बालेन सरकारसँग दलहरूले मागे संविधान संशोधनको टीओआर

दलहरूले सरकारसँग संविधान संशोधन गर्न खोजेको विषयमा प्रष्ट पार्न सुझाव दिएका छन्।

बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको अध्यक्षतामा बसेको संविधान संशोधन बहसपत्र संवाद समितिको बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले संविधानको के विषयमा संशोधन गर्न चाहेको हो खुलाउन भनेका हुन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा दिउँसो ३ बजेदेखि साढे ५ बजेसम्म चलेको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले पहिला टीओआर सबै दललाई पठाउन आग्रह गरे।

‘यो पहिलो बैठकमा टीओआर छैन। के को आधारमा छलफल गर्ने? सरकारले के मा हो संशोधन गर्न खोजेको?,’ गुरुङले जिज्ञासा राख्दै भने।

नेता गुरुङले संविधान संशोधनको टीओआर र विज्ञहरू राखेर छलफल गर्न सुझाव दिए।

‘दलहरूसँग लिखित रुपमा माग्नुपर्‍यो। उनीहरूले लिखित नै दिन्छन्। त्यसपछि कसरी जाने भन्ने कुरा दोस्रो तेस्रो बैठकमा यसबारे कुरा होला’ गुरुङलाई उदृत गर्दै उनले भने।

त्यसपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले पनि पहिला संविधान संशोधनको टीओआर दिएपछि मात्र छलफल अघि बढाउनु सान्दर्भिक हुने बताइन्। 

‘यस विषयको प्रष्ट जानकारी दिएर पार्टीहरूलाई पठाउनुपर्‍यो। अनिमात्र राजनीतिक दलले आफ्नो आफ्नो सुझाव दिन सक्छन्,’ पौडेलको सुझाव उधृत गर्दै एक सहभागीले नेपालखबरसँग भने। 

संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यदलमा कांग्रेसले पठाएन प्रतिनिधि, खोज्यो चार विषयमा प्रष्टता
बैठकमा रास्वपाका मोहन आचार्य, राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाही र श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुवराज राई पनि सहभागी थिए। 

‘संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्न विज्ञहरू हुनुपर्‍यो। कानुन संविधानविद्, राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरेर जानुपर्छ,’ सबैको साझा धारणा उधृत गदै ती सहभागीले थपे।

राजा ल्याउने र संघीयता फाल्ने चर्चा 
बैठकमा संविधान संशोधन गरेर राजा फर्काउने कुरासमेत आएको अर्का सहभागीले बताए।

‘ज्ञानबहादुर शाही (राप्रपा) ले घुमाएर राजा र जनताले बनाएको देश हो त्यही भएर राजा ल्याउनुपर्छ भन्नुभयो,’ उनले भने।

यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संशोधन गर्दा संघीयतामा प्रादेशिक संरचना खारेज गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको छ। 

‘निर्वाचनमा संशोधन गर्दा प्रवासी नेपालीलाई सम्बन्धित स्थानबाट मतदानमा भाग लिने सर्वाेच्चको निर्देशनात्मक आदेशलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्‍यो भन्ने जनमोर्चाको धारणा थियो’ उनले भने, ‘यसलाई संशोधन गरेर जान र प्रवासी नेपालीले समेत उम्मेदवारी दिन पाउनुपर्छ। त्यो पनि संशोधन हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुभयो।’

एमालेलेको सुझाव: हतार नगर्नु 
बैठकमा एमालेका तर्फबाट सहभागी भीष्म अधिकारीले संविधान संशोधनको लागि हतार नगर्न सुझाव दिएको बताए।

‘संविधान निर्माण, संविधान संशोधन भनेको जटिल प्रक्रिया हो। यसलाई हलुंगो तरिकाले लिइनु पनि हुँदैन। यसमा धेरै मानिस, विज्ञहरूबीचमा व्यापक छलफल गरेर समस्याको पहिचान गरेर मात्र संविधान संशोधन गर्नपर्छ,’ अधिकारीले सुझाव उधृत गर्दै भने। 

आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रहरीको हिरासतमा रहेको र निस्किएपछाडि पार्टीले संविधान संशोधनको विषयमा तयारी गर्ने जवाफ दिएको उनी बताउँछन्। 

‘संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन, विगतमा संशोधन गरिसकेको हामीसँग अनुभव छ,’ अधिकारीले दिएको थप भनाई उधृत गर्दै ती नेताले भने, ‘यसलाई अनुसन्धानमूलक तरिकाले, आवश्यकताहरू, फ्याक्टहरू बुझेर मात्र यसमा अगाडि बढौँ। हामीले संविधान संशोधन गर्दा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको पनि सहमति लिनुपर्ने कुराहरू छन्।’

‘त्यसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। हतारको कुरा मात्रै नहोस् र बाकस ओपन गरेर लामो समयसम्म यसो अड्काएर राख्ने कुरा पनि नहोस्। संविधान संशोधन गर्ने जटिल नै कुरा हो। हामीले संसारकै अनुभवबाट सिक्नुपर्छ। कुनै देशले संविधान बन्नै नसकेर दु:ख पाएका छन्,’ उनले भने।  

मधेसवादी दलका प्रतिनिधिले भने– हामीले संविधान मानेकै छैनौँ
बैठकमा सहभागी मधेसवादी दलका दुई जना प्रतिनिधिले आफूहरूले संविधान नै स्वीकार नगरेको धारणा राखेका थिए। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र लाभ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका डा सुरेन्द्रकुमार झा उपस्थित थिए।

‘हामीले संविधान मानेकै छैनौँ, हाम्रो पार्टीको हस्ताक्षर पनि छैन, भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो,’ बैठकमा सहभागी अर्का नेताले भने।

सबैसँग सुझाव लिन्छौँ: संयोजक साह

समितिका संयोजक एवम् प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले संविधान संशोधनको बहसका लागि एजेण्डा बनाउन खोजेको भन्दै छलफल अघि बढाएका थिए।

‘संविधान संशोधन हाम्रो मात्र त्यति हतारको कुरा होइन, हामी विज्ञ, विगतमा संविधान बनाएका मान्छेहरू, जेनजी अगुवा र धार्मिक संस्थासँग पनि सुझाव लिनेछौँ,’ बैठकमा सरकारका तर्फबाट राखेको धारणा उठाउँदै उनले भने, ‘रास्वपाको पार्टीको आधिकारिक धारणा  आज आएको छैन।’

बैठकमा सहभागी सचिवहरूले छलफलमा उठेका विषयवस्तु भनेर संविधानका केही धारा तोकेर धारणा मागेका थिए।

‘संसदबाट पारित भएको विधेयक र सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएन भने के गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा तोकिएको छैन यसमा के गर्ने लगायत केही विषय उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ,’ एमाले नेता अधिकारीले भने। 

चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधनको लागि बहस नोट बनाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको अध्यक्षतामा सबै दलका प्रतिनिधि रहनेगरी कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो।

त्यसपछि बुधबार पहिलो बैठक बसेको हो। 

यद्यपि, संसदको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले छलफलका लागि कुनै प्रतिनिधि पठाएका थिएनन्। कांग्रेसले सामाजिक सञ्जालबाटै सरकारसँग चार बुँदे प्रष्टता खोजेको छ।