बाढीका कारण वर्षौँदेखि विस्थापित कैलारीका बासिन्दा अझै बाढीको त्रासमा

धनगढी : कैलालीमा मनसुन सुरु भएसँगै मोहना र कटैनी नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दा त्रासमा छन् । बाढीका कारण वर्षौँदेखि विस्थापित भएका करिब १६ सय परिवार जिल्लाको वसन्ता अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग तथा संरक्षित वन क्षेत्रमा बस्दै आएका छन् । पुरानो गाउँमा पक्की घर र जग्गा भए पनि बाढीले बस्न नसक्ने अवस्था बनाएपछि उनीहरूका लागि वनको बास बाध्यता बनेको बाढी बाट प्रभावित सुन्दरी चौधरीको गुनासो छ ।

कैलारी गाउँपालिकाको तथ्याङ्कअनुसार, हाल वसन्ता वन क्षेत्रभित्र कैलारी गाउँपालिकाका सातवटा विभिन्न गाउँका करिब १ हजार ६ सय परिवार बसोबास गर्छन् । जसको कुल जनसङ्ख्या आठ हजारभन्दा बढी छ । यीमध्ये धेरैजसो परिवारसँग आफ्नो पुरानो गाउँमा लालपुर्जा भएको जग्गाजमिन छ, तर हरेक वर्ष आउने बाढीले उनीहरूलाई आफ्नो घर फर्किन दिएको छैन । बाढी बाट प्रभावित भएका नागरिक अहिले पनि त्यो दिन सम्झन चाहदैनन् । चौधरीले भनिन् कैलारी गाउँपालिकाको वसन्ता वन क्षेत्रमा आश्रय लिएर बसेका हजारौँ परिवारको अवस्था यस्तै छ । नदीका डरले वर्षौँ पहिले देखिनै गाउँका घर छोड्नु प¥यो अहिले त गाउँमा खेतीपाती लगाउने कामवाहेक बस्ने अवस्था हुँदैन ।

कैलालीको दक्षिणी भेगमा रहेको वसन्ता वन क्षेत्र पश्चिम नेपालको सबैभन्दा ठुलो र घना जङ्गल मध्ये एक हो । यो जङ्गल भारतको दुधवा राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि नेपालको चुरेसम्म फैलिएको छ र बाघ, हात्तीजस्ता महत्त्वपूर्ण वन्यजन्तुहरूको आवतजावत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग पनि हो ।तर, पछिल्ला दुई दशकमा चुरेबाट बग्ने रोरा, पथरिया, कन्द्रा, खुटियाजस्ता नदीहरूमा आउने बाढी अनियन्त्रित बनेको छ । यही बाढीले गर्दा नदी किनारका सयौँ परिवार विस्थापित भएर यो संरक्षित वन क्षेत्रमा आश्रय लिन बाध्य भएका छन् ।

कैलारी गाउँपालिकामा २०६४, २०६९ र २०७४ सालको ठुलो बाढीले धेरै लाई घर बार विहिन बनाएको छ । बाढीले घर नै भत्काएपछि विस्थापित भएर जङ्गलमा बस्न बाध्य भएका नागरिकहरु अहिले पनि विगत लाई सम्झिदा निकै भावुक हुन्छन् । प्रभावित भागीराम चौधरीले गाउँ छोडेर वनमा बस्ती बनाएर बसेकाहरू अव जुन ठाउँमा बसाई त्यही ठाउँमा सुविधा दिनुपर्ने माग गर्छन् । वसन्ता वनभित्र बस्न थालेको लामो समय वितेपनि यहाँको लालपुर्जा भने उनीहरूले पाउन सकेका छैनन् । विस्थापितहरूको यो मागले एकातिर मानवीय आवश्यकता र अर्कोतिर वन संरक्षणको कानुनी व्यवस्थाबिच द्वन्द्व निम्त्याएको छ । वन ऐनअनुसार संरक्षित वन क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गर्न पाइँदैन । तर बाढीबाट विस्थापितहरूलाई उचित विकल्प नदिई हटाउन नपाइने उनकोे भनाई छ ।

कैलालीको कैलारीमा मात्र होइन जिल्ला विभिन्न ठाउँमा गाउँमा बाढी र त्रासमा कारण वनमा आश्रय लिएर बसेका धेरै घरपरिवार छन् । कैलालीमा कुल वन क्षेत्रको करिब २१ हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन अतिक्रमणमा परेको छ । यसमध्ये बाढी र डुबानका कारण मात्रै कम्तीमा एक हजार हेक्टर वन अतिक्रमण भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । तर, वास्तविक बाढीपीडितको पहिचान गरी उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सरकारी निकायहरू असफल देखिन्छन् ।