कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीलाई दोषी ठहर्‍याउने विशेषको फैसला सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौं : कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरू विरुद्धको मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । मुद्दालाई पुनः सुरु अदालत (विशेष) मै पठाउने आदेश न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र सारंगा सुबेदीले सोमबार गरेका छन् ।

२०७१ सालमा गठित आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य सचिव चूडामणि शर्मा र सदस्य उमेश ढकालले १ अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ राजश्व चुहावट गरेर राज्यकोषमा हानी नोक्सानी गरेको भन्दै अख्तियारले विशेषमा मुद्दा हालेको थियो ।

विशेष अदालतले उनीहरू प्रत्येकलाई २ अर्ब ५ करोड २३ लाख रुपैयाँ बिगो र थप ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला सुनाएको थियो । साथै, तीनैजनालाई ९ वर्ष जेल सजाय ९अध्यक्षलाई थप एक महिना० समेत तोकिएको थियो । महत र ढकाल एक वर्ष २६ दिन अगाडि र त्यसको एक महिनापछि शर्मा कारागार चलान भएका थिए । उनीहरूले कारागारबाटै विशेषको फैसलामाथि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरे ।

यस्तै अख्तियारले पनि फैसला चित्त नबुझाएर पुनरावेदन गरेको थियो । साथै, महत र शर्माले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट समेत हालेका थिए ।

सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ । तर, विशेषको फैसला बदर भएपश्चात् उनीहरू छुट्ने भएका छन् । मुद्दा फेरि सुरुकै विन्दुमा पुगेको छ ।

अझ रोचक संयोग चाहिँ विशेष अदालतको अध्यक्ष भएका बेला श्रीकान्त पौडेलसहितको इजलासले यो मुद्दाको फैसला गरेको थियो । उनै पौडेल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएर पद बहाली गरेकै दिन सर्वोच्चबाटै उनले गरेको फैसला बदरसहित पुनः सुरु अदालतमा पठाइदिएको हो ।