जेन–जीको जीवन क्षतिको जिम्मेवार को ?

काठमाडौं  — जेन–जीले आन्दोलन सुरु भएकै दिन गत सोमबार बानेश्वर क्षेत्रमा प्रहरीको गोली लागेर १९ जनाको ज्यान गयो, सयौं घाइते भए । त्यस घटनाले प्रदर्शनकारी भड्किँदा भोलिपल्ट सयौं सार्वजनिक, निजी, व्यावसायिक संरचनामा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भयो । दुई दिनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ५८ पुगेको छ । भौतिक संरचनाको क्षति बेहिसाब छ । 

काठमाडौं मात्र नभएर मुलुकभर नै ठूलो मात्रामा मानवीय र भौतिक क्षति हुनुमा सुरक्षा रणनीतिमा सरकार चुकेको प्रस्टै छ । जेन–जी आन्दोलनको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए पनि केपी शर्मा ओली यो प्रश्नबाट उम्कन पाउने अवस्था छैन । प्रश्न सुरक्षा निकायका प्रमुख र गृह प्रशासनका अधिकारीमाथि पनि तेर्सिइरहेको छ ।

सरकारले नेपालमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने निर्णय १९ भदौमा गरेपछि आक्रोशित बनेको जेन–जीले सडकमा निस्कने योजना बनाएको थियो । त्यस क्रममा २३ भदौ (सोमबार) देखि आन्दोलन गर्ने भनेर प्रचार नै थालिएको थियो ।

यस्तो आन्दोलनमा राज्यसँग रुष्ट विभिन्न समूहको घुसपैठ हुन सक्छ भन्ने आकलन गरेर त्यहीअनुसार सुरक्षा रणनीति बनाउन सरकार चुक्यो । जबकि गत १५ चैतमा तीनकुनेको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिएको ताजा दृष्टान्त थियो । राज्यका विभिन्न तहगत संयन्त्रले खेलाँची गर्दा मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो क्षेत्रको वस्तुस्थितिबारे जानकारी गृह मन्त्रालयलाई तारन्तार पठाउने अभ्यास छ । ‘चेन अफ कमान्ड’ मा चल्ने संयन्त्रमा त यो अपरिहार्य हो । जेन–जी आन्दोलनको वस्तुस्थिति आकलन गरेर काठमाडौं प्रशासनले योजनाबद्ध सुरक्षा रणनीति बनाएकै पाइएन, गृह मन्त्रालयले पनि त्यसअनुसार आफ्ना संयन्त्रलाई परिचालन गर्न आवश्यक ठानेन ।

एकथरीले गत १५ चैतमा भएको तीनकुने घटनाप्रति सरकारले लिएको नीतिका कारण पनि गत सोमबार बानेश्वर क्षेत्रमा धेरै मानवीय क्षति भएको तर्क गरेका छन् । राजावादीले तीनकुनेमा गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा दुई जनाको ज्यान गएको थियो । राज्य दमनमा उत्रिएकै कारण प्रदर्शन भड्किएको आरोप लागिरहँदा सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरेर जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही गर्न आवश्यक ठानेन ।

तीनकुने घटनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्को रोस्टमबाटै ‘व्यवस्थाविरोधी तत्त्वलाई निस्तेज पारिएको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए भने प्रदर्शनमा संलग्न दुर्गा प्रसाईंसहितका व्यक्तिविरुद्ध राजद्रोहसहितको मुद्दा लगाइएको थियो । ‘राज्यबाट भएको दमनलाई त्यति बेला सरकारले जायज मान्दा बानेश्वरमा प्रहरीले जथाभावी गोली चलाए,’ एक सुरक्षाविज्ञले भने, ‘तीनकुने घटनाबाट सरकारले पाठ सिक्न सकेको देखिएन ।’

