एमसीसी अन्तर्गत यो आर्थिक वर्षमा ०.५ प्रतिशत बजेट पनि खर्च हुन सकेन !

धनगढी : मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालन भइरहेको विद्युत् पूर्वाधार र सडकसम्बन्धी परियोजनाको यस आर्थिक वर्षको वित्तीय प्रगति अत्यन्त कमजोर रहेको एउटा सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले एमसीए-नेपालअन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजनामा जम्मा ०.४७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको देखाएको हो।

विक्रम संवत् २०७४/७५ देखि उक्त आयोजना नेपालमा सुरु भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म जम्मा ६.६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाएको छ।

बीबीसीलाई दिएको लिखित जवाफमा एमसीए-नेपालले नेपाल सरकारले निकासा गरेको बजेटका आधारमा मात्रै उक्त वित्तीय र भौतिक प्रगतिको विवरण तयार पारिएको र संयुक्त रूपमा विनियोजन गरिएको एमसीसी कोषको रकमलाई त्यसले नसमेटेको प्रतिक्रिया दिएको छ।

वर्षौँको गतिरोधपछि सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा नेपालको संसद्ले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेपछि नेपालले पाएको हालसम्मकै ठूलो वैदेशिक सहयोगको कार्यान्वयनको बाटो खुलेको थियो।

उक्त परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अर्थात् ६६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ भने नेपाल सरकारले १९.७ करोड डलर अर्थात् २६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ थप गरेको छ।

परियोजनाको प्रारम्भिक लागत ६३ करोड अमेरिकी डलर (८३ अर्ब ७० करोड रुपियाँ) भनिएको भए पनि पछि त्यसलाई संशोधन गरेर ६९.७० (९२ अर्ब ६० करोड रुपियाँ) भन्दा बढी पुर्‍याइएको थियो।

त्यसमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म ६ दशमलव ६ प्रतिशत भौतिक प्रगति हुँदा ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ का लागि १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ एमसीए-नेपालअन्तर्गतको पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन गरिएको थियो।

त्यसमध्ये जम्मा ५ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुस महिनासम्म खर्च भएको अघिल्लो हप्ता सार्वजनिक भएको अर्धवार्षिक समीक्षाले देखाउँछ।

आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटभन्दा झन्डै २१३ गुना कम रकम खर्च भएको उक्त अर्धवार्षिक समीक्षाले देखाउँछ।

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि गठित एमसीए-नेपाललाई बीबीसीले चालु आर्थिक वर्षको मध्यसम्ममा भएको न्यून वित्तीय प्रगतिबारे प्रश्न गरेको थियो।

त्यसको लिखित जबाफ दिदैँ एमसीएले भनेको छ, “एमसीए-नेपाल यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा परियोजनाहरूमा प्रगति गराउन केन्द्रित छ। तीनवटा सबस्टेशनहरूको ठेक्कासम्बन्धी बोलपत्रहरूको मूल्याङ्कन गर्ने काम सम्पन्न भएपछि र प्रसारण लाइनको ठेक्का: पुन आह्वान गरिएपछि आगामी महिनाहरूमा उल्लेख्य भौतिक र आर्थिक प्रगति हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ।”

मसीए-नेपालले अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको भौतिक र वित्तीय प्रगतिको आँकडा सरकारले गरेको निकासामा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै त्यसले संयुक्त रूपमा विनियोजन गरिने एमसीसी कोषलाई नसमेटेको जनाएको छ।

यसअघि गएको सेप्टेम्बर महिनामा बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिदैँ एमसीए नेपालले अमेरिकाले प्रतिबद्धता जनाएको अनुदानमध्ये साउन मसान्तसम्म २ करोड २८ लाख डलर (करिब ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ) भन्दा बढी खर्च भइसकेको बताएको थियो।