धनगढी : ६ सय शय्याको अस्पतालसहित चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गर्ने उद्देश्यले करिब ७ अर्ब खर्चिएर कैलालीको गेटामा निर्माण गरिएका भौतिक संरचना सञ्चालनमा नआउँदै जीर्ण बन्न थालेका छन् । गेटामा अस्पताल सञ्चालनका लागि २०७७/७८ मै २८ वटा अत्याधुनिक तथा सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गरिएका छन् । तर सञ्चालन र रेखदेखको अभावमा चार वर्षदेखि पूर्वाधार अलपत्र परेर जीर्ण बन्दै गएका हुन् ।
तत्कालीन गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराका अनुसार ६ अर्ब ६८ करोडभन्दा बढी खर्च गरेर गेटामा पूर्वाधार तयार भएका हुन् । समितिका इन्जिनियर पवन रावलले २८ वटा भवनमा २०७८ असारदेखि ताला लगाएर राखिएको बताए । केही भवन त २०७७ फागुनमै हस्तान्तरण गरिएको उनले बताए । ‘लामो समय रेखदेख र सञ्चालन हुन नसकेका कारण ती भवन र कोठामा राखिएका सामान पुनः प्रयोगमा ल्याउन मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छ,’ इन्जिनियर रावलले भने, ‘सञ्चालनमा नआउँदै तीन भवनको मर्मतसुधार तथा सरसफाइमै करोडौं खर्चिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।’
भौतिक पूर्वाधार निर्माण भए पनि हाल त्यहाँ चिकित्सा शिक्षा अध्यापनको त टाढाको कुरा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ५० शय्या स्वीकृति दिएको गेटा अस्पतालकै सञ्चालन पनि अस्तव्यस्त बनेको छ ।करिब डेढ महिनादेखि उक्त अस्पताल प्रमुखविहीन छ । कात्तिक २३ गते गेटा अस्पतालको निर्देशक नियुक्त गरिएका डा. अशोक श्रीपाइलीले तीन महिनामै माघ दोस्रो साता पदबाट राजीनामा दिएपछि गेटा अस्पताल प्रमुखविहीन बनेको हो । मन्त्रालयले नयाँ निर्देशक तोकेको छैन । प्रमुख नहुँदा गेटाको प्रशानिक, व्यवस्थापन लगायतका कार्य यतिबेला ठप्प रहेको अस्पतालका कर्मचारीले बताएका छन् ।
अस्पतालका सूचना अधिकारी नैनसिंह कार्कीका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गेटा अस्पतालका नाममा २०८० असार १९ गते ५० शय्याको अस्थायी स्वीकृतिसहित १४१ दरबन्दी निर्धारण गरेको थियो । २०८० कात्तिक १ देखि अस्पतालमा ओपीडी सेवा सुरु गरिएको थियो । अस्पतालका अनुसार हाल ९२ जना कार्यरत छन् । तीमध्ये पनि डेन्टल सर्जन, एमडीजीपी, हाडजोर्नी विशेषज्ञ चिकित्सकसहित विभिन्न तहका ६२ जना कर्मचारी करार सेवाका हुन् । करार कर्मचारीलाई ६/६ महिनाको नियुक्ति दिने गरिएको सूचना अधिकारी कार्कीले बताए ।
‘माघदेखि उनीहरुको म्याद थपको टुंगो छैन,’ सूचना अधिकारी कार्कीले भने, ‘कार्यालय प्रमुख नभएको र म्याद थपको यकिन नभएकाले सबैको पारिश्रमिकसमेत माघदेखि रोकिएको अस्पतालले जनाएको छ । स्थायी दरबन्दीका चिकित्सक संख्या ८ छ ।’
कार्यालय प्रमुख नहुँदा अस्पताल प्रशासन र व्यवस्थापनका कार्य ठप्प प्रायः रहेको सूचना अधिकारी कार्कीले बताए । ‘बजेट कार्यान्वयनको अवस्था ठप्प छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४२ करोड बढी बजेट छ । खर्च करिब शून्य छ र फ्रिज जाने अवस्था भएको छ,’ कार्कीले भने, ‘अस्पतालको कर्मचारी मात्र नभएर स्थानीय बासिन्दाका हिसाबले सोच्दा मन साह्रै दुख्छ ।’
उनका अनुसार अस्पतालमा आकस्मिक कक्ष सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । ओपीडी सेवाले मात्रै बिरामीलाई आकर्षित गर्न सक्दैन । आकस्मिक कक्ष सञ्चालनका लागि चिकित्सक व्यवस्थापन जरुरी हुन्छ । ‘अहिले त कार्यालय प्रमुख नै नहुँदा फार्मेसीमा औषधि सकिन थालेको र टेन्डरको मूल्यांकन र सम्झौता गर्नुपर्ने काम पनि थाती छ,’ अस्पतालका अधिकृत सिद्धराज भट्टले भने ।
हाल ओपीडी, स्त्रीरोगसम्बन्धी शल्यक्रिया, हाडजोर्नीको शल्यक्रिया, सामान्य शल्यक्रिया सेवा, प्रयोगशाला, इको, एक्सरे, इसीजी, अल्ट्रासाउन्ड छ । मेमोग्राफी (स्तन क्यान्सर पहिचान), इन्डोस्कोपी सेवा उपलब्ध रहेको अस्पतालले जनाएको छ । ‘दैनिक ५० देखि ८० जना बिरामी हुन्छन्,’ सूचना अधिकारी कार्कीले भने, ‘यो वर्षको बजेटबाट प्रयोगशाला विस्तार, सीटी स्क्यान मेसिन लगायतका आवश्यक उपकरण खरिद गर्ने, सेन्ट्रल जडान लगायतका कार्यमा प्राप्त बजेट खर्च गरेर सेवासुविधा विस्तार गर्न सकिने अवस्था थियो ।’
