रवि लामिछानेसँग जोडिएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका सबै प्रतिवादीको मुद्दा संशोधन हुने

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, जीबी राई, छविलाल जोशी वञ्जाडे, कुमार रम्तेललगायत मुछिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाका सबै प्रतिवादीको अभियोगपत्र संशोधनको निर्णय गरेकी छन् । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार मुद्दा संशोधन अघि रास्वपा सभापति लामिछाने महहान्यायाधिवक्ता भण्डारीलाई भेट्न रामशाहपथ स्थित विभागमा पुगेका थिए ।   

‘‘रास्वपा सभापति लामिछाने विभागमा आउनुभएको थियो । महान्यायाधिवक्ता ज्युसँग लामो छलफल पनि भएको थियो । संभवतः लामिछाने अरु प्रतिबादीको हकमा मुद्दा संशोधनका लागि निवेदन लिएको गएको हुनसक्छ,’’ स्रोतले भन्यो । लामिछानेसँगको सल्लाह बमोजिम नै सबै प्रतिवादीको हकमा मुद्दा संंशोधन निर्णय भएको हो । लामिछाने साढे १ बजे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेको पनि स्रोतले जनायो । 

महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पेश भएको र फौजदारी विधिशास्त्रका विज्ञ कानुनविद्रुले चर्को आलोचना गरेपछि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले शुक्रबार सबै प्रतिबादी जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा संशोधन गरी नचल्ने निर्णय लिएकी हुन् । 

महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयपछि सहकारी ठगीबाहेक दुबै मुद्दामा लामिछानेलगायतका सबै प्रतिबादीविरुद्ध अदालतमा चलेका मुद्दा संशोधनमार्फत फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । 

‘लामिछानेसहित सबै जति पनि प्रतिवादीविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोगपत्रहरु छन् । ति सबैका हकमा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकीललाई स्वीकृतिका लागि निर्देशन हुन्छ र जिल्ला सरकारी वकीलमार्फत अदालतमा निवेदन दिएपछि संशोधन प्रक्रियामा जान्छ ।’ 

यसअघि लामिछानेको हकमा मात्रै यी दुईवटा अभियोग फिर्ता लिने प्रयोजनका लागि अभियोगपत्र संशोधनको स्वीकृति प्रदान गर्नेगरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय लिएकी थिइन् । यसअघि लिएको निर्णयमा त्रुटि भएको भन्दै सबैको हकमा निर्णय कार्यन्वयन गर्न निर्देशन दिइने छ । 

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले सोमबार (पुस ३०) लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा दर्ता भएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग संशोधनमार्फत फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् । 

यी मुद्दा फिर्ता लिने प्रयोजनका लागि काठमाडौं, रुपन्देही, कास्की र पर्सा अदालतमा निवेदन दिन सम्बद्ध जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयलाई निर्देशन दिने भनिएको थियो । 

‘‘मुद्दा चलेपछि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था कतै छैन’’ पूर्व सहन्यायाधिवक्ता इश्वरी बञ्जाडेले भने, ‘‘विद्यमान कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्चको नजिरले पनि दिँदैन ।’’ 

संविधानतः महान्यायाधिवक्तालाई केबल सरकारवादी मुद्दा मुद्दा चलाउने, नचलाउने र सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने भन्ने तिनवटा अधिकार मात्र छ ।