सर्वोच्चलाई गगन थापाको जवाफ– देउवा र खड्कालाई रिटको ‘अधिकार’ छैन

कांग्रेस पूर्वासभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले आफूलाई आधिकारिक पदीय हैसियत देखाएर रिट दायर गर्ने ‘हकदैया’ नभएको भन्दै पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पठाएका छन् । 

देउवा र खड्काले गराउन नसकेपछि विशेष महाधिवेशन ‘बाध्यात्मक परिस्थिति’ रहेको थापाले जवाफमा स्मष्ट पारेका छन् । 

२१ पेजको जवाफ सर्वोच्चमा पेश भइसकेको छ । जेनजी विद्रोह पश्चात नेपालको राजनीतिमा सिर्जित संकट र अन्योलताका बीच पार्टीको पुनः संरचना गर्ने मूल उद्देश्यले विशेष महाधिवेशन गरिएको तथ्य पनि जवाफमा खुलाइएको छ । 

‘‘निवेदक शेरबहादुर देउवाले आफुलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीको सभापति र विपक्षी पूर्णबहादुर खडकाले आफूलाई का.वा. सभापति भन्ने पदीय हैसियत देखाउनु भएको रहेछ,’’ जवाफमा उल्लेख छ, ‘‘जबकि विशेष महाधिवेशनबाट भएको निर्णय नं. ५ मा स्पष्ट रुपमा २०७८ सालको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचत केन्द्रीय कार्य समितिको पदावधि समाप्त भएको भन्ने निर्णय गरी १५ औँ नियमित महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको गठन नहुन्जेल सम्मको लागि केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन गर्नको लागि केन्द्रीय निर्वाचन समिति गठन गरी सभापति गगन कुमार थापाको सभापतित्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको गठन भएको र सोको प्रचलित कानून बमोजिम अद्याविधिक समेत भइसकेको अवस्थामा विपक्षी रहेको भन्ने केन्द्रीय कार्यसमिति अस्तित्वहीन भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन गर्ने हकदैया विपक्षी (देउवा–खड्का) लाई रहेको छैन ।’’ 

सभापति थापासँगै कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र महामन्त्री प्रदिप पौडेलले पनि उस्तै व्यहोराको जवाफ सर्वोच्चलाई पठाएका छन् । 

कांग्रेस पूर्वसभापति देउवा र पूर्वकार्यवहाक सभापति खड्काले आफ्नो नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति नै आधिकारिक रहेको दाबीसहित सर्वोच्चमा दायर रिटमा सर्वोच्चलाई उक्त जवाफ पेश भएको हो । 

‘कांग्रेसमा कोही पदाधिकारी मतदाता भन्दा माथि छैन’ 

तत्कालीन सभापति तथा कार्यवाहक सभापतिले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा नगरेका अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिका जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको भनाइ पनि थापा र शर्माको जवाफमा उल्लेख छ । 

‘‘केन्द्रीय महाधिवेशनलाई पार्टीको सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न निकायको रुप स्थापित गरेको र महाधिवेशनलाई केन्द्रीय सभापति र केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निर्वाचित गर्ने अधिकार दिएका विधानको उल्लेखित धाराहरु हेर्दा केन्द्रीय महाधिवेशन केन्द्रीय कार्यसमितिलाई सिर्जना गर्ने निकायको रुपमा रहेको देखिन्छ,’’ जवाफमा उल्लेख छ, ‘‘यस अवस्थामा लोकतान्त्रिक पद्धति परिपालना गर्ने नेपाली कांग्रेस पार्टीमा कुनै पनि निर्वाचित पदाधिकारी र निकाय क्रमशः आफूलाई निर्वाचित गर्ने आधारभूत मतदाता र निकाय भन्दा माथि हुन सक्दैनन् ।’’ 

बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले गरेको निर्णय र केही पदाधिकारीले कार्यविधिगत प्राविधिकताको आवरणमा पार्टीको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशनको निर्णयलाई चुनौती दिन खोजेको बताउँदै उक्त कार्य न्यायिक सिद्धान्त समेतको विपरीत रहेको दाबी जवाफमा छ । 

