५० करोडभन्दा बढी पुँजी भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने, के आउँला त सुधार ?

कैलाली-नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी भएका सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपेरीवेक्षण गर्ने भएको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । सो विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्दै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन केन्द्रीय बैंकलाई जिम्मा दिने व्यवस्था छ । यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभा हुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रूपमा लागू हुनेछ ।

विधेयकमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी वा सो रकमभन्दा बढीको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, वित्तीय सुशासन तथा जोखिमका आधारमा सहकारी विभागको अनुरोधमा मात्रै केन्द्रीय बैंकको दायरामा आउने भनिएको छ । यसले नियामकीय भूमिकामा सहकारी विभागको भूमिकालाई भने यथावत् नै राखेको देखिन्छ ।

यसअघि २५ करोडभन्दा बढी सेयर पुँजी भएको सहकारीलाई केन्द्रीय बैंकको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव थियो । त्यस्तै, यस्तो नियमन उल्लंघन गरेमा सहकारी संस्थालाई समेत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासरह कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसका लागि सहकारी ऐनसमेत संशोधन गरिएको हो ।

सहकारी विभागका सूचना अधिकारी तथा उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्याय भन्छन्–
हामीले २५ करोडभन्दा बढी सेयर पुँजी भएको वा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्था राष्ट्र बैंकलाई नियमनको जिम्मामा दिने प्रस्ताव गरेका थियौँ । तर, प्रमाणीकरण भएर नआएसम्म आधिकारिक मान्न सकिएन । ऐन जारी भएपछि विभागले प्रादेशिक संयन्त्रहरूमार्फत सेयर पुँजीका आधारमा तथ्यांक संकलन गरी केन्द्रीय बैंकलाई सुपरीवेक्षणको जिम्मा लगाइदिनेछौँ । सेयर पुँजीका आधारमा सहकारी संस्थाको यकिन विवरण भने अहिले हामीसँग छैन ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि सहकारी संस्थाको अभिलेख र नियमनमा सरकार कमजोर भएका कारण यकिन तथ्यांक सरकारी निकायसँगै छैन । देशभर ५० करोडभन्दा बढी सेयर पुँजी भएका सहकारी संस्थाको तथ्यांक स्वयं नियामक निकाय सहकारी विभागसँग पनि छैन । सेयर पुँजीका आधारमा सहकारी संस्थाको यकिन विवरण नभएको सहकारी विभागका सूचना अधिकारी तथा उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले बताए ।

उनले भने, ‘हामीले २५ करोडभन्दा बढी सेयर पुँजी भएको वा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्था राष्ट्र बैंकलाई नियमनको जिम्मामा दिने प्रस्ताव गरेका थियौँ । तर, प्रमाणीकरण भएर नआएसम्म आधिकारिक मान्न सकिएन ।’ ऐन जारी भएपछि विभागले प्रादेशिक संयन्त्रहरूमार्फत सेयर पुँजीका आधारमा तथ्यांक संकलन गरी केन्द्रीय बैंकलाई जिम्मा लगाइदिने उनले बताए । सरकारले सहकारीको एकीकृत तथ्यांक संकलन गर्न अनलाइन प्रविधिमा आधारित सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (कोपोमिस) विकास गरेको छ । १४ हजार ८२ सहकारी संस्था यस प्रणालीमा आबद्ध छन् ।

०७७ सम्म सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर सहकारी संस्थाको संख्या २९ हजार आठ सय ८६ छन् । जसको कुल सेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोडभन्दा बढी छ । तर, सहकारी विभागको नियमन क्षेत्रमा भने एक सय २५ मात्रै संस्था छन् । जसको कुल सेयर पुँजी ३२ करोड ६ लाख २८ हजार नौ सय ५७ छ । ०७९ फागुनसम्म सहकारी संस्थाको संख्या ३१ हजार तीन सय ७३ पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । सहकारी क्षेत्रमा चार खर्ब ७८ अर्व तीन करोड बचत र चार खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड कर्जा प्रवाह भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।