भ्रष्टाचारको अर्को ठूलो काण्ड, टेरामक्समा ३ अर्ब २१ करोड भ्रष्टाचार

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा ३ अर्ब २१ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै पूर्वमन्त्री एवं सत्तासीन कांग्रेसका प्रभावशाली नेता मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। परामर्शदाता विदेशी कम्पनी र नेपालीस्थित एजेन्टलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको छ। 

पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बस्नेतले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर एकल निर्णयमा टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो। पूर्वमन्त्री बस्नेतले ‘मन्त्रिपरिषद्ले मात्र प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको अपव्याख्या गरी इन्टरनेसनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्ने’ निर्देशन पनि दिएको अख्यितारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निहित अधिकारको उनले दुरुपयोग गरेको अख्तियारको आरोप छ। 

पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाललाई पनि मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ। प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यद्वय धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीलाई पनि टेरामक्स खरिद प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ। 

परामर्शदाता भ्यानराइज सोलुसन सल र उसको नेपाली एजेन्ट कलेक्सन ट्रेड लिंक प्रालि काठमाडौंलाई पनि अख्तियारले आरोपी बनाएर मुद्दा चलाएको अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार भ्यानराइजका सीईओ जमाल अनौटी, कलेक्सन ट्रेड लिंक प्रालिका अध्यक्ष दिलिपकुमार गुरुङ र निर्देशक तेजप्रसाद खरेलको मिलोमतोमा टेरामक्स खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको छ। उनीविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ बिगो मागदाबी गरिएको छ। उनीहरूले मतियारको भूमिका निर्वाह गरी मुख्य कसुरदारको बराबर नै कसुर गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। 

टेरामक्स खरिदमा कानुनको धज्जी 

पूर्वमन्त्री बस्नेतद्वारा प्राधिकरणको स्वायतता र अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको अख्तियारको आरोप छ। बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय नभइसकेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय कल मोनिटरिङ-भीओआईपी कलबाइपास नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण-प्रणाली (पछि टेरामक्स भनिएको) सञ्चालन गर्ने भन्ने कार्यक्रम विचाराधीन थियो। विचाराधीन रहेको उक्त कार्यक्रम नेपाल दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा ३४ग को आशयविपरीत तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरी एकलौटी रूपमा थप कार्यक्रम समावेश गरी नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले गठन गरेको स्वायत्त सस्थाको अधिकारलाई हस्तक्षेप गरी प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गराउने पृष्ठभूमि तयार गरेको देखिएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। यो कार्र्यक्रम २०७४-७५ को वार्षिक कार्यक्रममा प्राधिकरणले प्रस्ताव पनि गरेको थिएन। 

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४५ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७३ को विनियम १४ ले प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने विधि तोकेको छ। यस्ता कार्यक्रमको ढाँचासमेत निर्धारित भएकोमा सोको विपरीत हुने गरी तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले आयोजना के कति कारणले उपयुक्त छ भन्ने बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन पनि नगरे खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको अख्तियारको आरोप छ। ‘न कुनै लागत-बजेटको आंकलन गरिएको छ न कार्यान्वयन हुने वा नहुने बारेमा एकिन नै गरिएको छ,’ अख्तियारको आरोपत्रमा छ, ‘सम्बन्धित संस्था (प्राधिकरण)ले कार्यक्रमको प्रस्ताव नै गरेको थिएन। 

प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी-नीतिगत प्रबन्ध नै गरिएको थिएन। सरोकारवाला निकायहरूसँग कुनै छलफल-समन्वय पनि भएको थिएन। उक्त कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोत-शीर्षकसमेत खुलाइएको थिएन। कार्यक्रम सञ्चालन अवधिको किटान नगरी, बजेट सञ्चालनको मोडालिटी नतोकी, कार्यक्रम सञ्चालनपश्चात् प्राप्त हुने नतिजा एकिन नगरी, मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका कर्मचारी-पदाधिकारीहरूको राय सल्लाह नलिई र अनुसन्धान बिना नै इन्टरनेसनल कल मोनिटरिङ-भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण-प्रणाली सञ्चालन गर्ने भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि वार्षिक कार्यक्रम थप गरी पदीय हस्तक्षेप गरेको गरेको देखियो।’ 

