कैलालीका बाढीपीडितको सडकमै बास, भन्छन्- ‘पानी र चिउरा खाएर कति दिन बाँच्ने ?’

कैलाली । सोमबारदेखि परेको लगातारको झरीले कैलालीका बाढी प्रभावित क्षेत्रका नगारिक मर्कामा परेका छन् । बाढीकै कारण जोखिममा रहेका पालिकाका नागरिक घरबाट विस्थापित भएका छन् ।

बाढीले कैलालीको भजनीमा सबैभन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका छन् । भजनीमा बाढीका कारण दुई हजार तीन सय परिवार विस्थापित भएका नौ सय बढी परिवार सडकमा बसिरहेका पालिकाले जनाएको छ ।

टीकापुर नगरपालिकामा तीन सय १६ घर डुबानमा परेका छन् । वडा नम्बर ६ मा दुई सय २६ र ७ का ९० गरी तीन सय १६ घर डुबानमा पर्दा दुई सय ३० परिवार विस्थापित भएका छन् । उनीहरुलाई उच्च घर, उच्च सडक तथा आफन्तकामा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । जानकी गाउँपालिका–४ र ७ मा बाढीले असर गरेको छ । त्यहाँ एक सय १५ घरपरिवार विस्थापित भई उच्च घरमा बसिरहेका र उनीहरुलाई तत्कालका लागि पालिकाले सुख्खा खानाको व्यवस्था गरेको छ ।

बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति भजनीमा गरेको छ । भजनीकी राजकुमारी चौधरीको परिवार तीन दिनदेखि हुलाकी सडकमा छ । उनीहरु बालबच्चासहित सडकमा बसेका छन् । बाढीका कारण घरमा बस्न सक्ने स्थिति नभएपछि सडकमा बस्नुपर्दा निकै सास्ती भएको उनी बताउँछिन् । ‘तीन दिनदेखि पानीमात्र खान पाइएको छ, घरमा भएको सबै खाद्यान्न बाढीमा भिज्यो होला’, उनी भन्छिन्, ‘बोकेर ल्याउन पनि पाइएन, अब जानसक्ने अवस्था पनि छैन । यहाँ बच्चाहरु भोकले आत्तिएका छन् ।’

त्यस्तै, छविराम पोखरेलको परिवार पनि तीन दिनदेखि सडकमा छ । गाउँ पूरै जलमग्न भएपछि पोखेरेल र उहाँका छिमेकी ज्यान जोगाउन सडकमा आएका हुन् । बस्तीमा बाढी आएका कारण भजनी–३ की गीता बजगाईं साना बच्चाका आमा र गर्भवतीलाई कठिन भएकाले सहयोगीलाई सहयोग गरिदिन आग्रह गर्छिन् । ‘गर्भवती तथा बच्चामा आमा समस्यामा छन्’, उनी भन्छिन्, ‘पानीमात्र खाएर बच्चाले कहाँ मान्छन् ? रकम भएकाले चाउचाउ, चिउरा मगाएका छन्, बच्चाहरुले खान मानेका छैनन् ।’

बाढीबाट प्रभावित तथा विस्थापितलाई टीकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाले पनि तयारी खाना, पानीको व्यवस्था गरेका छन् । यी पालिकामा भएका विस्थापितलाई सामूहिक ‘मेस’ चलाएर खाना खाने व्यवस्थालगायतका कार्यपालिकाबाट भइरहेका बताइएको छ ।

तर बाढी प्रभावित क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति भने साह्रै चिन्ताजनक देखिएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अनगुमनका लागि भन्दै प्रदेश सरकारको जम्बो टोली पुगे पनि यथोचित पहल भएको भएको देखिँदैन । नागरिकका पीडाप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर बनोस् ।