दलीयकरणले थला परेको रेडक्रसको गरिमा बचाउने दायित्व नयाँ सरकारमा

२६ चैत, काठमाडौं । राज्य संयन्त्र सञ्चालनमा थिति बसाउने वाचा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक हस्तक्षेपले बेथिति थुप्रिएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको गरिमा बचाउने दायित्व पनि छ ।

परोपकारी कार्यका लागि स्थापित रेडक्रस सोसाइटी नेपालमा भने पछिल्लो समय संस्थाभित्र हुने अनियमिताले बदनाम हुँदै गएको छ ।

विसं. २०२१ साल साउन २५ गतेबाट सञ्चालित नेपाल रेडक्रस सोसाइटी संघ संस्था दर्ता ऐन अनुसार समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भएको पहिलो संस्था हो । नि:स्वार्थ भावले मानवीय सेवा गर्ने उद्धेश्यले स्थापित संस्था विकृत हुँदै जानुको मूल कारण दलीय राजनीति रेडक्रसभित्र भित्रिनु हो ।

संस्थामा अनियमितता अति दलीयकरण रेडक्रस सोसाइटीप्रति विश्वासमा कमी आएको छ । कुनै समय १०० वटा परियोजना सञ्चालन गर्ने रेडक्रस सोसाइटीलाई अहिले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब खुवाउन धौ धौ छ ।

२०७२ को भूकम्प लगत्तै १२ अर्ब हारहारी विदेशस्थित दातृ रेडक्रसबाट रकम भित्र्याएको संस्था प्रतिको विश्वास स्वदेश र दातृ निकायका रेडक्रसमा घट्दै गएको छ ।

परियोजना देखाएर रकम ल्याउन नसक्ने अवस्थामा संस्था पुगेको छ । केन्द्रदेखि तल्लो तहका संरचनामा दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो बनेका छन् । २०७७ देखि संस्था तदर्थ नेतृत्वमा सञ्चालित छ । आर्थिक चलखेलमा मुछिएकालाई कारबाही हुन नसक्दा विसंगति थप बढ्दै गएको छ ।

दलीयकरणको चरम रुप

२०६४ सालमा संस्थाको सभापति बनेका सञ्जीव थापाले समयमा साधारण सभा गर्न नसक्नु र उनी स्वयं आर्थिक अपचलनमा मुछिएको आरोप लागेसँगै संस्थामा चरम दलीय राजनीतिकरण सुरु भएको थियो ।

संस्थामा अनियमितता भएको एवं समयमा निर्वाचित नयाँ नेतृत्व ल्याउन नसकेको कारण देखाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । २०६४ देखि उनी २०७७ सालसम्म सभापति पदमा रहे ।

जग्गा खरिद, भवन निर्माण, लेखा परीक्षण लगायतमा दर्जनौं समस्या देखाएर हदै सम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गरिएपनि हालसम्म कुनै पनि पदाधिकारी माथि कारबाही भएको छैन ।

एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि बनेको नेकपा सरकारले विधिवत् रुपमा संस्थामा दलीय राजनीतिक भागवण्डा गरेर तदर्थ समिति गठनको प्रारम्भ गर्‍यो ।

नेपाल रेडक्रस पूर्वकार्यवाहक सभापति डा. विशाल भण्डारी प्रमुख दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ बनाउँदा संस्थाको गरिमामा क्षयीकरण भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘कार्यकर्ता भर्ती गर्नु रेडक्रसको सिद्धान्तविपरीत छ । रेडक्रसमा स्रोत बटुल्ने र त्यही स्रोतले दलका नेताहरू खुशी बनाउने कार्यहरू भएका छन् ।

२०७७ देखि हालसम्म राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा ४ पटक तदर्थ कार्यसमिति गठन र ३ पटक म्याद थप गरिएको छ । यद्यपी, निर्वाचित कार्यसमिति ल्याउने कार्यादेश सबै तदर्थ समितिले पुरा गर्न सकेनन् ।