पूर्वतयारी नगरेको 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ एवं नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम ६ र विनियम ९ बमोजिम टेरामक्स खरिद कार्यको पूर्वतयारी नगरेको अख्तियारको भनाइ छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ एवं नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम १३, विनियम १५ र विनियम १६ बमोजिम लागत अनुमान तयार नगरेको पाइएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६ एवं नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम ८ बमोजिम खरिदको गुरुयोजना तयार नगरेको देखिएको छ। 

एउटै बोलपत्र आह्वान

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ बमोजिम मालसामान खरिदका लागि बोलपत्रसम्बन्धी कागजात सहितको कार्यविधि र परामर्श सेवा खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि कागजातसहितको छुट्टाछुट्टै कार्यविधि अपनाउनुपर्नेमा गलत व्याख्या गरी मालसामान र परामर्श सेवाका लागि एउटै बोलपत्र आह्वानको प्रयोग गरेको देखिएको अख्तियारको भनाइ छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट तयार भएको प्रस्तावित बोलपत्रका कागजातको कार्यक्षेत्रगत सर्त टिओआरमा के कस्तो सामान कति संख्यामा कुन स्पेसिफिकेसनको उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने बारेमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको अख्तियारले जनाएको छ। 

विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग नगरेको 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४६ को उपनियम (१) बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्थापना गरेको विद्युतीय खरिद प्रणाली २०७४ भदौ १ देखि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। र, विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ को दफा ३५ को उपदफा (४) बमोजिम सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको परामर्श सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यी व्यवस्थाविपरीत प्रतिस्पर्धालाई संकुचित पार्ने उद्देश्यले टेरामक्स खरिदमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग गरिएको अख्तियारको दाबी छ। 

बदनियतपूर्वक आशयपत्रहरूको मूल्यांकन 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३०, दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम ९३ र ईओआई कागजातमा उल्लिखित मूल्यांकन मापदण्डविपरीत बदनियतपूर्वक आशयपत्रहरूको मूल्यांकन गरेको पाइएको अख्तियारको दाबी छ। प्रस्तावदाताले प्रस्ताव गरेको हार्डवयर अर्थात् मालसामानका बारेमा मूल्यांकन गर्दा सोमा संलग्न कर्मचारीहरूले कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी सामानको मूल्यांकनलाई अनदेखा गरेको देखिएको अख्तियारको भनाइ छ। 

यस्तै, प्रस्ताव स्वीकृत गर्दाको समयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम ९६ देहाय (ज) बमोजिमको प्रस्ताव मान्य हुने अवधि समाप्त भएको देखिएको छ। खरिद प्रक्रियामा सहभागी सबै प्रस्तावदाताहरूबाट प्रस्ताव मान्य हुने अवधि बढाउने सहमति लिनुपर्नेमा सोको विपरीत योजनाबद्ध रूपमा प्रस्तावदाता भेन्राइज सोलुसनसँग मात्र सहमति लिएर कारबाही अगाडि बढाउने गरी प्राधिकरणबाट भएको निर्णय सार्वजनिक खरिद कानुन विपरीत रहेको देखिएको अख्तियारको तर्क छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३८ को उपदफा (३) र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम १०७(३) बमोजिम खरिद सम्झौताको लागि १५ दिनको अवधि दिई २४ नोभेम्बर २०२१ मा भेन्राइज सोलुसनलाई सूचना दिएको देखिन्छ। सो सूचनाको आधारमा भेन्राइज सोलुसनको १० डिसेम्बर २०२१ मा बोर्ड बैठक भएको थियो। 

