दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका-९ बेतमा खानेपानीको कृत्रिम अभाव

दार्चुला – कतिपय ठाउमा केही समस्या जानिजानी राखिएका हुन्छन । समाज भित्रका केही व्यक्तिहरुले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा समस्याहरु कायम राखिरहेका हुन्छ्न। त्यसको एक ज्वलन्त उदाहरण हो दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका नौ बेतको खानेपानी समस्या।बेतमा बर्षै पिच्छे हालसम्म औलामा गन्न नसकिने खानेपानीका योजना आए । ठुला पन्चबर्षिय योजनाले पनि प्रवेश पायो तर अझै पनि छ महिना खानेपानी अभाव रहेको छ। छ महिना पानी त आउँछ तर जति परिवारले पाउनु पर्ने हो त्यसको आधाभन्दा कम व्यक्तिले पानी प्रयोग गर्छन। भित्र रहस्य खोज्दै जादा कारण हो केही सँकुचित सोच भएका नागरिकको गाउमा बसोबास हुनु । ती व्यक्तिलाई खानेपानी समस्या समाधान भइहाल्यो भने अर्को चोटि के योजना ल्याउने भन्ने चिन्ता हुदो रहेछ। नत्र बजेट पनि आएकै छ पानीको समस्या बाजेको पालादेखी हो नाति पनि बाजे हुन लागिसके अहिलेसम्म समस्या समाधान भैसक्नु पर्ने होइन र? उक्त टोलमा अधिकांस भारतमा छन । उनका परिवारमात्र घरमा बस्छन उहाहरुलाइ दस्तखत गर्न पनि आउदैन । केही कुबिचार भएका केही मानिसले सोझासाझा जनताको सदुपयोग गर्दै समस्या निरन्तर जस्ताको त्यसतै राखेका छन।

प्रत्येक बर्ष योजना आउँछ पाइप भूमिगत काम हुन्छ पाइप राम्ररी भूमिगत राजनीतिक प्रभावमा पास हुन्छ। भूमिगत गरिएको पाइप अर्को बर्ष उखेलेर दोस्रो चोटि पाइप दबाउन बजेट माग गरिन्छ। ट्याङकि बन्छ माथी बन्द नै गरिदैन, सिँचाइको ट्याङ्कीलाई खानेपानीको ट्याङ्की भनेर जनतालाइ झुक्याइएको छ । ती दबाएका पाइप केही दिनमै चोरी हुन्छ चोरी भयो भनेर मुजुल्का बन्छ बजेट आउँछ बजेट कहाबाट आयो कहिले आयो कति आयो नागरिकलाई पत्तो नै हुदैन समितिमा कोको छन त्यो पनि थाहा हुदैन नत बैठक नै हुन्छ। हालसम्म उपभोक्ता समिती कहिले बनेको हो कता हो बैठक बसेको उपभोक्ता समितिमा रहेका व्यक्ति बाहेक कसैलाइ थाहा हुदैन । कहिलेकाही त समितिमा रहेकै व्यक्तिलाइ पनि थाहा हुदैन। दुई दिन पहिलाको कुरा हो बेतमा काचुलिगाड खानेपानी ६ महिनापछि सुचारु भयो । बेतमा पुग्दा उक्त पानी रोडमाथी घरधुरी भएकालाई पानी खान बन्चित गर्ने उद्देश्यले रोड तलबाटै ट्याङ्कीमा पानी नहालेर सिधै लगियो।

किन ट्याङ्कीमा पानी नहालिएको भन्दा ट्याङ्कीमा पानी चढेन भन्ने हास्यास्पद जवाफ आयो । पानी नचडने ठाउमा ट्याङ्की किन बनाउनुपर्यो ?बिगतमा त पानी ट्याङ्कीमा गएकै थियो। यस्तै प्रविती अहिलेमात्र नभएर गत बिगतमा पनि हुने गरेको थियो । गत बर्ष आएको बजेटबाट पाइपलाइन दबाइएको थियो त्यो पनि यसपटक पानी चढेन भनेर उखेलियो । पाइप चोरी घरमा रहेका महिलाले के गर्लान र ? कसले गर्यो भन्दा थोरै मात्र गाउमा छन तिनिहरुको बर्चस्व कायम छ तिनिहरुनै हुन चोरी गर्ने पनि ! बाहिरको मान्छे अर्काको गाउमा गएर पाइप चोरी गर्ने कुरै भएन। ट्याङ्की बनाउछन २० कठ्ठा सिमेन्ट लाग्ने ठाउमा १० कठ्ठा नै प्रयोग गर्छन बाकी रातारात नै बेचिदिन्छन। हुनत यस्तो हुन्छ भन्ने नजान्ने कोहि पनि होइनन तर जानेर पनि के गर्नु नेपाल हो जे पनि हुन्छ भन्ने सोचले जानेकाहरु पनि केही बोल्दैनन । यतिपटक सम्म योजना दिदा नत स्थानीय सरकारले यो समस्या समाधान किन भएन भनेर हेर्छ नत अरु कसैले हेरिदिन्छन । यी यस्ता यस्तै समाजमा रहेका प्रत्येक समस्यामा बर्षैपिच्छे बजेट छुट्याउनु भन्दा यो समस्या समाधान किन भएन र कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा बहस नभईकन स्थानीय सरकारले बजेट छुट्याउने हो भने अबको पाच बर्षपछि राज्यको लगानीको चरम दुरुपयोग हुन्छ र समस्या जस्ताको त्यस्तै रहन्छ।

यसका लागि अनुगमन समिती बनाइ गाउगाउका समस्याको छानबिन गरि कारण पत्ता लगाएर बिगतमा उपभोक्ता समिती अध्यक्ष भएकालाइ अब उप्रान्त हुन नदिने व्यबस्था तिनिहरुको सम्पत्ति छानबिन गरि आवश्यक कारवाही समेत गरि समाजमा कृत्रिम समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।