विधानको धारा ४६ ले पार्टीको सबै निकायको बैठकको लागि पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यको उपस्थितिलाई गणपुरक संख्या मानेको, धारा १६ ले केन्द्रीय महाधिवेशनलाई केन्द्रीय सभापति, केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन र पार्टी संगठन सम्बन्धी आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको लगायत दाबी समेत जवाफमा उल्लेख छ । 

विधानअनुसार महाधिवेशन बाध्यकारी 

विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन मागकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले २०८२ पुस २६, २७ र २८ मा विधिवत् रुपमा सम्पन्न हुने पूर्वजानकारी गराउँदै तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र केन्द्रीय कार्यसमितिलाई महाधिवेशनका लागि निर्देशन दिन निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेश गरिएको पनि जवाफमा उल्लेख छ । 

केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरुले विशेष कारण खुलाई लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्र विधानको व्यवस्था वमोजिम विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था अनुसार भव्यताका साथ सम्पन्न भएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । 

‘‘१४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरी नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रिया प्रारम्भ गरी सकेको अवस्थामा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनले विघटन गरिसकेको केन्द्रीय कार्यसमितिको तथाकथित बैठक मिति २०८२।९।३० गते अपराह्न आयोजना गरी तत्कालिन महामन्त्रीद्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई कारबाही सम्बन्धी निर्णय गरेको थियो,’’ थापाको जवाफमा उल्लेख छ । 

विशेष महाधिवेशनपछि निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको निवेदनमा आयोगको २०८२।१०।०२ को बैठकबाट विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनका निर्णयहरू र निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णय भएको पनि जवाफमा उल्लेख छ । 

पार्टीको १४औँ महाधिवेशन २०७८ मंसिर २४ देखि २८ गते सम्म काठमाडौंमा सम्पन्न भएको र विधान अनुसार पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको चारवर्षे अवधि २०८२ मंसिर २३ गते नै सकिएको दाबी समेत जवाफमा छ । 

विधानको धारा २७ को उपधारा (१) अनुसार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहने र महामन्त्रीले केन्द्रीय कार्यालयको रेखदेख र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको पनि स्मरण गराइएको छ । 

केन्द्रीय समितिका जिम्मेवार पदाधिकारी महामन्त्रीहरूले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने जिकिर जवाफमा छ । 

‘‘विधानको धारा १५ मा केन्द्रीय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न निकाय हुनेछ र केन्द्रीय महाधिवेशनले केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको निर्वाचन गर्नेछ भन्ने समेतको व्यवस्था रहेको देखिँदा,’’ जवाफमा उल्लेख छ, ‘‘केन्द्रीय विशेष महाधिवेशनले केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको निर्वाचन गरी चयन गरेको विषयलाई अनदेखा गरी नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन भएको होईन भन्न मिल्ने देखिँदैन ।’’

पार्टी पुनःसंरचनाका लागि ५४.५८ प्रतिशतको हस्ताक्षर 

जेनजी विद्रोह पश्चात नेपालको राजनीतिमा सिर्जित संकट र अन्योलताका विच १४ औं केन्द्रीय महाधिवेशनबाट निर्वाचित वर्तमान कार्य समितिको चारवर्षे कार्यकाल समाप्तिउन्मुख अवस्थामा पार्टी पुनः संरचना गर्ने मूल उद्देश्यका साथ विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको जवाफमा जनाइएको छ । यसका लागि ५४.५८ प्रतिशत केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरेको जानकारी पनि गराइएको छ । 
सभापति थापाले त्यतिबेला नेपालको राजनीति अभूतपुर्व संकट र अनिश्चिततामा उभिएको पनि जवाफमा खुलाएका छन् । 

तत्कालीन समयमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुबाट विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन माग गरिएको अवस्था पनि जवाफमा दर्शाइएको छ । 

नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ को धारा १७ (२) बमोजिम तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजना हुनुपर्नेमा विधानको उक्त बाध्यात्मक व्यवस्थालाई तत्कालिन नेतृत्वबाट कुनै सम्बोधन नगरीएको दाबी पनि जवाफमा छ । 

