काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यताविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले अधिकारीलाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्नुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो। यसको सुनुवाइ दोहोरो बेन्चमा माघमा हुनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० अनुसार गभर्नर पदमा नियुक्त हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबिनै अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरिएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट बिहीबार दायर भएको थियो ।
अधिवक्ता दीपकराज जोशीसहित ४ जना अधिवक्ताले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाई अधिकारीको नियुक्त तत्काल बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
रिट निवेदकले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई स्नातकोत्तर मान्न नसकिने जिकिर गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दनुहोस्