नेपाल–भारतबिच १२ वटा परियोजनाको निर्माणमा सम्झौता

काठमाडौं : भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपालका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी र संस्कृतिका क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने १२ वटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ ।

भारत सरकारको अनुमानित लागत ४७.४ करोड नेपाली रूपैयाँ अनुदान सहायताअन्तर्गत नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी र सांस्कृतिक क्षेत्रमा १२ वटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनालाई अघि बढाउन भारतीय राजदूतावास, नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल सरकारका परियोजना कार्यान्वयन निकायबिच हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो ।

१२ वटा परियोजना क्रमशः ओखलढुङ्गाको सिद्घिचरण नगरपालिकास्थित श्री राज्यलक्ष्मी माविको विद्यालय भवन निर्माण, ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकास्थित श्री स्वर्णरत्न आधारभूत विद्यालयको भवन निर्माण, भोजपुरको अरूण गाउँपालिकास्थित अरूण बहुउद्देश्यीय प्रतिष्ठान भवन निर्माण, दैलेखको दुल्लु नगरपालिकास्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय मावि बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण, सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकास्थित श्री जनता माविको विद्यालय भवन निर्माण, मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकास्थित श्री पञ्चायत माविको भवनको निर्माण, चितवनको रत्ननगर नगरपालिकास्थित बछौली माविको भवन निर्माण, सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिकामा बसेपु–हुलु खानेपानी आयोजना निर्माण, सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकास्थित श्री त्रिभुवन माविको विद्यालय भवन निर्माण, बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा खाद्यान्न सङ्कलन तथा वितरण केन्द्रका लागि कृषि प्रवद्र्घन केन्द्रका लागि भवन निर्माण, धादिङको खनियाबास गाउँपालिकामा स्वास्थ्य चौकी–प्रसूति केन्द्र निर्माण र दाङको तुलसीपुर उप–महानगरपालिकास्थित राप्ती आँखा अस्पतालको अपरेसन थिएटरको भवन निर्माण छन् ।

यी परियोजना नेपाल सरकारका स्थानीय तह जस्तैं महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामार्फत कार्यान्वयन गरिनेछन् ।

सन् २००३ यता भारतले शुक्रबार हस्ताक्षर भएका १२ वटा परियोजनासहित ५६३ भन्दा बढी उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अघि बढाएको छ । भुइँतहमा नेपालका सातवटै प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक तथा पुल, रिभर ट्रेनिङ, खानेपानी, विद्युतीकरण, सिँचाइ, संस्कृति, समाज कल्याण र अन्य सार्वजनिक संरचनाको निर्माण जस्ता क्षेत्रमा ४९० वटा परियोजना सम्पन्न गरिसकेको छ । बाँकी अन्य परियोजना विभिन्न चरणमा सञ्चालित छन् र हुनेछन् ।