पाँच करोडसम्म कर्जा लिएका ऋणीले किस्ताको म्याद लम्ब्याउन पाउने

नेपाल राष्ट्र ब्यांकले एकीकृत निर्देशनको संशोधन मार्फत कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिएका ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम तिरेर कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुन:संरचना गर्न पाउने सुविधा दिएको हो। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको नियमित किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका ऋणीले यो सुविधाबाट लाभ पाउनेछन्। उनीहरूले ऋण तिर्ने म्याद लम्ब्याउने सुविधा समते पाउनेछन्।

तर यो लाभ लिन विभिन्न शर्त तोकिएका छन्। परिस्थितिवश समस्यामा परेका पाँच करोड रुपैयाँसम्म कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग-व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुन:संरचना गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ।

आगामी चैत मसान्तसम्म पुन:संरचना गरिसक्नुपर्ने, यसअघि नियमित किस्ता तिर्दै आएका ऋणीले मात्रै पुन:संरचना गर्न पाउने तथा यस्तो कर्जामा पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था छुट्याउनुपर्ने शर्त तोकिएको छ।

व्यवसायीले कर्जाको पुन:संरचना गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। केही साताअघि सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको समीक्षाले कर्जा पुन:संरचनाको व्यवस्था गर्ने जनाएको थियो।

केन्द्रीय ब्यांकले घर कर्जा लिने ऋणीका लागि पनि सजिलो प्रावधान जारी गरेको छ। स्वप्रयोजनका लागि निर्माण-खरीद गरिने पहिलो घर कर्जा र ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाका लागि करयोग्य आयको हकमा कर दाखिला कागजातका आधारमा कर्जा प्रदान/नवीकरण गर्न सकिने र त्यस्तो कर्जाको हकमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्न सकिने उल्लेख छ। यो व्यवस्थाले आवास कर्जा लिन सजिलो हुनेछ।

त्यसैगरी, राष्ट्र ब्यांकले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउने कर्जाको ब्याजदर ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशत बनाएको छ। त्यसैगरी, नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपो दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यो दर यसअघि ६.५ प्रतिशत थियो। यी दरहरू घट्दा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको ब्याजदर घट्न सजिलो हुनेछ।

घरजग्गा र शेयरको जोखिम भारलाई १५० बाट १२५ प्रतिशतमा झारिएको छ। यो व्यवस्थाले यी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा बढ्न सहयोग गर्छ।