सुरक्षा परिषद् बैठकमा ओलीको त्यो आक्रोश

२३ भदौमा सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दै जथाभावी गोली चलाएर ज्यान लिएपछि मात्रै दिउँसो गृहमन्त्री रमेश लेखकले केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठक बोलाएका थिए । जबकि यस्ता विरोध/प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन ‘गृहमै कमान्ड सेन्टर’ खडा गरेर त्यसबाट मातहत संयन्त्रलाई निर्देशन/समन्वय गर्नुपर्ने थियो । लेखकले यसको आवश्यकता नै देखेनन् ।

तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक आन्दोलनलाई अनदेखा गरेर बिहानै प्रहरी विधेयकमा छलफल गर्न संसदीय समितिमा गएका थिए । नियमित सुरक्षा अवस्था अनुगमन गर्नुपर्नेमा गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ पनि गृहमन्त्रीसँगै संसदीय समितिमा पुगेका थिए ।

राजधानीको समग्र शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानमा तीनवटै जिल्लाको नेतृत्व गर्ने उपत्यका प्रहरी कार्यालय पनि नेतृत्वविहीन थियो । एआईजी टेकबहादुर तामाङ अनिवार्य अवकाशमा गएपछि डीआईजी ओम रानालाई निमित्त तोकिएको थियो । उपत्यका जस्तो सुरक्षा संवेदनशील मानिएको ठाउँमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका एआईजीलाई बेलैमा पठाउनुपर्ने थियो ।

प्रदर्शनले उग्ररूप लिएपछि मात्रै लेखक गृह सचिव दुवाडी र प्रहरी प्रमुख खापुङसहित मन्त्रालय पुगेका थिए । त्यसपछि लेखकले गृह सचिव, नेपाल प्रहरी प्रमुख खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र सेनाका रथी सम्मिलित केन्द्रीय सुरक्षा समिति बोलाए । त्यस बेला गोली प्रहारबाट धेरैको हताहत भइसकेका विवरण सार्वजनिक भइसकेको थियो ।

केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ता र सहमतिका लागि आह्वान गर्न आवश्यक ठानेन । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले परिस्थिति गम्भीर बन्दै गएको र बेलैमा सरकारबाट उपयुक्त आह्वान गर्नुपर्ने सुझाव बैठकमा राखेको तर त्यसलाई गम्भीर रूपमा ग्रहण नगरिएको बैठकमा सहभागी एक सुरक्षा अधिकारी बताउँछन् ।

केही बेरमै बालुवाटारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठक बोलाए । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषद् बैठकमा गृहमन्त्री लेखक, रक्षामन्त्री मानवीर राई, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल सहभागी भए । बानेश्वरमा भएको राज्य दमनमाथि समीक्षा र परिस्थिति साम्य पार्ने भन्दा ओली थप उत्तेजित हुने गरी बैठकमा प्रस्तुत भए ।

‘बैठकमा अकल्पनीय मानवीय क्षति कसरी हुन पुग्यो, यसमा राज्य अब कुन रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने हो भन्नेतर्फ समीक्षा हुन्छ भन्ने सोचेका थियौं । तर प्रधानमन्त्रीले त्यसविपरीत सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र गर्न जेन–जीका नाममा मान्छे सडकमा उतारियो, यसबाट नआत्तिकन अघि बढ्नुपर्नेछ, सरकारले आफ्नो बाटो लिन्छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्नुस् भन्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने ।

केही दिन एमाले विधान महाधिवेशन समापनका क्रममा पनि ओलीले जेन–जीले गर्न लागेको प्रदर्शनप्रति कटाक्ष गरेका थिए । सडकमा हुन लागेको आन्दोलनलाई त्यसले मलजल गरिदिएको थियो । बानेश्वर क्षेत्रमा सयौं युवामाथि गोली चलेपछि ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट तत्कालै राजीनामा दिन्छन् भन्ने आकलन गरिएको थियो ।

‘प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र पीडित परिवारमा समवेदना आउँछ, जेन–जीका माग सम्बोधनको प्रतिबद्धता आउँछ भन्ने अपेक्षा पनि गरिएको थियो तर उहाँ त्यतातिर प्रवेश नै गर्नुभएन,’ सुरक्षा परिषद् बैठकमा सहभागी ती अधिकारीले भने ।

