धनगढी । पछिल्ला दिन सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रै परिवर्तन गर्न खोज्दैछ । अझ प्रदेश सरकारले मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा गरिरहेको लगानी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खेलेको केही भूमिका तारिफयोग्य छन् । संघीय सरकारले देखाएको तदारुकता पनि सन्तोषजनक छन् ।
तर सरकारले देखाएको तदारुकतासँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाइरहेको विकृतिले भइरहेको प्रयासहरु विफल पारिरहेको छ ।
त्यसैमाथि सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा देखिएको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृति झनै भयावह छ । अझ विकृतिलाई प्रसय दिने सरकारी कर्मचारीको रवाफले सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य स्थिति झनै जर्जर बनाएको छ ।
त्यसो त सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन, २०७६ को परिच्छेद २ को दफा (२७) मा सरकारी स्वास्थ्य संस्था वा सरकारी अस्पताल परिसरबाट ३ सय मिटरभित्र निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, क्लिनिक, प्रयोगशाला, ल्याब इत्यादि सञ्चालन गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
यदि ऐन जारी हनु भन्दा अघि नै सरकारी अस्पतालको ३ मिटरभित्र निजी अस्पताल वा क्लिनिक खोलिएका भए ६ महिनाको समय दिएर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने पनि ऐनमा उल्लेख छ ।
तर ऐनको धज्जी उडाउँदै धनगढीमा सेती प्रादेशिक अस्पताल वरिपरि च्याउ उम्रेजसरी निजी अस्पताल र क्लिनिकहरु खोलिएका छन् । न पहिला खोलिएका निजी अस्पताल, क्लिनिक, पोलिक्लिनिकहरु हटाउन प्रदेश सरकारले चासो दिएको छ, न नयाँ खुल्नेहरुलाई रोक्न सकेको छ । बरु उल्टै कानून मिचेर सेती प्रादेशिक अस्पतालको ३ सय मिटर भित्र खोलिएका निजी अस्पताल र क्लिनिकहरुलाई दर्ता हुन पत्र पठाएको पाइएको छ ।
यसरी आफैँले बनाएको ऐन अटेर गर्दै निजी अस्पताल पोस्नेगरी काम गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार स्वयम् आफैँ सरकारी अस्पताल डुबाउने खेलमा लागेको नागरिकहरुले आरोप लगाएका छन् । यसले धनगढीसँगै समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्र थप जटिल र विकृत बन्दै गएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्