कञ्चनपुरः प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आउन चार दिन बाँकी रहँदा कञ्चनपुरको वनहरा शिविरमा बसोबास गर्ने भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारले हरेक चुनावमा आश्वासन मात्रै पाउने तर कार्यान्वयन नहुने गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले यसपटक जग्गाको स्वामित्वसहित सुरक्षित र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्न उम्मेदवारसँग स्पष्ट प्रतिबद्धता माग गरेका छन्।
तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै सामुदायिक वन क्षेत्र नजिक अस्थायी टहरामा बस्दै आएका २८ परिवार अझै कानुनी स्वामित्वबिनै त्रिपाल र पातले छोपिएका झोपडीमा जीवन बिताइरहेका छन्। शिविरवासीका अनुसार हरेक निर्वाचनमा विभिन्न दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले लालपुर्जा दिलाउने, सुरक्षित बसोबास गराउने र आवास योजना ल्याउने आश्वासन दिए पनि निर्वाचनपछि ती वाचा कागजमै सीमित हुने गरेका छन्।
“हामीलाई वर्षौँदेखि भोटबैंकका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ,” मानध्वज लुहारले भने, “तर समस्या समाधान गर्न कोही फर्केर आउँदैनन्।”

राजमार्ग छेउ र नदी किनारमा बसोबास गर्दा सवारी दुर्घटना, बाढी तथा जङ्गली जनावरको आक्रमणको जोखिम उच्च रहेको कलावती दमाईँले बताइन्। “राति बाहिर निस्कन डर लाग्छ, हात्ती वा बाघ आए भाग्ने ठाउँ छैन,” उनले भनिन्।
.jpeg)
बस्ती अव्यवस्थित हुँदा सामान्य वर्षामा समेत घरभित्र पानी पसेर बस्नै नसकिने अवस्था रहेको माघी रावतले बताए। गर्मीमा त्रिपालको झोपडी असह्य हुने भएकाले केही परिवार पुलमुनि सुत्न बाध्य हुने गरेका छन्। अधिकांश परिवार दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर छन् भने युवाहरू भारतमा श्रम गर्न गएका छन्। स्थायी आम्दानी नहुँदा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणमा असर परेको उनीहरूको भनाइ छ।
भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत निवेदन दिएर निस्सा प्राप्त गरे पनि जग्गा प्राप्ति र बसोबासको टुंगो नलागेको शिविरवासीले बताएका छन्। “निस्सा हातमा छ, तर बस्ने जमिन छैन,” रञ्जित रावतले भने, “अब आश्वासन होइन, समयसीमासहितको कार्ययोजना चाहियो।”
शिविरका अगुवा दलबहादुर बोहाराले भावनात्मक भाषणभन्दा लिखित प्रतिबद्धता र कार्यतालिका आवश्यक रहेको बताए। “हामीलाई दान होइन, अधिकार चाहिएको हो। जग्गाको कागज र सुरक्षित घर चाहियो,” उनले भने।
बालबालिकाले स्थायी ठेगाना नहुँदा विद्यालय भर्ना र छात्रवृत्तिमा समस्या भोगिरहेको स्थानीयको गुनासो छ। आधारभूत स्वास्थ्य चौकी टाढा भएकाले आकस्मिक अवस्थामा उपचार पाउन कठिनाइ हुने गरेको छ। बाढीपहिरोबाट विस्थापित परिवार थपिँदै जाँदा समस्या झन् जटिल बनेको छ।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च सुदूरपश्चिम प्रदेशका महासचिव रामबहादुर चुनाराले वास्तविक भूमिहीन पहिचान, सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना र आधारभूत पूर्वाधारसहितको आवास निर्माण सँगसँगै जीविकोपार्जन कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार भूमिहीन परिवारले आवेदन दिए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा वनहरा शिविरका बासिन्दाले यसपटक आफ्ना मागलाई चुनावी एजेण्डाको केन्द्रमा ल्याएका छन्। “हरेक चुनावमा फोटो खिचिन्छ, नाम टिपिन्छ, तर जीवन उस्तै छ,” प्रकाश साउदले भने, “घरजग्गा र रोजगारी सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउने उम्मेदवारलाई मात्र मत दिन्छौँ।”




प्रतिक्रिया दिनुहोस्