तत्कालीन नेकपाभित्रबाट पनि दुवै पक्षलाई केन्द्रीय नेतृत्वमा राख्ने गरी भागवण्डा गरिएको थियो । अर्कोतर्फ, त्यसबेलाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले समेत भागवण्डामा हिस्सेदारी लियो ।

३३ सदस्यीय समितिमा नेकपा एमालेको तर्फबाट डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना अध्यक्ष बने । कांग्रेस निकटका पिताम्बर अर्याल महामन्त्री भए ।

प्रधानमन्त्रीमा ओली रहेकै बेला नेकपा विभाजित भयो । माओवादी केन्द्र व्युँतियो भने एकीकृत समाजवादी दल गठन भयो ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी समर्थनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बन्यो । रेडक्रसमा ओली सरकारको प्रवृत्ति देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि देखायो ।

नेत्र तिम्सिना नेतृत्वमा रहेको रेडक्रसले कार्यादेश अनुसार निर्वाचित समिति ल्याउन नसकेको देखाउँदै उक्त तदर्थ समिति भंग गरिदियो । कांग्रेस निकट व्यक्ति प्राध्यापक सुर्दशनप्रसाद नेपालको नेतृत्वमा तत्कालीन सत्ता साझेदार दलले रेडक्रसको केन्द्रीय नेतृत्वमा भागवण्डा गरे ।

२८ सदस्यीय तदर्थ समितिमा भागवण्डामा हिस्सेदारी लिने शक्तिमा अब एकीकृत समाजवादी पनि थपियो । एकीकृत समाजवादी निकट भूपतिलाल श्रेष्ठलाई महामन्त्रीमा मनोनित गरियो ।

त्यसविरुद्ध तिम्सिना पक्ष अदालत गयो । अदालतको आडमा फर्किए पनि उनले निर्वाचित कार्यसमिति ल्याउन सकेनन् । दोस्रोपटक पनि तिम्सिना नेतृत्वको कार्यसमिति बर्खास्त गरेर उनै प्राध्यापक नेपालको नेतृत्वको तदर्थ समिति सरकारले गठन गर्‍यो । २०७९ जेष्ठ ३१ गते गठित ३३ सदस्यीय समितिमा कांग्रेस, एमाले र एकीकृत समाजवादीले भागवण्डा गरे ।

चौथोपटक २०८२ साउन ९ अर्को अर्को तदर्थ समिति गठन गरियो । रेडक्रस सोसाइटीबारे जानकारहरुका अनुसार विनोदकुमार शर्माको नेतृत्वमा गठन भएको विद्यमान समिति पनि दलीय भागवण्डाकै आधारमा ल्याइएको हो ।

शर्मा कांग्रेसका र महामन्त्री मीनबहादुर मल्ल एमाले निकटका व्यक्ति रहेको संस्थाभित्र कार्यरतले जानकारी गराएका छन् ।

शर्मा नेतृत्वमा रहेको यो समितिले पनि कार्यादेश अनुसार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन ।

तीन महिनाभित्र विधान बनाउन र नयाँ नेतृत्व ल्याउने गरी कार्यादेश प्राप्त गरेको शर्मा नेतृत्वको समितिको कार्यकाल असार मसान्तसम्म बढाइएको छ । यद्यपी, केन्द्रीय समिति नेतृत्वको निर्वाचित समिति ल्याउनका लागि मिति तय भएको छैन ।

शर्मा नेतृत्वको समितिले विधान भने बनाएको छ । महामन्त्री मीनबहादुर मल्लका अनुसार असारको मध्यसम्ममा केन्द्रीय अधिवेशन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । वर्तमान समितिले विधानलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले स्विकृत गरेपनि रेडक्रसको मुख्यालय आइएफआरसीले भने वैधता नदिएको संस्था बारे जानकार एक पूर्व पदाधिकारीले बताए । उनी भन्छन्,‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विधान अनुमोदन गराइएको छ । तर, संरचना समितिको व्यवस्था बारे आइएफआरसीले प्रश्न उठाएको छ । संघीय संरचना भन्दा बाहिर रहेर बन्ने उपशाखाको संरचनामा चासो राखेको छ ।’