बीआइडीएच म्यानेजमेन्टका अध्यक्ष अध्यक्ष भीमकान्त भण्डारीलाई दिएको अख्तियारीअनुसार भेन्राइज सोलुसनको नाममा १३ डिसेम्बर २०२१ म प्यान दर्ता प्रमाणपत्र (नं.६१७३८९१४७) लिएको देखिएको छ। भेनराइज सोलुसनले सम्झौता गर्न आउने सूचनाको जानकारी ढीलोमा १० डिसेम्बर २०२१ मा नै प्राप्त गरेको पुष्टि भएको आरोप पत्रमा छ। यसरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र भेनराइज सोलुसनबीच २५ डिसेम्बर २०२१ भित्रै खरिद सम्झौता हुनुपर्ने थियो, तर सम्झौता नभएमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३८ को उपदफा (४) र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम १०७(४) बमोजिम भेनराइज सोलुसन लगत्तै उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने दोस्रो प्रस्तावदातासँग खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने थियो। सो नगरी सूचनामा तोकिएको १५ दिनको अवधि व्यतित गराई ‘नोटिभिकेसन अफ अवार्ड’ जारी गरेको ७२ औं दिन ३ फेब्रुअरी २०२२ मा उपस्थित हुँदासमेत बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरी ७ फेब्रुअरी २०२२ मा मात्र भेनराइज सोलुसनसँगै खरिद सम्झौता गरिएको अख्तियारको आरोप छ। 

यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३८ को उपदफा (४) र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम १०७(४) बमोजिम दोस्रो उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावदातासँग बाँकी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा सो नगरेकोले सो सम्झौता नै खरिद कानुनविपरीत रहेको अख्तियारको आरोप पत्रमा दाबी छ। 

प्रस्तावित बोलपत्रका कागजातमा कार्यसम्पादन जमानतको बारेमा कुनै प्रावधान नरहेको र सार्वजनिक खरिद कानुनमा परामर्श सेवा खरिद गर्दा कार्यसम्पादन जमानतको कुनै प्रावधान नभएको देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले नोटिफिकेसन या अवार्ड विषयक पत्रबाट सम्झौता रकम (कबोल रकम) को ५ प्रतिशतले हुने रकम बराबरको कार्यसम्पादन जमानत माग गरेको देखिन्छ। परामर्शदाता भेनराइज सोलुसनले कुनै प्रतिवाद नगरी सो जमानत पेस गरेको पाइएको छ। सो कार्य प्रचलित कानुनविपरीत रहेको अख्तियारको आरोपपत्रमा छ। यसले बोलपत्रको कार्यविधिलाई छल्ने उद्देश्यले परामर्श सेवाको बहानामा कानुनविपरीत मालसामान खरिद गरेको देखाएको छ। 

कर्मचारी मिलेमतो

परामर्शदाताले प्रस्तावमा उल्लेख गरेका प्रायजसो सामानको गुणस्तर, मूल्य र संख्या घट्ने गरी निर्माता कम्पनी-ब्रान्ड-मोडल परिवर्तन गर्न सम्झौता पश्चात् गरेको प्रस्तावलाई प्राधिकरणका पदाधिकारी-कर्मचारीले मिलेमतोमा खरिद सम्झौताविपरीत स्वीकार गरेको अख्तियारको दाबी छ। भेनराइज सोलुसनको ०७८ पुस २३ (७ जनवरी २०२२) मा नै नेपालमा शाखा कार्यालय दर्ता भएको थियो। 

कानुनविपरीत स्थानीय एजेन्टको घोषणा 

प्राधिकरणबाट खरिद सम्झौता पश्चात स्थानीय एजेन्टको विवरण माग गरी परामर्शदाता भेनराइज सोलुसनले कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रालि काठमाडौंलाई स्थानीय एजेन्ट घोषणा गरे। स्थानीय एजेन्ट कनेक्सन टे«ड लिंकलाई कमिसन बापतको २ प्रतिशत उपलब्ध गराउने भनी जानकारी गराएको देखिन्छ। यो कार्य परामर्श सेवा खरिदको सिद्धान्त र खरिद कानुनविपरीत रहेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। 

