सुदूरपश्चिमको निजामती सेवा ऐन संशोधन : कतै बिरोध त कतै हर्ष

धनगढी : संसद र सडकमा विरोधवीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट बहुमतले प्रदेशको निजामती सेवा ऐन ०७९ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक पारित गरिएपछि कतै हर्ष त कतै बिरोधका स्वरहरु आएका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशको निजमती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गरेको थियो । कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा बृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले १३२ वटा दफा रहेको ऐनमा ४६ वटा दफा संशोधन गर्न संशोधन विधेयक ल्याएको बताइन्छ ।

मुल ऐनको दफा ३९ संशोधन गरी साविकमा श्रेणीविहीन, तहविहीन वा तह कायम नभएका कर्मचारीको पदको स्तर निर्धाणरण गरिएको छ । सो दफामा प्रथमस्तर, द्वितीयस्तर, तृतीयस्तर, चतुर्थस्तर र पाँचौंस्तर कायम गरिएको छ । त्यस्ता कर्मचारीको स्तर बृद्धिको लागि पाँचदेखि २० वर्षसम्म सेवा अवधि समेत निर्धाण गरिएको छ ।

यसैगरी, मुल ऐनको दफा १० मा महिलालाई ३३, दलितलाई १४, थारु/रानालाई १३, विपन्न खस आर्यलाई ११, आदिवासी जनजातिलाई १०, पीछडिएको क्षेत्रलाई १०, अपाङ्गतालाई ४, मधेशीलाई ३ र मुस्लिमलाई २ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था रहेकोमा संशोधन गरी महिलालाई ३३, दलितलाई १५, थारु/रानालाई १५, विपन्न खस आर्यलाई १२, आदिवासी जनजातिलाई ७, पीछडिएको क्षेत्रलाई १०, अपाङ्गतालाई ५, मधेशीलाई २ र मुस्लिमलाई १ प्रतिशत व्यवस्था गरिएको छ ।

थारु समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था अप्रर्याप्त भएको भन्दै वहालवाला मन्त्री, सांसदहरु र थारु समुदायका अगुवाहरुले विरोध जनाएका थिए । उनीहरुले थारू र राना थारु जनसंख्याको आधारमा न्यूनतम १८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने महिलाको लागि आरक्षित ३३ प्रतिशत स्थानमा पनि १८ प्रतिशत थारू र राना थारु महिलाको समावेशी सुनिश्चित गरिनुपर्ने र थारु समुदायलाई प्रदेश स्तरीय क्लस्टरमा मान्यता दिने व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्न माग गर्दै सडक र संसदमा बिरोध गरेका थिए ।

पछिल्ला केही दिनदेखि थारु समुदाय संशोधन विधेयकविरुद्ध प्रदेश सभा अगाडि र सडकमा धर्ना आन्दोलमा थियो । मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा विपक्षी दल माओवादी, एकीकृत समाजवादी र सत्ता पक्षकै थारु समुदायका मन्त्री तथा सांसदहरुको बिरोधकावीच प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट सो ऐनको संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो ।

प्रदेशसभावाट संशोधन विधेयक पास भएपछि विपन्न खस आर्य, आदिवासी जनजाति, पीछडिएको क्षेत्र लगायत अपाङ्गता भएका नागरिकहरु भने हर्षित भएका छन् । सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका ब्यत्तिहरुको साझा संस्था राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष मानवहादुर साउदले सरकार र प्रदेशसभा सांसदहरुप्रति आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिए ।

संघीयमाझैं प्रदेश निजामतीमा पनि अपाङ्गता आरक्षण पाँच प्रतिशत हुनुपर्ने हाम्रो माग सम्बोधन गरिएकोमा अपाङ्गता भएको सिङ्गो समुदाय र सरोकारवाला खुशी भएको उनको भनाई छ । यस्तै, प्रदेशमा कार्यरत सहायकस्तरका कर्मचारीहरु पनि खुशी देखिएका छन् ।