टीकापुरमा विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागी ऐन बन्दै

धनगढी : कैलालीको टीकापुरमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि ऐन बनाउन लागिएको छ।

विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा नवीनतम ज्ञान र सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादनका साथै विज्ञान तथा प्रविधिका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यो ऐन बनाउन लागेको हो। यसले योग्यतम बौद्धिक नेतृत्वको विकास र अध्ययन अध्यापन तथा अनुसन्धानमा समयसापेक्ष ज्ञान र सिप विस्तार गरी शैक्षिक उन्नयनका लागि विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा सर्वसुलभ शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने जनाइएको छ।

प्रदेशमा यस प्रकारको विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय ऐन बनाउन लागेको जनाइएको छ। ऐन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ लाई प्रदेश सभामा पेस गरिसकेको छ। यो विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।

ऐन बनेमा टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालन हुने प्रदेश सभा सदस्य कैलाश चौधरीले बताए। “विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना बनिसकेको छ,” उनले भने, “ऐन बनेपछि विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आउँछ।”नेपालको संविधानको अनुसूची ६ को क्रमसङ्ख्या ८ मा प्रदेश विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको रहेको भन्ने व्यवस्थालाई टेकेर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ।

विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विधामा गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानद्वारा उच्च एवं मध्यमस्तरीय जनशक्ति तयार गर्न टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ। यसले परम्परागत ज्ञान, सिप र अभ्यासलाई अध्ययन अनुसन्धान गरी वैज्ञानिक रूपमा प्रवर्धन गर्न र नवीनतम ज्ञान एवं प्रविधिको विकास तथा विस्तार गरी मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने जनाइएको छ।

यो विश्वविद्यालय स्वशासित र सङ्गठित संस्था रहने जनाइएको छ। यसै गरी प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकारको प्रयोग गरी कर्तव्य पालना र दायित्व निर्वाह गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। विश्वविद्यालयको सङ्गठनात्मक संरचनामा संरक्षक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद्, सङ्काय, महाविद्यालय, सल्लाहकार परिषद् र तोकिएबमोजिमका अन्य निकाय रहने जनाइएको छ। यसै गरी विश्वविद्यालयमा कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति, रजिस्ट्रार, सङ्काय निर्देशक, महाविद्यालय प्रमुख र तोकिएबमोजिमका अन्य पदाधिकारी रहने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।