बालेनप्रति सुनिताको टिप्पणी- अरुलाई दोष लगाउनुभन्दा आफ्नो कर्तव्य पूरा गरौं

काठमाडौं : काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै उपप्रमुख सुनिता डंगोलले असन्तुष्टि जनाएकी छन् । ‘छानबिन समितिले के गर्ने भन्ने टुंगो नलगाउञ्जेलसम्म केन्द्र सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दोष लगाउने, कारबाही गर्ने वा उहाँको सट्टामा नयाँ प्रशासकीय अधिकृत किन नपठाएको भन्दै निरन्तर आरोप लगाउने कुरा ठिक होइन,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने अनि अरूलाई आरोप लगाउने कुरा उचित होइन भन्ने लाग्छ ।’

मेयर शाहले छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई व्यक्तिगत रूपमै विभिन्न आरोप लगाउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत टीकाटिप्पणी गरेका थिए । उनले छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै केही आशंकाहरू उब्जिएको पनि उल्लेख गरिन् ।

‘सबभन्दा पहिला छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उहाँको कमजोरी देखियो भने तुरून्तै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ भन्नेमा दुईमत भएन,’ उनले थपिन्, ‘तर, प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगर्ने अनि केन्द्रले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएन भनेर विरोध गर्ने कुरा हुँदैन।’

उपप्रमुख डंगोलले छानबिन प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्रै होइन अरूले षड्यन्त्र गरेको रहेछ भने त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ र त्यसमा क–कसको सहभागी छ त्यसको पनि निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनुपर्छ भन्नेमा आफू अडिग रहेको पनि जानकारी दिइन् ।

उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कैफियत देखिएमा तुरून्तै उनलाई कामपाको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिनु पर्दछ र यसमा अरु क–कसको संलग्नता छ त्यो पनि निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ भन्दै यदि यो विषयमा संगठित भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने त्यस उपर पनि कारबाही हुनुपर्ने बताएकी छन् ।

‘त्यस विषयमा क–कसको के–के मा संलग्नता रही भ्रष्टाचार गरिएको हो त्यस उपर पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘दिएको समयमा छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छैन। प्रतिवेदन चाहिँ लुकाएर राख्ने अनि दोष अन्ततिर लगाए उम्किने भन्ने कुरा त्यति उचित हो जस्तो लाग्दैन।’

मेयर साहले पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको प्रक्रिया पूरा नगरी भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति गरेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि छानबिनका लागि समिति बनाएका थिए । भवन निर्माणको नक्सा पास कागजातको अनुमति पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति गरेको देखिएको आरोप लगाउँदै महानगरपालिकाले छानबिन समिति बनाएको हो । महानगरपालिकाले २०८१ साल पुस १४ गतेको महानगर प्रमुखस्तरीय निर्णय भन्दै पुस १६ गते शेखर प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको पत्र तयार पारेको थियो ।