काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले रुटिन अफ नेपाल बन्दलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । कानुनका एक विद्यार्थी विवेक चौधरीले दर्ता गराएको पुनरावेदन उपर सुनुवाइ गर्दै आयोगले १४ चैतमा रुटिन अफ नेपाल बन्दलाई लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको हो ।
आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम पुनरावेदक चौधरीलाई सूचना उपलब्ध नगराउनुको कारण उपलब्ध गराउन रुटिन अफ नेपाललाई आदेश दिएको छ । आदेश दिनु नपर्ने कारण भए आधार र प्रमाणसहित ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।
आयोगको सूचना बुधवार प्राप्त गरेपछि चौधरीले विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराएका हुन् । “आदेश १४ चैतमा आएको थियो,” उनले भने, “बीचमा मेरो जाँच परेकाले आयोगमा बुझ्न पाएको थिएन । अहिले मेरो हातमा परेको छ ।”
चौधरीले ५ चैतमा रुटिन अफ नेपाल बन्दविरुद्ध सूचना आयोगमा उजुरी दिएका थिए । उनले रुटिन अफ नेपाल बन्दलाई ईमेलमार्फत विभिन्न सूचना उपलब्ध गराउन माग गर्दा पनि उपलब्ध नगराएको भन्दै आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।
चौधरीले रुटिन अफ नेपालका सूचना अधिकारी र प्रमुखसँग विभिन्न प्रश्न सोधेका थिए । जसमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गर्दा ‘बन्द’ शब्दको प्रयोग गरिएको थियो वा थिएन, यदि छैन भने सामाजिक सञ्जालमा किन राखियो ? साथै, कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनीको नाम र काम कारोबार एउटै हुनुपर्नेमा सो विपरीत किन भयो ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
यसका साथै संस्थाले कस्तो समाचार प्रकाशन गर्छ ? ‘एप्रिसियसन पोस्ट’ राख्ने विषय विधानमा उल्लेख छ कि छैन ? प्रामाणिक जानकारी दिने आधार के हो ? गलत भएमा सच्याउने प्रक्रिया छ कि छैन ? आदि प्रश्नको जवाफ उनले मागेका थिए । साथै कम्पनीको नियमावली (MOA) को प्रतिलिपि पनि माग गरिएको थियो ।
तर रुटिन अफ नेपाल बन्दका सञ्चालक भिक्टर पौडेलले चौधरीले चाहेको खबर नराखेको झोकमा यसो गरेको हुन सक्ने बताए । “समाचार आइसकेपछि हामीले एउटा पुरानो ईमेल आएको भेट्यौँ,” उनले भने, “त्यसमा कतै ‘बन्द’ भन्ने शब्द नै छैन । समाचार कभर नगरेको भनेर ईमेल गरेको रहेछ । समाचार र आम्दानीको स्रोत सबै मागिएको छ, त्यो कुनै व्यक्तिले माग्दैमा हामीले दिने विषय होइन ।”
प्रतिक्रिया दनुहोस्