सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौँ : सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्नु–नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले यो मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक पर्ने विषय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको हो । अदालतको यो आदेशपछि जेष्ठ नागरिकलाई राहात मिलेको छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।