त्यत्तिकै बैठक सकिएपछि लेखकले साँझ घटनाप्रति दुःख मनाउ गर्दै गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । भोलिपल्ट कांग्रेसका अरू मन्त्रीबाट राजीनामा आउँदै गर्दा पनि ओलीले भने एमालेबाट सहभागी मन्त्रीहरूलाई ‘राजीनामा नदिन’ उर्दी गरेका थिए । यसले परिस्थिति झनै बिग्रिएको थियो ।

सोमबार नै लेखकले राजीनामा दिएको केही घण्टामा ओलीले लेखकसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई ब्रिफिङका लागि बालुवाटार डाकेका थिए । राति ११ बजेसम्म सुरक्षा अधिकारीहरू बालुवाटारमै थिए । स्रोतका अनुसार त्यस छलफलमा पनि ओलीले जेन–जी आन्दोलनलाई ‘व्यवस्थाविरोधी, सुशासन र समृद्धि नचाहने तत्त्वहरूले सरकारविरुद्ध रचेको योजना’ भनी टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रधानसेनापति सिग्देलले युवाको ज्यान जाने गरी भएको घटनापछि परिस्थिति असामान्य अवस्थातिर जान लागेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउँदा ओलीले ‘सबै ठीक हुन्छ’ भनेर बैठक टुंग्याएका थिए ।

बानेश्वरमा भएको दमनविरुद्ध भोलिपल्ट (२४ भदौ) बिहानैबाट सर्वसाधारण सडकमा उत्रिएका थिए । प्रशासनले लगाएको कर्फ्युलाई समेत उनीहरूले वास्ता गरेका थिएनन् । उनीहरू अनियन्त्रित बन्दै गएपछि तोडफोड र आगजनी हुन थाल्यो । संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवासलगायतका महत्त्वपूर्ण संरचना ध्वस्त हुँदै गए । व्यावसायिक र निजी संरचनासमेत प्रदर्शनकारीको निसानामा परे । दर्जनौं नेताका घर छानीछानी आगो लगाइयो । प्रहरी र सशस्त्रका ब्यारेकमै आगजनी भयो ।

प्रदर्शनकारीले मंगलबार राति अबेरसम्मै तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गरेका थिए । त्यो दिन राजनीतिक दलका कार्यालय, कारागार, प्रशासन, मालपोत, पालिकालगायत कार्यालय ध्वस्त पारिएका थिए । प्रहरीका हतियार लुटिएका थिए । १४ हजार बढी कैदी/बन्दी तथा थुनुवा निस्किएका थिए ।

नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी सुरेश शर्मा जेन–जीले आह्वान गरेको प्रदर्शन व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकाय र सरकार सबै ढंगले कमजोर बन्दा अकल्पनीय क्षति हुन पुगेको बताउँछन् । ‘सुरक्षा तैनाथी र व्यवस्थापनमा सरकार र सुरक्षा संयन्त्रबाट कमजोरी त भएकै देखियो, यस्ता प्रदर्शनमा घुसपैठिया मिसिन्छन् भन्ने सुरक्षा विश्लेषण भएको देखिएन,’ उनी भन्छन्, ‘निर्णायक तहमा बस्नेले चुस्त रणनीति नबनाइदिँदा फिल्डमा खटिने सुरक्षाकर्मी परिस्थिति अनियन्त्रित हुँदै जाँदा विध्वंस हेर्न बाध्य हुन्छन् । यो आकलन पहिल्यै गर्नुपर्थ्यो ।’

ठूलो मानवीय क्षति भइसकेपछि भोलिपल्ट आक्रोश राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचनातिर पोखिन्छ भनेर राज्यले आकलन गर्न नसकेको शर्माको विश्लेषण छ । ‘अघिल्लो दिनको घटनापछि प्रदर्शन भड्किएर हिंसातिर जान सक्छ, यस्तो बेला मौका हेरेर बसेकाहरू निस्कन सक्छन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्थ्यो । तहगत रूपमा प्रहरी, सशस्त्र र सेनालाई तैनाथ गराइनुपर्थ्यो । सरकार यसमा चुकेकै हो,’ उनी भन्छन्, ‘अति महत्त्वपूर्ण संरचना र प्रदर्शनकारी आउन सक्ने अन्तिम प्वाइन्टमा वाटरट्यांक र बख्तरबन्द बन्दोबस्तीसहित पोजिसनमा रहनुपर्थ्यो, त्यसो हुन सकेन ।’