जाँचबुझ प्रतिवेदन पेश हुन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन्

२०७३ फागुनदेखि २०८१ बैशाखसम्म रेडक्रसभित्र भएका बेथितिको अध्ययन गरी १६ वटा प्रतिवेदन बुझाइएको छ । संस्थाभित्र भएको अनियमितता, भ्रष्टचार अध्ययन गर्न समाज कल्याण परिषद, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संसदीय समिति लगायत, आइएफआरसीबाट १६ वटा प्रतिवेदन पेश भएको छ ।

समाज कल्याण परिषदबाट मात्रै पटक पटक गरी तीनवटा कार्यदल बनाएको थियो । समाज कल्याण परिषद्ले लक्ष्मी कोइराला, निशा बानियाँ र सञ्जयकुमार शाहको संयोजकत्व जाँचबुझ गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल बनाएको थियो ।

साथै नेकपा, सरकारको नेतृत्वको बेला एमालेका नेता मीनबहादुर शाही नेतृत्वको कार्यदलले पनि रेडक्रसभित्रको अनियमिताका बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

संसदीय समिति अन्तर्गत राज्य व्यवस्था समिति, संसदको महिला तथा सामाजिक समितिबाट पनि रेडक्रसभित्र भएको अनियमितता अध्ययन गरेका थिए ।

जग्गा खरिद, भवन निर्माण, लेखा परीक्षण लगायतमा दर्जनौं समस्या देखाएर हदै सम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गरिएपनि हालसम्म कुनै पनि पदाधिकारी माथि कारबाही भएको छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौले चाटर्ड एकाउन्टेन्ट कृष्ण आचार्यको संयोजकत्वमा हिसाब जाँच समिति, रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीज महासंघको गभर्निङ बोर्डबाट गठित समितिको प्रतिवेदन, ललितजंग शाहीको संयोजकत्वमा गठित समिति, भक्तपुरमा जग्गा खरिदमा भएको अनियमिततामा होमप्रसाद पाठकको संयोजकत्वमा गठित समिति, रेडक्रसको मुख्यालयबाट आइएफआरसीबाट कमल नेतृत्वको अध्ययन समितिले बेथितिको रिपोर्ट बुझाएका छन् ।

रक्तसञ्चार भवन निर्माणमा भएको भ्रष्टचारको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन छुट्टै प्रतिवेदन पनि बुझाइएको छ ।

हालसम्म गठित अध्ययन समिति र एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले दिएको सबै निर्देशनमा संस्थाभित्र चरम अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

सबै अध्ययन प्रतिवेदनले रेडक्रस सोसाइटीले सरकारको नियम कानुन, निर्देशन पालन नगरेको, समाज कल्याण ऐन विपरीत कार्य गरिरहेको, पदाधिकारीले विभिन्न शीर्षकमा ठूलो रकम अपचलन गरेको, संस्थाको नवीकरण गर्न नसकेको, पदाधिकारीले सुविधा मनपरी लिएको लगायतका कारण देखाइ कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।

जग्गा खरिद, भवन निर्माण, लेखा परीक्षण लगायतमा दर्जनौं समस्या देखाएर हदै सम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गरिएपनि हालसम्म कुनै पनि पदाधिकारी माथि कारबाही भएको छैन ।

पूर्वसभापति सञ्जीव थापालाई जग्गा खरिद, भवन निर्माण लगायतमा अनियमिततामा मुछिएको विगतका प्रतिवेदनको सिफारिस छ भने त्यस यताका तदर्थ समिति माथि कार्यादेश अनुसार काम गर्न नसकेको र आफूखुसी निर्णय गरिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ ।

रेडक्रस सोसाइटी बारे जानकारहरुका अनुसार संस्थाभित्र दशकौं बसिरहने लोभ जाग्नुमा यसभित्र दातृ निकायबाट हुने रकममा चलखेलको अभिप्राय हो ।

सुधार कसरी हुनसक्ला ?

