गभर्नर बन्नै लाग्दा डा.भट्ट माथी बिचौलियाहरुको चलखेल शुरु,सर्वोच्चमा पर्यो रिट निवेदन

काठमाण्डौं :राष्ट्र् बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको गभर्नरमा नियुक्तिका लागि योग्यता नपुगेको दावी गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ ।

आज बिहानै डा. भट्टले कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । अहिले सरकारमा रहेका दुई ठुला दल नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस बिच गभर्नर टुङगो लागे संगै काङ्ग्रेस सभापती शेर बहादुर देउवाले भट्टलाई अगाडी सारेका छन् । तर गभर्नर बन्नका लागी धेरैले चासो देखाएपछी विभिन्न चलखेल शुरु भएको छ । स्वच्छ छवी भएका भट्ट शालिन,भद्र र सबैले मन पराएका बलिया उम्मेदाव हुन् । यता गभर्नरकै लागी आज बिहान राजीनामा दिएका भट्ट माथी बिचौलिया समुह उनलाई रोकी आफु निकट व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन लागीपरेको छ ।

अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ऐनको व्यवस्था विपरित भट्टलाई नियुक्ति गर्न लागिएको दावी गर्दै गैर कानुनी योग्यता भएको व्यक्तिको नियुक्ति हुन नसक्ने दावी गर्दै रिट पेश भएको छ । सर्वाेच्च अदालतका अधिकारीहरु दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने छलफलमा रहेको निवेदकले बताएका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले निश्चित गरेको योग्यता र क्षेत्रको व्यक्ति बाहेक योग्यता नै नपुगेको व्यक्ति विपक्षी नेपाल राष्ट्र्बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई राजनीतिक सहमतिको आधारमा भनी दुई ठूला नेता एमालेबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाबीच सहमति भएको आधार गलत भएको भन्दै रिट दायर भएको हो । 

त्यसरी योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिको नियुक्ति भएमा संविधानको धारा ४४ ले सुनिश्चित गरेको गुणस्तरीय सेवा पाउने हक तथा बैंकिङ तथा मौद्रिक नीति गलत मान्छेको हातमा गएको खण्डमा धारा ३३ ले सुनिश्चित गरेको रोजगारीको हक, धारा २५ को सम्पत्ति सम्बन्धि हक एवं शुसासन ऐन, २०६४ को दफा ३, ४, ५,६,७ समेत ले सुनिश्चित गरेको आर्थिक सुशासन विरुद्ध समेत हुने भएकोले ऐनको परिधिभन्दा बाहिर गई ऐनले नै अयोग्य व्यक्तिलाई गभर्नरको पदमा नियुक्ति नगर्नु नगराउनु भनी रिटमा परमादेशको माग गरिएको छ ।

दफा १५ ले सुनिश्चित गरेको आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरहरुमध्येका व्यक्तिभन्दा बाहिर गई सिफारिस समितिको सिफारिस समेत लिई वा नलिई ऐनको व्यवस्था नै अबरुद्ध हुनेगरी नेताहरुको सहमतिको आधारलाई सिरानी हाली सिफारिस समितिलाई अयोग्य व्यक्तिहरुको सिफारिस गर्ने लगायतका अन्य कुनैपनि कार्य नगर्नु नगराउनु तथा त्यसरी ऐन विपरितको अयोग्य व्यक्तिहरुको नाम मन्त्रीपरिषद्मा सिफारिस भई आएमा समेत ऐनले तोकिएको योग्य व्यक्तिको नियुक्तिलाई बञ्चित गर्ने कार्य नगर्नू नगराउनू समेत भनी  रिटमा अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।