तीनकुने हिंसात्मक घटनाबारे छानबिन गर्न किन बनाइएन न्यायिक समिति ?

काठमाडौं : काठमाडौंको तीनकुने क्षेत्रमा १५ चैतमा राजसंस्था समर्थक समूहद्वारा आयोजना गरिएको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि एक जना प्रदर्शनकारी र एक पत्रकारको मृत्यु भएको घटनाले गम्भीर रूप लियो । प्रदर्शनको क्रममा सरकारी र निजी सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड भएपछि सरकारले घटनाको छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो, तर ११ दिन बितिसक्दा पनि कुनै न्यायिक छानबिन समिति गठन गरिएको छैन ।

घटनाबारे छानबिनका लागि विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्थाहरू र विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि दबाव दिइरहेका छन् । उनीहरूकाअनुसार सरकारले प्रहरीको संलग्नतासँग स्वतन्त्र न्यायिक निकायमार्फत छानबिन गराई सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

प्रदर्शनका क्रममा नागरिक र सरकारी सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनीको घटनामा १६८ जना पक्राउ परेका छन् र ७३ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारी गरिएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । यद्यपि, प्रदर्शनमा सहभागी नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत गोली लागेको विवरण आइरहँदा, सरकारले सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूविरुद्ध कुनै विशेष छानबिन समिति गठन नगरेको आलोचना भइरहेको छ ।

सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शनकारीहरूविरुद्ध अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै एम्नेस्टी इन्टरन्याश्नल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भनेका छन्, ‘प्रहरी आफैं घटनामा संलग्न भएको र त्यसले असमानुपातिक बल प्रयोग गरेको विवरणबाट स्पष्ट छ । यस अवस्थामा, प्रहरीकै छानबिन निष्पक्ष हुन सक्छ भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो छ ।’

उनीहरूले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनको लागि न्यायाधीशको नेतृत्वमा स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन समितिको गठन आवश्यक भएको बताएका छन् । तर, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले भने, ‘प्रहरी व्यापक रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ र केही व्यक्तिहरूलाई म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ । हामी यसमा कुनै कमी देखिरहेका छैनौँ ।’

विपक्षी दलहरू, विशेष गरी राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारको छानबिनप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै न्यायिक छानबिनको माग गरिरहेका छन् । राप्रपाका नेताहरूले प्रदर्शनमा सामेल आफ्ना नेता पक्राउ परेको र प्रदर्शनको मञ्चमा अश्रुग्यास प्रहार र अन्य अप्रत्याशित घटनाहरूको छानबिन हुनुपर्ने अडान लिएका छन् ।

सरकारले घटनाबारे छानबिन गर्ने वचन दिएका थिए, तर अबसम्म कुनै स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन नगरेकोमा विपक्षी दलहरू र मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले सरकारमाथि गंभीर प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले छानबिनका लागि एउटा विशिष्ट समिति गठन नगरेको कारण प्रदर्शनमा रहेका विभिन्न समूहहरू आफ्नो पक्षमा अनुसन्धान गर्न पनि सरकारको प्रयासमा असन्तुष्ट भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने, ‘न्यायिक छानबिन नहुन सक्छ, हुन पनि सक्छ । तर छानबिन निष्पक्ष हुनेछ र सबै कुरा स्पष्ट हुनेछ ।’ उनले अनुसन्धान निष्पक्ष हुने जनाएका छन्, तर न्यायिक समिति गठन गर्ने बारेमा भने खुलेर कुनै निर्णय लिएका छैनन् । उनले यसलाई ‘अफवाह फैलाइएको’ भनेर टिप्पणी गरेका छन्, र सरकारको छानबिन प्रक्रिया निष्पक्ष हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

मानव अधिकार संस्थाहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदै, एम्नेस्टी इन्टरन्याश्नल नेपालले सरकारसँग माग गरेको छ कि छानबिन समितिमा न्यायाधीशहरूको समावेश गरिनु आवश्यक छ, जसले छानबिनको निष्पक्षता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सक्छ । उनीहरूले प्रहरीको संलग्नता र असमानुपातिक बल प्रयोगको विवरणलाई ध्यानमा राख्दै, स्वतन्त्र न्यायिक निकायले मात्रै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सक्छ भन्ने अडान लिएका छन् ।

प्रदर्शनको घटनामा प्रहरीको भूमिका र प्रदर्शनकारीहरूको मृत्युलाई लिएर प्रमाण नष्ट हुने जोखिमसमेत उठाइएको छ, जसको कारण छानबिनको प्रक्रिया चाँडो शुरु गर्नुपर्ने तर्क पनि गरिएको छ । विपक्षी दलहरूले छानबिन ढिलो गर्दा घटनाका प्रमाण लोप हुने चिन्ता व्यक्त गर्दै, तत्कालीन छानबिन समितिको गठनको माग गरिरहेका छन् ।

तीनकुनेको घटनाबारे छानबिन प्रक्रियामा सरकारी ढिलाइ र प्रहरीको संलग्नता माथि उठिरहेका सवालले सरकारको निष्कलंकता र निष्पक्षताको परीक्षण गर्ने चुनौती थपिएको छ । सरकारका अधिकारीहरूले छानबिनको प्रक्रिया जारी रहेको र कुनै पनि गलत काम भएका खण्डमा कारबाही गरिने बताएका छन् भने विपक्षी दल र मानव अधिकार संस्थाहरूले भने सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन न्यायिक आयोगको गठन आवश्यक रहेको तर्क गरेका हुन् ।