बजेटमा सुदूरपश्चिम : स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानदेखि सुक्खा बन्दरगाहसम्म

महेन्द्रनगर । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा सुदूरपश्चिमका महत्वपूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रम समेटिएका छन् । कञ्चनपुरको दोधारा चादँनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण आरम्भ गर्ने सरकारले बजेटमार्फत उक्त विषयलाई सम्बोधन गरेको छ ।

एकीकृत जाँचचौकी, सुक्खा बन्दरगाह, कन्टेर यार्ड निर्माण, प्रयोगशाला स्तरोन्नतिलगायत व्यापार पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन भएको हो । डेढ दशकअघि प्रस्ताव भएको दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाहको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) बनिरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणमा समेत सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि भारतीय पक्षसित सम्झौता (एमओयु) मा हस्ताक्षर गर्ने एजेण्डा छ । सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) हालै सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ ।

सुक्खा बन्दरगाह र महाकाली नदीमा पक्की पुल बनेपछि सीमा जोडिएको भारतीय क्षेत्रमा समेत अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि पहल सुरु भएको छ । नेपाल, भारत र चीनसितको त्रिदेशीय नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढेको महाकाली करिडोरलाई समेत सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गरेको छ ।

बजेटमा महाकाली करिडोरको बह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला र दार्चुला–तिङ्कर सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि रु ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ । करिडोरअन्र्तगत हाल कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलामा सडक निर्माण अघि बढेको छ । केही समय रुख कटानलगायत प्रक्रियागत उल्झनमा ढिलाइ भएको उक्त आयोजना निर्माणको गाँठो सरकारले खोलिसकेको छ ।

त्यसैगरी सेती राजमार्गको टीकापुर–लोडे–चैनपुर र चैनपुर–तक्लाकोट खण्ड निर्माण गर्न रु ३० करोड विनियोजन गरिएको छ भने कैलालीको खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरैभञ्ज्याङ सडकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन रु २५ करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । लामो समयदेखि अलपत्रजस्तै रहेको कञ्चनपुरको दैजी–जोगबुढा–डडेल्धुरा सडक स्तरोन्नतिका लागि रु ३० करोड रकम छुट्याएको छ । तर विगतमा यहाँ निर्माण कम्पनीको लापरबाहीले काममा ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बजेटमा सुदूरपश्चिमको पर्यटन, जलविद्युत् र जडीबुटीलाई प्राथमिकतामा नराखिएको गुनासो छ । कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाका साथै यहाँका आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिने खालका योजना बजेटमा नसमेटिएको गुनासो गरे ।

“यसअघि नै केही वर्षअघि प्रधानमन्त्रीस्तरबाट शिलान्यास भएको दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको पाइएन”, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लले भने, “यहाँका पर्यटन, ठूला जलविद्युत् र जडीबुटीको विषयले सधैँ चर्चा पाउने तर निर्माण अघि बढाउनका लागि बजेट विनियोजन नगरिनु दुःखद् कुरा हो ।” पञ्चेश्वर र सेती जलविद्युत् परियोजना चर्चामै सीमित रहनु सुदूरपश्चिमका लागि नोक्सानको विषय भएको उनको भनाइ छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सम्भाव्य स्थानीय तहमा गुणस्तरीय बिरूवा उत्पादन र पकेट क्षेत्र विकास गर्न बजेट छुट्याएको भए पनि विगतमा पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था फितलो थियो ।

त्यसैगरी कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजलाई सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । गेटा अस्पताललाई एक सय शय्याको अस्पतालका रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माण, उपकरण खरिद र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन भएको छ भने डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी कञ्चनपुर र कैलालीको केही भू–भागमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित अघि बढिरहेको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणलाई गति दिइने भएको छ । उक्त सिँचाइ आयोजनाको कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव क्षेत्रको दुई हजार नौ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन शाखा नहर निर्माणकार्य अगाडि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ । सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका लागि सरकारले आगामी वर्षका लागि रु एक अर्ब १७ करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजना सुदूरपश्चिमबाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत समेटिएको छ ।

त्यसैगरी खेलकुदतर्फ बैतडीको दशरथ चन्द क्रिकेट रङ्गशाला र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण कार्य अघि बढाउन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । यता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा निर्माण गर्ने भनेको बहुउद्देश्यीय कभर्डहल शिलान्यासको अझै सुरसार देखिएको छैन ।

त्यसैगरी यहाँको धार्मिक पर्यटनको क्षेत्र बडिमालिका, घटालथान, खप्तड र मणिका मन्दिरको संरक्षण तथा पूर्वाधार विकास एवं सौन्दर्यीकरण गर्ने विषय बजेटमा समेटिएको छ । यहाँका वरिष्ठ समाजसेवी लीलाध्वज बस्नेतले सुदूरपश्चिमका ठूला परियोजनादेखि जनजीविकाका सवाल अगाडि बढाउन जनप्रतिनिधिदेखि नेता एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यसैगरी सुदूरपश्चिमका पर्यटन व्यवसायी अमरबहादुर शाहीले यहाँका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य खप्तड, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, अपि र साइपालको टे«किङको विषय बजेटमा उच्च प्राथमिकतामा आउनुपर्ने बताए । “बजेटमा पर्यटकीय गन्तव्य अटाएर मात्रै विकास र पर्यटकको ओइरो लाग्दैैन”, उनले भने, “बजेट नतिजामुखी भए मात्रै त्यसले सार्थकता पाउँछ ।”

सुदूरपश्चिमका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार–प्रसारमै जोड दिनुपर्ने शाहीको भनाइ छ । “अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पर्यटकीय क्षेत्रको बजारीकरण पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ”, उनले भने, “तर त्यसका लागि सबै सरोकारवाल निकाय जाग्नुपर्छ ।”