राज्य दोहनलाई संरक्षण गर्दा निम्तिएको आक्रोश

सरकारमाथि खबरदारी अहिले मात्र भएको होइन । सरकारी स्रोतसाधन दोहन, ठेक्कापट्टामा मिलेमतो, कर्मचारी र सुरक्षा अधिकारीको सरुवा बढुवामा मिलेमतो, स्वार्थ हेरेर कानुन निर्माण गर्ने प्रवृत्ति सार्वजनिक भइरहेका थिए । नेता र कर्मचारी मुछिएका पतञ्जलि जग्गा, गिरीबन्धु टी इस्टेट, टेरामक्स, ललिता निवास, वाइडबडी विमान खरिद, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सहकारी ठगी, भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करी जस्ता कैयन् प्रकरण केही वर्षयता चर्चामा थिए ।

बिमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंकको गभर्नरजस्ता नियुक्तिमा भएको चलखेल, निजामती विधेयकमा भएको रस्साकसी जस्ता विषय आम नागरिकको जानकारीबाहिर थिएन । अर्कातिर सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति गुनासो व्यापक छँदै थियो, विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती आमनागरिकलाई चित्त बुझिरहेको थिएन ।

केही नेताका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट विनियोजनको क्रम रोकिएन । नेताको स्वार्थमा भ्युटावरजस्ता अनावश्यक संरचनामा सरकारी बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पनि नागरिक असन्तुष्ट थिए ।

सत्ता र शक्तिमा रहेका नेता र उनीहरूको पहुँचमा रहेका कर्मचारीलाई राज्यले सधैं संरक्षण गर्दै आएको भनी आम नागरिकले आलोचना गर्दै आएका थिए । नेताहरूको बदलिएको अस्वाभाविक जीवनशैलीले आक्रोश बढाएको थियो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्तामा आएका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग उठिरह्यो तर दलहरूले यसलाई कहिल्यै गम्भीर रूपमा लिएनन् ।

यही बीचमा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणमा निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्‍यो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा छ । अमेरिकाले नेपाललाई मानव तस्करी हुने देशको ‘जोखिमयुक्त’ सूचीमा राखेको छ । अमेरिकाले नै मानवअधिकार हनन हुने देशमा नेपाललाई समेटेको छ । लामो समयदेखि नेपालको हवाई उडान युरोपेली आकाशमा प्रतिबन्धित छ ।

पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अर्बौं भ्रष्टाचार भएको र त्यसमा नेताहरू जोडिएको विवरण आइरहँदा पनि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सरकारले तदारुकता देखाएन । बजेट बनाउँदा बिचौलियालाई मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय छिराएर करको दर हेरफेर गराएको आरोप लाग्दा पनि निष्पक्ष अनुसन्धान भएन ।

अनगिन्ती बेथिति, भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र जनस्तरबाट खबरदारी भइरहेको थियो । तर सरकारले अनदेखा गरिरह्यो । यस्ता गुनासो, असन्तुष्टि र आक्रोश मंगलबार पोखिएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले बेलैमा राजीनामा नदिँदा पनि बढी क्षति भएको सेनाका पूर्व सहायक रथी नैनराज दाहालको विश्लेषण छ । ‘सडकमा त्यत्तिका मानिसको रगत बग्दा पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन आवश्यक ठानेनन्, उल्टै आफ्नो दलबाट मन्त्री बनेकालाई नछाड्नू भनेर उर्दी जारी गरे, मृतकप्रति सार्वजनिक अपिल गरेर समवेदना दिन चाहेनन्,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले परिस्थिति भड्काइसकेपछि मात्रै सेना सडकमा आएको हो, त्यस्तो बेला बल प्रयोग गरेको भए नरसंहारको अवस्था आउँथ्यो ।’