भेनराइज सोलुसनको शाखा कार्यालय दर्ता हुँदाहुँदै खरिद सम्झौतापश्चात् स्थानीय एजेन्ट घोषणा गर्न लगाउने दूरसञ्चार प्राधिकरण र घोषणा गर्ने भेनराइज सोलुसन दुवैको कार्य सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत रहेको अख्तियारको दाबी छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४(९) र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३९ मा भएका स्थानीय एजेन्टसम्बन्धी व्यवस्था मालसामान खरिद, निर्माण कार्य खरिद र अन्य सेवा खरिद अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको हकमा मात्र लागू हुने हो। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको हकमा बोलपत्र पेस गर्दाकै वखत एजेन्ट खुलाउनुपर्ने कानुनी अनिवार्यता हो तर दूरसञ्चार प्राधिकरण र भेनराइज सोलुसनबीच टेरामक्ससम्बन्धी परामर्श सेवा खरिदका लागि ७ फेब्रुअरी २०२२ मा कानुनविपरीत खरिद सम्झौता भएपश्चात् दूरसञ्चार प्राधिकरणले १४ मार्च २०२२ मा स्थानीय एजेन्ट घोषणा गर्न लगाएको र भेनराइज सोलुसनले ३० मार्च २०२२ मा स्थानीय एजेन्ट घोषणा गरेको कार्य सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत रहेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। 

टेरामक्ससम्बन्धी परामर्श सेवाको लागि ७ फेब्रुअरी २०२२ मा भएको एकमुष्ट रकम सम्झौताले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ग्राहक र भेनराइज सोलुसनलाई परामर्शदाता भनी परिभाषित गरेको छ। 
 

टेरामक्सको डिजाइन, डेभलपमेन्ट,इन्स्टलेसन र म्यानेजमेन्ट पश्चात भेनराइजले सम्पूर्ण प्रणाली एकढिक्का नै प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरेपछि मात्र सो प्रणालीमा प्राधिकरणको स्वामित्व कायम हुने हो। प्रणाली स्थापनाका लागि विदेशबाट सामान ल्याउनुपर्ने भएमा भेनराइजले त्यस्तो सामान आयात गर्नुपर्ने हो। तर, सो नगरी भेनराइजलाई निर्यातकर्ता र प्राधिकरणलाई आयातकर्ता उल्लेख गरी भन्सार प्रज्ञापनपत्र एम ४५६६८ बाट सामान जाँचपास भएको देखिएको छ। भन्सार ऐन, २०६४ ले विदेशी मुलुकबाट नेपालभित्र मालवस्तु ल्याउने कामलाई पैठारी भनी परिभाषित गरेको अवस्थामा निर्यातकर्ताको भूमिका स्वतः भेनराइस (परामर्शदाता) ले निर्वाह गर्नुपर्ने हो। तर, सोविपरीत प्राधिकरणलाई आयातकर्ता घोषणा गरी भएको कार्य भन्सार ऐनविपरीत भएको अख्तियारको दाबी छ। साथै भेनराइज सोलुसन लेवनानले १७ जुन २०२२ मा जारी गरेको इनभोइस नम्बर ८८२ उल्लिखित ८,८१२,८८६.०० अमेरिकी डलर मूल्य भएका ३ वटै सामानको कन्ट्री अफ ओरिजिन चाइना भएकाले भनेराइज लेवनानलाई उक्त प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसार निर्यातकर्ताका रूपमा लिन नमिल्ने आरोप पत्रमा उल्लेख छ। 

खरिद सम्झौताको बमोजिम भेनराइजले भन्सार महसुुललगायत नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करको दायित्व बहन गर्नुपर्नेमा सोको विपरीत प्राधिकरणले आफ्नो बैंक खाताबाट भन्सार महसुल लगायतका कर रकम भुक्तानी गरेको देखिएको छ। यो खरिद सम्झौता विपरीतका कार्यसमेत भएको आरोपपत्रमा छ। 