राजनीतिक दलहरुको प्रत्यक्ष संलग्नताले थिलथिलो बनेको रेडक्रस सोसाइटीमा सुधारका लागि दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्ने, पुस्तान्तरण सहित रुपान्तरण हुनुपर्ने संस्थाका शुभेच्छुकहरुको भनाई छ ।

संस्थामा दलीयकरण केन्द्रदेखि मातहतका संरचनासम्म हुँदा अनियमितता थप बढ्न पुगेको जानकारहरु बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ, विगतमा विभिन्न समयमा बनेका छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा समेत बेथितिले थप प्रश्रय पाउने अवस्था बनेको छ ।

पूर्वकार्यवाहक सभापति डा. भण्डारी भन्छन्,‘रेडक्रसको भष्ट्राचार छानबिन सम्बन्धी प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ । नेपालमा भ्रष्ट्राचारको प्रतिवेदनहरू बन्छन् तर कारबाही हुन्नन् भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएको छ । यो अवस्था अन्त हुनुपर्छ ।’

वर्तमान समितिले बनाएको विधानकै अधिनमा रहेर नयाँ समिति आउँदा दलीयकरण अन्त्य गर्न नसकिने बुझाई समेत छ ।

रेडक्रसमा अनियमितता हुनुमा संघ संस्था दर्ता ऐन अनुसार दर्ता भएको संस्थालाई समाज कल्याण परिषद् ऐन २०४९ ले कारबाही गर्ने व्यवस्था नहुँदा भ्रष्टाचार र बेथिति बढ्न पुगेको सरोकारवालाहरुको बुझाइ छ ।

पछिल्लो पटक संशोधित विधान दलहरूको छायामा बनेको पूर्व कार्यवाहक सभापति भण्डारीको दाबी छ । ‘दलीय स्वार्थ अनुकूल विधान बनेको छ । अहिलेको विधानले गैरदलीय रेडक्रस बन्न सम्भव छैन,’ भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने,‘अहिले जिल्ला र पालिकामा भागबन्डामा दलीय आधारमा रेडक्रस संरचना बनिरहेका छन् । यो विधान तत्कालै संशोधन गरिनुपर्छ । अहिलेको दलीय तदर्थ समिति भंग हुनुपर्छ ।’

रेडक्रसमा अनियमितता हुनुमा संघ संस्था दर्ता ऐन अनुसार दर्ता भएको संस्थालाई समाज कल्याण परिषद् ऐन २०४९ ले कारबाही गर्ने व्यवस्था नहुँदा भ्रष्टाचार र बेथिति बढ्न पुगेको सरोकारवालाहरुको बुझाइ छ ।

त्यही ऐनले सीआईबी र अख्तियार दुरुपयोग आयोगले समेत पदीय आचरण अनुसार काम गर्न नसकेको जानकारहरु बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार छुट्टै रेडक्रस ऐन जारी गरी संस्थागत स्वायत्तता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने पूर्व सभापति डा. भण्डारी बताउँछन् ।

वर्तमान तदर्थ समितिका पदाधिकारी भने संस्थालाई दलीय राजनीतिबाट टाढा राख्ने गरी विधान बनाएको दाबी गर्छन् । राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागेपछि मात्रै संरचनागत समितिमा रहन पाउने र दुई कार्यकाल भन्दा बढी पदावधि हुन नपाउने गरी विधान बनाएको वर्तमान महामन्त्री मीनबहादुर मल्ल बताउँछन् । दलको सदस्यता भएको व्यक्तिले निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने बताउँदै मल्लले अनलाइनखबरसँग भने,‘यदि कुनै मान्छे पार्टीमा संलग्न छ भनेर कसैले आरोप लगायो भने पार्टीमा संलग्नता नरहेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने छ ।’ जिल्ला तहको संरचनालाई व्यवस्थापकीय र समन्वयकारी भूमिका हुने गरी विधानमा व्यवस्था गरेको मल्ल बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘संस्थाको संरचनमा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितता गरिएको छ । युवाहरुको सहभागितालाई सुनिश्चितता गरिएको छ ।’