नियमावली बनाउँदै आयोग, पीडित असन्तुष्ट

सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुको असन्तुष्टिसँगै बनेका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगले काम थालेका छन्। द्वन्द्वपीडित नै पहिलो प्राथमिकतामा रहेकाले साथमा लिएर अगाडि बढ्ने आयोगका पदाधिकारीले आश्वासनसमेत दिएका छन्।

२०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म नेपालमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गरी सत्य बाहिर ल्याउन, पीडितलाई परिपूरण, न्याय स्थापित गर्न आयोग गठनको उद्देश्य हो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २०७१ सालमा गठन भएका हुन्। गठनपछि दुई कार्यकाल पार गरेका दुई अध्यक्षसहितको पदाधिकारीले यस अघि उद्देश्य अनुसारको काम गर्न भने सकेनन्। २०७९ साउनदेखि खाली रहेका दुई आयोगमा सरकारले दुई साता अघि पदाधिकारी नियुक्ति गरेको हो। २०८१ भदौमा ऐन संशोधनपछि बनेका नयाँ आयोगका पदाधिकारीप्रति सशस्त्र द्वन्द्वपीडित संघ संगठनका प्रतिनिधि असन्तुष्ट छन्।

द्वन्द्वपीडितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने आयोगका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले जनाएका छन्। आयोगले ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको उनले जानकारी दिए। ‘अब कार्ययोजना बनाउँदैछौं। ऐन बमोजिम नियमावलीको मस्यौदा बनाएर मनत्रालय पठाउँदैछौं।’ ऐन धेरै संशोधन भएकाले नियमावली बनाउनुपर्ने उनले बताए। नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पठाएर पारित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

सुरुमै विवादित बनेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले तीन महिनामा नयाँ उजुरीहरूको माग गरेको हो। आयोगका सचिव ढुंगानाका अनुसार आयोग गठनपछि तीन महिनाको अवधि दिएर पहिले छुटेका दुई प्रकारका उजुरीका लागि आह्वान गरिएको हो। उनका अनुसार आयोगको निर्णय अनुसार नै उजुरी संकलनको काम अघि बढेको हो।

पदाधिकारी नियुक्ति भैसकेपछि छुटेकाहरुलाई उजुरी दिनको लागि सूचना प्रकाशन प्रशारण भैरहेको र देशैभरिका स्थानीय तहमा सूचना प्रवाहको क्रममा रहेको प्रवक्तासमेत रहेका ढुंगानाले बताए। आयोग गठनका बारेमा सशस्त्र द्वन्द्वका विभिन्न संघ संस्थाका २०।२५ जना पीडितले बधाइ पनि दिएको उनले बताए।

यता द्वन्द्वपीडित संघ संस्थाका प्रतिनिधिले राज्यबाट न्यायको अपेक्षा गर्दै दशकौँदेखि निरन्तर खबरदारी गरिरहेकाहरूबाट धोका भएको टिप्पणी गरेका छन्। द्वन्द्वपीडित समुदायका प्रतिनिधिहरु सुमन अधिकारी, राम भण्डारी, सुशीला चौधरी, रुपेश शाहलगायतले द्वन्द्वपीडित समुदाय माथि धोका, अपमान र अन्याय भएको भन्दै यथोचित पहल गरिदिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको ध्यानकर्षणसमेत गराइसकेका छन्।

पीडित समुदाय उजुरी फिर्ता लिने छलफलसम्ममा भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। ‘यस्तो स्थितिमा अन्तिम विकल्पका रूपमा पीडित समुदाय नागरिक आयोग गठन गर्ने, सत्यअन्वेषण गर्ने, पीडकका नाम सार्वजनिक गर्ने, र पीडालाई स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दै आएका पात्रहरूको पहिचान गर्ने दिशामा गम्भीर छलफलमा छन्’ पत्रमा भनिएको छ।

पटकपटक स्वार्थका लागि पीडा भागवण्डा गरिएका कारण धोका दिईएका हामी पीडित समुदायलाई थप निराशाको स्थितिमा पुग्नबाट रोक्न राष्ट्रपति पौडेललाई आग्रह गरेका हुन्। उनीहरुले विद्यमान आयोग प्रक्रिया तत्काल सच्याउन, विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडितकेन्द्रित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अवलम्बन गर्न माग गरेका छन्। साथै ‘पीडित समुदायको विश्वास जित्ने गरी स्वतन्त्र, सक्षम र जवाफदेही आयोग पुनर्गठन गर्न, पीडित समुदायको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न, दण्डहीनताको अन्त्य गर्न, र पीडितहरूलाई वैकल्पिक नागरिक आयोग बनाउने बाध्यात्मक स्थितिमा नपु¥याउन राजनैतिक नेतृत्व र सरकारले ठोस पहल लिन यो अपिल गर्दछौं।’

गम्भीर यौन हिंसामा परेका पीडितहरूले विगतमा सुरक्षा, गोपनियता तथा आत्मसम्मानको सुरक्षा हुन नसकेको हुनाले उजुरी गर्ने वातावरण नभएको टिप्पणीसमेत गरेका छन्। आयोगले भने सूचना र निवेदनको ढाँचाका बारेमा व्यक्त गरेको चासो र चिन्ताप्रति संवेदनशील रहेको आयोगका सचिव ढुंगानाले बताएका छन्।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार भन्दा धेरै उजुरी दर्ता भएका थिए। छुट उजुरी आव्हानमा दर्ता हुने बताइएको छ। जिल्लास्थित सरकारी वकीलको कार्यालयबाट उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ।