५ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित एक मुद्दामा लगातार तीन दिन सुनुवाइ गरी निर्णय गर्ने बेलामा ‘फाइल आइनपुगेको’ भन्ने आधार देखाएर सुनुवाइ सारेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा संशोधन गर्न स्विकृती दिने निर्णय गरेकी थिइन् ।
महान्यायाधिवक्ताको त्यही निर्णय विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले एउटा फाइलको टिप्पणी आइनपुगेको भन्ने आधार देखाएर कुनै निर्णय नै नगरी सुनुवाइको मिति सारेको हो । अब फेरि शुरुदेखि मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ ।
संशोधित फाइल भेटिएन
गत ३ पुसमा रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ता नारायण बहादुर पहराईले ‘आफूले रवि लामिछाने विरुद्ध किटानी नदिएको भन्दै जाहेरी दरखास्तको बेहोरा फरक पारिएको’ भनी निवेदन दिएका थिए । त्यही निवेदनका आधारमा आरोपपत्र संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा चीतवन, कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दाको विवरणको व्याख्या छ ।
निर्णयमा बचतकर्ताहरु महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्म पुगेर ‘को कसका विरुद्ध मुद्दा चलेको छ, हामीलाई सरोकार नभएको तर आफूहरुको बचत फिर्ता मुख्य विषय भएको’ भनी ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तिनै निवेदन र छलफलबाट शुरु भएको प्रक्रिया आरोपपत्र संशोधनमा पुगेर टुंगिएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले ३० पुसमा निर्णय गर्दा ‘निजको हकमा’ भन्दै रवि लामिछानेलाई मात्रै लागू हुने गरी आरोपपत्र संशोधनको स्विकृती दिने निर्णय गरेकी थिइन् ।
दुई दिनपछि उनले निर्णय संशोधन गरिन् । ‘निजको हकमा’ भन्ने शब्द हटाइ अभियोगमा मुछिएका सबैका लागि लागू हुने गरी आरोपपत्र संशोधनको स्विकृती दिएकी हुन् । अघिल्लो निर्णयमा रवि लामिछानेका वारेमा कयौ पटक उल्लेख भए पनि पछिल्लोमा अरु आरोपितहरुको नाम उल्लेख छैन, बरु ‘निजका हकमा’ भन्ने शब्दावली मात्रै हटाइएको छ ।
सर्वोच्चबाट डेढ सय मिटरको दुरीमा रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट फाइल पठाउन १० मिनेट पनि लाग्दैन । सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारीहरु मुद्दाको पालो आएपछि वाकीटकीबाटै खबर गरेर सरकारी वकिलहरुलाई बहसपैरवीका लागि बोलाउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतमा २ माघको निर्णयको प्रति पेश भएको थियो । तर त्यसको टिप्पणी र अरु राय सहितको फाइल पेश भएको थिएन । न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले २ माघ, २०८२ अर्थात पछिल्लो संशोधित निर्णयको टिप्पणी र अरु प्रमाण पेश नभएको भन्ने कारण देखाएर मुद्दाको निर्णय नसुनाइ फाइल पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘त्रुटी सच्चाइएको भनिएको २ माघ, २०८२ को टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपी र सोसँग सम्वद्ध अन्य प्रमाण भए सो समेत प्रत्यर्थी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाउनु ।’
सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको पालादेखि नै आफ्नो र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयविच पेशी तारिख आदानप्रदान लगायतका काम ‘डिजिटल’रुपमा गर्दै आएको छ ।
सर्वोच्चबाट डेढ सय मिटरको दुरीमा रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट फाइल पठाउन १० मिनेट पनि लाग्दैन । सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारीहरु मुद्दाको पालो आएपछि वाकीटकीबाटै खबर गरेर सरकारी वकिलहरुलाई बहसपैरवीका लागि बोलाउँछन् ।
तर तीन दिन मुद्दाको सुनुवाइ गरेर अन्तिममा कुनै फाइल नभेटिएको भनी सर्वोच्चले आदेश गरेको हो । जब कि, तत्काल मगाउन आदेश गरेको भए महान्यायाधिवक्ता स्वयं समेत बहसपैरवीमा संलग्न भएको सुनुवाइका क्रममा नै पत्र सहित सक्कल फाइल पेश हुनसक्ने अवस्था थियो ।
न्यायाधीशहरु सुवेदी र पोखरेलको इजलासले अब रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा सुनुवाइगर्ने निश्चित छैन । आदेशमा नै उक्त इजलासले आगामी सोमबार (९ चैत) मा मा पेशी तोक्नु भनेको छ । तर ‘हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशरहित इजलास समक्षा लगाउका मुद्दा समेत साथी राखी पेश गर्नु’ भनेको छ ।
त्यसो हुँदा एक त न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलकै इजलास गठन हुन्छ वा हुँदैन टुंगो छैन । अर्कोतर्फ उनीहरुकै इजलास गठन भएपनि गोलाप्रक्रियाका क्रममा त्यो मुद्दा उनीहरुकै इजलासमा पर्छ भन्ने निश्चितता छैन ।
अब सर्वोच्च अदालतले फेरि शुरुदेखि त्यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसो हुँदा बहसका क्रममा थप तीन/चार दिन समय लाग्ने निश्चित भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्