चैत १५, तीनकुने घटनाः गल्ती गर्ने अरु, दोष जति प्रहरीलाई?

काठमाडौं : हरेक दिन जसो उपत्यकामा हुने आन्दोलनका कार्यक्रमलाई रेकी गरिरहेका नेपाल प्रहरीका तल्लो तहका कर्मचारीलाई पेल्ने काम भएको पाइन्छ। 

राजनीतिक कार्यक्रमका नाममा, विभिन्न नाममा हुने आन्दोलनमा प्रहरीलाई मारमा पारिने गरिएको छ। 

यसको पछिल्लो उदाहरण बन्यो,‘चैत १५ को तीनकुने घटना।’

आक्रामक देखिएको राजावादीको प्रदर्शनमा केही न केही हुन सक्छ भन्ने प्रहरीदेखि सेनाका गुप्तचरसम्म, अनुसन्धान विभागदेखि सशस्त्रको विश्लेषणसम्म सुनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुमति दिन हुन्थेन। 

एकै दिन दुई वटा विशाल कार्यक्रममा सुरक्षाकर्मी प्रहरी परिचालनमा समस्या हुने र शुक्रबारको दिन परेका कारण आवत जावत हुने हुँदा शनिबार १६ गतेका दिन नसारिनु पनि गृह मन्त्रालयको दोष हो। 

अनि, गृहमन्त्री रमेश लेखकदेखि आन्दोलनकारीसम्मले प्रहरीलाई दोष दिन मिल्छ? लेखकको अनुमति बिना जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शक्ति प्रदर्शन गर्नका लागि त्यत्तिकै दिएको होइन होला?

यसको पृष्ठभूमीको विषयलाई नजरअन्दाज गर्ने राजनीतिक दल र प्रशासनयन्त्रको टाकुरामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। 

त्यसका लागि फागुन २५ गतेको चार बजेको अवस्थालाई अध्ययन आवश्यक हुन्छ। 

सो दिन पोखराबाट ज्ञानेन्द्र शाह काठमाडौं आउँदा स्वतः स्फूर्त रुपमा आम नागरिक स्वागतका लागि आएका थिए। सामान्य आह्वानका बेला नागरिकको विमानस्थलदेखिको निर्मल निवाससम्मको भिँडलाई अहिलेको राज्यले नजरअन्दाज गर्दा तीनकुनेमा एक पत्रकारसहित दुई जनाको ज्यान जानेगरीको घटना भएको थियो। 

प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) दीपक थापाले एउटा अन्तरवार्तामा यसलाई गहिरो सिकाई भनेर स्वीकार्न खोजेका छन्। सशस्त्र प्रहरीका आईजी राजु अर्यालले पनि यसलाई सोही हिसाबमा लिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ। 

तर के कमजोरी सुरक्षा निकायको मात्र थियो त? 

यसको खास कमजोरी काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिने अनुमति र उनले सोधेको गृह मन्त्रालयले गरेको यत्तिकै पनि पुष्टि भैसकेको छ।

राजावादी आन्दोलन समारोहका प्रवक्ता स्वागत नेपाल भन्छन्,‘यसका प्रहरी कर्मचारीको दोष भन्न मिल्छ या मिल्दैन त्यो विचार गरौंला तर खास गल्ती अहिलेको केपी ओली सरकारको हो। यसको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हो।’

प्रहरी सुरक्षा संयन्त्र मात्र रहेका कारण जुन सरकारले जस्तो आदेश दियो त्यसको पालना चेन अफ कमान्डमा गर्ने हो। तर आन्दोलनको आँखा नहुने भएकाले प्रहरीमाथिको आक्रमणमा प्रतिरोधमा उत्रिनु उनीहरूको धर्म रहेको स्पष्ट नै हुन्छ। 

त्यसका निम्ति जनआन्दोलन २०६२–६३ लाई पनि उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ। तत्कालिन ज्ञानेन्द्र शाह सरकारले दिएको आदेशमा प्रहरी र सेना प्रयोग भएको थियो। तर, गणतन्त्रका लागि भनेर हालका नेता र कतिपय युवा नेता भनिएकाले प्रहरीमाथि ढुङ्गामुडा गरेका नै थिए। 

यसर्थ, प्रहरीलाई दोष दिनुभन्दा अघि निर्णय गर्ने प्रशासनिक निकायको विश्लेषणमा कमजोरी रहेको हेक्का राखिनुपर्छ।