ओली-देउवाको ‘नोकरशाही मानसिकता’ले गभर्नर नियुक्तिमा विलम्ब

काठमाडौं : मुलुकको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा पुगेको बेला केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व नियुक्तिका विषयमा सत्तारूढ दलहरूबीच चलिरहेको भागबन्डा र रस्साकस्सीका कारण राष्ट्र बैंक महिनौंदेखि नेतृत्वविहीन बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल गत २४ चैतमा सकिएपछि नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने हो, तर सत्ताधारी दलहरूका नेताहरूले पदलाई ‘पार्टीका कार्यकर्ताको पुरस्कारजस्तो’ बनाउने होड चलाएपछि प्रक्रिया अलपत्र परेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भागबन्डाको समीकरण मिलाउन पटक-पटक छलफल भएको भए पनि कानुनी प्रक्रिया भने बेवास्ता गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार, गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अघिनै नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ । तर ऐनले तोकेको समयावधि कटिसकेको छ, गभर्नर सिफारिस समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।

गभर्नर सिफारिस गर्न गठित समितिमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संयोजक छन्, भने सदस्यका रूपमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल थिए । तर, सिफारिस समिति गठन भएको डेढ महिना नाघिसक्दा पनि बैठक नबसेपछि असन्तुष्ट बनेका भट्टराईले राजीनामा दिएका छन् । त्यसपछि समितिमा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको थियो । आइतबार समितिका अर्का सदस्य डा. विश्व पौडेलले पनि राजीनामा दिएका छन्, जसले विवाद झनै गहिरिएको छ ।

पछिल्लो समय कांग्रेसले पौडेलको नाम गभर्नरका रूपमा अघि सारेको छ। प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच भएको पछिल्लो सहमतिअनुसार नै पौडेलले राजीनामा दिएको बुझिएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले ‘अब प्रक्रिया रोकिने छैन’ भन्दै पौडेलको नियुक्तिको संकेत गरेका छन् ।

तर, गभर्नर जस्तो संवैधानिक-आर्थिक पदलाई भागबन्डाको मोलमोलाइमा तानिएको देख्दा आलोचना बढेको छ । यसअघि एमालेनिकट कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, कांग्रेस निकट डा. गुणाकर भट्ट र नबिल बैंकका पूर्वसीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले पनि गभर्नर बन्ने आशमा आ-आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । तर तिनै नेताहरूको लोलुपता र दलहरूको अनिर्णयकै कारण कुनै नाममा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार, गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको अस्वाभाविक राजनीतिक हस्तक्षेप अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ । ‘राजनीतिक दलहरूको झन्डा ओढाएर गभर्नर बनाउन खोजिएको छ । यो सिधै कानून उल्लंघन हो,’ उनले भने, ‘दलहरूको चलखेलले भावी गभर्नरको स्वतन्त्रता र कार्यक्षमता दुवैमा प्रश्न उठाउँछ ।’

यसरी पटक-पटक नाम अगाडि सार्ने, फिराउने र सिफारिस समितिका सदस्यहरूलाई समेत राजीनामा गराउने प्रक्रियाले गभर्नर नियुक्तिको गरिमा खण्डित गरेको छ । खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय नियामक निकायहरूले समेत नेपाललाई निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको प्रभावकारी नेतृत्व अपरिहार्य छ । तर दलहरूबीचको स्वार्थको द्वन्द्वले मुलुकको वित्तीय अनुशासन, मौद्रिक नीतिको स्थायित्व र विदेशीसँगको विश्वाससमेत डगमगाइरहेको छ ।

देशको आर्थिक भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई दलहरूका लागि ‘पुरस्कारस्वरूप पद’ जस्तो बनाइनु लोकतान्त्रिक परिपाटीकै अपमान हो भन्ने आवाज चर्किंदै गएको छ । अब जिम्मेवार दलहरूले आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर संस्थाको गरिमा कायम राख्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।