शिक्षा मन्त्रालयले गेटा अस्पताललाई ६ वटा भवन मात्र हस्तान्तरण गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयकै मातहतमा रहेका २२ वटा अलपत्र अवस्थामा छन् । ‘चिकित्सक आवासका लागि सुविधा सम्पन्न भवनहरु निर्माण भएका छन् । तर अस्पतालको स्मामित्वमा नभएकाले ती भवन अलपत्र छन्,’ अस्पतालका सूचना अधिकारी कार्कीले भने, ‘एकातिर भवन अलपत्र भएर जीर्ण हुँदै छन्, अर्कोतिर अस्पतालका डाक्टरलाई बाहिर घर भाडामा लिनुपरेको छ । चिकित्सक आवासकै अनावश्यक खर्च भइरहेको छ ।’
शिक्षा मन्त्रालयले कुरुवा घर, अस्पताल भवन, अक्सिजन प्लान्ट भवन, शव गृहसहित ६ वटा भवन मात्र अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको छ । तत्कालीन गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिका एक पदाधिकारीका अनुसार गेटामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच गेटाको स्वामित्व आआफ्नो हुनुपर्नेमा द्वन्द्व रहेको देखिन्छ । त्यही कारण अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको ती पदाधिकारीले औंल्याए ।
लामो समयदेखि प्रयोगविहीन रहेका आलिसान भवनहरुको हालत उदेकलाग्दो छ । भवनभित्र राखिएका सामान जीर्ण बन्न थालेका छन् । चिकित्सा शिक्षा अध्यापनका लागि बनाइएका भवनभित्र फर्निचर, पोडियम, डेस्क, बेन्च, ह्वाइटबोर्ड तयार छन् । एसी, पंखा जडान गरिएका छन् । भुइँमा पार्केटिङ पनि गरिएको छ । तर प्रयोगविहीन भएर ती कोठाभित्रका फर्निचर, पार्केटिङमा ढुसी र धमिरा लाग्न थालेका छन् । एसी र पंखा चल्ने नचल्ने ठेगान छैन । भवन रेखदेखका लागि पनि मन्त्रालयले कुनै कर्मचारी खटाएको छैन ।
संरक्षण र रेखदेखको अभावमा केही भवन चर्किन थालेका छन् । धेरैजसोमा रङ खुइलिइसकेको छ । कतिपय भवनमा वर्षा र हावाहुरीले झ्यालढोकमा क्षति पुगेको छ । माकुराको जालोले नभरिएको त कुनै भवन नै छैन । भवनबाहिर वरिपरि झारपात र बुट्यानको झाडी बनेको छ । झारपात उम्रेर आँगनमा लगाइएका ब्लकको बेरंगी बनेका छन् । ‘अब त त्यहाँ तयार गरिएका सामग्री कामै नलाग्ने भए होलान्,’ तत्कालीन गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिका निर्देशक हेमराज पुजाराले भने ।
लामो समय प्रयोगविहीन रहेकाले अब प्रयोगमा ल्याउनुअघि संरचना र सामान मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने निर्माण कार्यमा संलग्न रहेका तत्कालीन इन्जिनियर पवन रावलले बताए । ‘त्यतिबेलै प्रयोगमा ल्याएको भए मर्मतमा खर्च गर्नुपर्ने थिएन, ‘ उनले भने, ‘अब त सरसफाइ र मर्मतमै ठूलो बजेट खर्च लाग्ने देखिन्छ ।’लामो समय कायम रहेको मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान वा विश्वविद्यालयमध्ये के बनाउने भन्ने अन्योलका बीच सरकारले गेटामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गर्दै विधेयक अघि बढाएको थियो । उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर हाल प्रतिनिधिसभामा थन्किएको छ । गत मंसिरमा गेटाको निरीक्षण गरेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले गेटामा तत्काल विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सक्ने अवस्था नरहेको संकेत गरेका थिए ।
गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनाको अभियानका अगुवा एवं संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेय सरकारले गेटामा तत्काल तीन सय शैय्या अस्पताल स्वीकृत गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
गेटामाथि सरकारले हेलचेक्रयाइँ गरेर अन्याय गरिरहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालले बताए । ‘सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा ठूलो सवाल नै गेटामा सबै प्रकारको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनको हो,’ नगरप्रमुख हमालले भने, ‘किन कोही बोल्दैनन्, सरकारले गरिरहेको आलटालले ठिक संकेत गरिरहेको छैन ।’
प्रतिक्रिया दनुहोस्