राजीनामा नदिन सुरक्षा प्रमुखहरूसँग अन्तिम घडीसम्म ओलीको हठ

जेन–जी प्रदर्शनमा राज्यबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको र कम्तीमा १९ जना मारिएपछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले राति सुरक्षा अधिकारीहरूलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । ११ बजेसम्म बसेको बैठकमा घटनाको समीक्षा भएको थियो। तर, राज्यबाट भएको चुकको समीक्षा गर्दै संवेदनशील रणनीति बनाउनुको सट्टा ओली भने बैठकमा आफैं उत्तेजित भएर प्रस्तुत भएका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीले सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र गर्न जेन–जीका नाममा मान्छे सडकमा उतारियो, सरकारले आफ्नो बाटो लिन्छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्नुस् भन्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारी भन्छन् । अर्को दिन राजीनामा दिनोस् भन्न गएका चार सुरक्षा प्रमुखसँग पनि ‘राज्यको जिम्मेवारी तपाईंहरूले पूरा नगर्ने ? म राजीनामा दिन सक्दिनँ’ भन्दै ओली कड्किएका थिए । एकपटक बहिरिएका सुरक्षा प्रमुखहरू फेरि भित्र गएर थप जोड गरेपछि मात्र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउने जानकारी दिएका थिए ।

आन्दोलन बेवास्ता गर्दै गृहसचिव र आईजीपीलाई लिएर संसदीय समितिमा थिए गृहमन्त्री

जेन–जी आन्दोलनको व्यापक तयारी भएकाले दसौं हजार प्रदर्शनकारी सहभागी हुने निश्चित भए पनि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने सुरक्षा समितिको बैठकसमेत बोलाउन आवश्यक ठानेनन् । सुरक्षाकर्मीले जथाभावी गोली चलाएर युवाहरूको ज्यान लिएपछि मात्रै २३ भदौमा अपराह्न गृहमन्त्री रमेश लेखकले केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठक बोलाएका थिए ।

उता, करिब १२ हजार प्रदर्शनकारीलाई रोक्न बिजुलीबजारमा एउटा मात्र ब्यारिकेड राखेर दुई दर्जनमात्र प्रहरी बसेका थिए । त्यही बेला तीनकुने हुँदै बानेश्वरबाट आएको प्रदर्शनकारीको समूह आइलागेपछि प्रहरी ब्यारिकेड छोडिदिएको थियो । त्यसपछि कुनै ब्यारिकेड नभएकाले प्रदर्शनकारी सिधै संसद् भवन पुगे । जहाँ प्रहरीले जथाभावी गोली चलाउँदा युवाहरूको ज्यान गयो ।

उपत्यका प्रहरीको नेतृत्व नै कामचलाउ थियो

राजधानीको समग्र शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धानमा तीनवटै जिल्लाको नेतृत्व गर्ने उपत्यका प्रहरी कार्यालय नै नेतृत्वविहीन थियो । एआईजी टेकबहादुर तामाङ अनिवार्य अवकाशमा गएपछि डीआईजी ओम रानालाई निमित्त तोकिएको थियो । उपत्यका जस्तो सुरक्षा संवेदनशील मानिएको निकायमा प्रहरी महानिरीक्षकले एआईजीसमेत पठाएका थिएनन् । कामचलाउ शैलीमा लापरबाही शैलीमा अघि बढाइएको थियो ।

परमाधिपतिको कार्यालय नै जोगाउन सकेन सेनाले

भित्रै सेनाकै ब्यारेक भए पनि सिंहदरबार जोगाउन तत्काल पहल भएन । अझ सेनाले आफ्नै परमाधिपतिसमेत रहेका राष्ट्रपतिको कार्यालय जलाउन दिएर उनलाई मात्र उद्धार गरेर लग्यो । यो विषयमा कतिपयले सेनाको कमजोरी मानेका छन् भने कतिपयले त्यही बेला सेनाले बल प्रयोग गरेको भए झन् धेरै मानवीय क्षति हुने थियो भनेका छन् ।