मन्त्रिपरिषद् निर्णय : लाइन काटिएका उद्योगमा पुनः विद्युत् जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन (थप निर्णयसहित)

धनगढी – सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलको बक्यौताका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले लाइन काटेका उद्योगमा पुनः जोड्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार बक्यौता महसुलको विवाद समाधान गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने र हाललाई उद्योगीहरूको काटिएको विद्युत् लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय भएको हो ।

उनले भनिन्, ‘डेडिकेटेट र ट्रंक लाइनको महसुलको सम्बन्धमा उठेका विषयहरूको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने र हाललाई उद्योगीको काटिएको विद्युत् लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।’

डेडिकेटेट र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगको करोडौँको बक्यौता रहँदा प्राधिकरणले धेरैवटाको लाइन काटिदिएको छ । महसुल बुझाउने विषयमा उद्योगी विभाजित छन् । उद्योगीका संघ–संगठनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका थिए । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्ले हालका लागि विद्युत् आपूर्ति नियमित गराएर विवाद समाधन गर्न समिति गठन गरेको हो ।

बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्षमा प्राधिकरणका सदस्य नवराज अधिकारीलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राजीनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त भएको थियो । खनालले बिहीबार नै राजीनामा गरेका हुन् ।

‘आज नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षले प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर सञ्चार मन्त्रालयमार्फत राजीनामा दिनुभएको थियो, राजीनामा स्वीकृत गर्ने, रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने, रिक्त पदमा दूरसञ्चार नियमावलीको नियम ३ (ङ) बमोजिम प्राधिकरणका सदस्य नवराज अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय भएको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भनिन् ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट राष्ट्रिय विकास परिषद्मा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने, विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, विभिन्न निकायका पदाधिकारी व्यक्तिबाट २५ जना सदस्यको मनोनयन गर्ने, मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भएका र विवरण फरक परेका सहिदहरुको विवरण सच्याउने, राजपत्रमा प्रकाशन हुन छुट भएका सहिदहरुको नाम प्रकाशन गर्ने र थप सहिद घोषणा गर्ने निर्णय पनि भएको जनाइएको छ ।