प्राधिकरणबाट जारी भएको प्रस्तावित बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा हार्डवयेरको विल या मात्रा नरहेको पाइएको छ। परामर्शदाता कम्पनी भेनराइजले पेस गरेको आर्थिक प्रस्तावमा हार्डवयेरको मात्राको विल या मूल्य तालिका उल्लेख नगरी एकमुष्ट मूल्य ११.४३२ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख गरिएको आरोप पत्रमा छ। खरिद सम्झौतामा हार्डवयरको समानको बिल मात्र उल्लेख गरिएको छ। विलको मात्रा वा मूल्य तालिका उल्लेख नगरी एकमुस्ट सम्झौता गरेका पाइएको छ। परामर्शदाता भेनराईको मागअनुसार ५ अगष्ट २०२२ मा प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको ‘चेन्ज्ड बिओक्यू’ मा समेत प्रतिएकाइ मूल्य नखुलाएको देखिएको छ। भेनराइज सोलुसन लेवनानले १७ जुन २०२२ मा जारी गरेको इनभोइस नम्बर ८८२ मा र भेनराइज सोलुसन्स साल कालिमाटी काठमाडौंले ३१ अगष्ट २०२२ मा जारी गरेको इनभोइस ००१ मा उल्लेखित वस्तु अनुसारको मूल्यलाई विधिसम्मत मान्न नमिल्ने अख्तियारले जनाएको छ। 

अनुसन्धानमा खरिद सम्झौता उल्लिखित परामर्शदाताको मुख्य काम डिजाइन, डेभलोप, सप्लाई, इस्टलेसन अफ सफ्टवयेर लगायतका कुनै कार्य नगरी हार्डवयेर (सामान) मात्र आपूर्ति गरी सोबापत जम्मा १ अब ११ करोड ६२ लाख ५२ हजार १ सय ४३ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको देखिएको छ। तर, सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणबाट टेरामक्सप्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत-कानुनी स्पष्टता भएपछि मात्रै कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनी निर्णय भएको अवस्थाले सम्झौता बमोजिमको उक्त योजना कार्यान्वयन हुनै नसक्ने अवस्थामा अलपत्र रहेको छ। 

नीतिगत-कानुनी स्पष्टता नभएसम्म यसको कार्यान्वयन नहुने भनी सम्बन्धित निकायले औपचारिक निर्णय गरिसकेकाले हालसम्म भुक्तानी भएको रकमको अतिरिक्त सम्झौताबमोजिम दायित्व सिर्जना भएको रकम बराबर प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी हुन गएको अख्तियारले जनाएको छ। प्रचलित कानुनविपरीतको कार्य गरी-गराई सोको परिणाम स्वरुप प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गरे-गराएको अवस्था पुष्टि हुन आएको अख्तियारको आरोपपत्रमा छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले निर्धारण गरेका कार्यविधि प्रतिकूल हुने गरी टेरामक्ससम्बन्धी परामर्श सेवा खरिद कार्य गरेको देखिँदा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) मा उल्लिखित प्राबधान आकर्षित हुने अख्तियारको दाबी छ। 

को हुन् पूर्वमन्त्री बस्नेत ? 

बस्नेत सत्तासीन कांग्रेसका सिन्धुपाल्चोकका प्रभावशाली नेता हुन्। ०७९ सालको आम निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ बाट बस्नेतले एमाले स्थायी समिति सदस्य शेरबहादुर तामाङलाई हराएका थिए। बस्नेत २०७४ को निर्वाचनमा पूर्व सभामुख एवं माओवादीका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटासँग सिन्धुपाल्चोक– १ मा पराजित भएका थिए। कांग्रेस नेता बस्नेत ०७४ सालमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री भएका थिए। बस्नेत ०४८ कै आम निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक–१ मा चुनाव लडेका थिए। ०४८ मा एमालेका अमृतकुमार बोहरासँग पराजित भएका थिए। ०५१ को मध्यावधिमा उनले टिकट पाएनन्। ०५६ मा टिकट पाएका उनले एमालेका त्यो बेलाका शक्तिशाली नेता बोहरालाई नै हराए। ०६४ मा टिकट त पाए, तर माओवादीको जगजगी भएकाले चुनाव जित्न सकेनन्। ०७० मा टिकट पाएर चुनाव जितेका बस्नेत मन्त्रीसमेत भए। २०७४ मा भने चुनाव हारे। 

बस्नेतको सांसद पद निलम्बन 

भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै पूर्वमन्त्री बस्नेतको सांसद् पद स्वतः निलम्बन भएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ मा भनिएको छ ‘थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ।’ मन्त्रीका साथै दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारी पनि निलम्बनमा परेका छन्। सांसद बस्नेतको पद निलम्बन भएको सूचना संसद्‍मा सुनाइएको छ। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त सूचना पढेर सुनाएका थिए।