२०८२ असोज २८ गते देखि प्रारम्भ भएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले १५औँ महाधिवेशन मिति सोही वर्षको पुस २६,२७ र २८ गर्ने निर्णय गरे पनि वडा तहको अधिवेशन समेत प्रारम्भ नभएको जनाउ समेत दिइएको छ । 

यसबीचमा तत्कालीन कार्यवाहक सभापति खड्कालाई विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन मागकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले मिति २०८२।९।११ मा विधानको धारा १७ (२) बमोजिम विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति र स्थान तोक्ने निर्णय गर्न र अविलम्व विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन प्रक्रिया अगाडी बढाउन स्मरणपत्र पत्र पेश गरेको समेत जवाफमा जनाइएको छ । 

देउवा–खड्काको हकमा बन्देज भएको होइन    

सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १३३ अन्तर्गतको रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोग नेपालको संविधानको भाग–३ मा उल्लेखित मौलिक हकको प्रचलनमा बन्देज लागेको अवस्थामा मात्र गर्ने व्यवस्था रहेको दाबी पनि गरिएको छ । 

‘‘सैद्धान्तिक रुपमा समेत कुनै सार्वजनिक निकायले गरेको काम कारवाही वा निर्णयको कारणले कुनै नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आक्रमण भई सो मौलिक हकमा प्रचलनमा बन्देज लागेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले रिट आदेश जारी गर्ने हो,’’ रिट खारेजीको माग गर्दै जवाफमा भनिएको छ, ‘‘यस अवस्थामा कुनै व्यक्तिले सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष सार्वजनिक निकायले गरेको काम कारवाही वा निर्णयको कारणले मेरो संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनमा बन्देज भयो भनि रिट निवेदन लिई उपस्थित हुँदा कुन हकको प्रचलनमा कसरी बन्देज लाग्यो भन्ने विषय स्पष्ट सँग खुलाउनु पर्नेहुन्छ ।’’ 

विधानको धारा १७ (२) को व्यवस्था बाध्यात्मक 

नेपाली कांग्रेस पार्टीको विधानको धारा १७ (२) ले ‘‘केन्द्रीय महाधिवेशनका चालिस प्रतिशत सदस्यहरुले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तिन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनु पर्नेछ,” भने पनि बाध्यकारी दायित्वको पालना नगरिएको पनि जवाफमा उल्लेख छ । 

बाध्यात्मक कानुनी व्यबस्थाको पालना नगरी देउवा–खड्काबाट भएको काम कारवाही कानुनसम्मत हुन नसक्ने दाबी समेत जवाफमा गरिएको छ । विधानले महाधिवेशन नै पार्टीको सर्वोच्च निकाय मानेको अबस्था पनि जवाफमा दर्शाइएको छ । 

कांग्रेस पार्टीको विधानमा गरिएको संशोधनलाई अद्यावधिक गराउन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ (१) बमोजिम ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक’ गराउन निर्वाचन आयोगसमक्ष मिति २०८२।१०।०१ गते निवेदन पेस गरिएको जानकारी गराउँदै निर्वाचन आयोगले पेस गरेको निवेदनउपर आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरी विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गरिदिएको जानकारी पनि सर्वोच्चलाई गराइएको छ । 

थापाले पार्टीको कुनै आधारिकताको लागि निवेदन पेश नगरेको बताउँदै  आयोग समक्ष पेश गरेको निवेदनले पार्टी विभाजन नहुने दाबी समेत छ । 

विधान बमोजिम वैधानिक रहेको विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनले गरेको निर्णय अद्यावधिक गराउन सम्म आयोगमा निवेदन दिइएको पनि खुलाइएको छ । 

संविधान र विधायिक कानुन बमोजिम अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरेको निकायले गरेको निर्णय उपर रिटको माध्यमबाट न्यायिक पुनरावलोकनका लागि देउवा र खड्का अदालत प्रवेश गरेको प्रश्न समेत उठाइएको छ ।  

‘‘सम्मानित अदालतले विवादको तथ्यमा प्रवेश नगरी केवल साधिकार निकाय (अर्थात निर्वाचन आयोग) ले गरेको निर्णयको कानुनी वैधता मात्र परिक्षण गर्ने हो,’’ जवाफमा उल्लेख छ, ‘‘सैद्धान्तिक रुपबाट समेत न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट सम्मानित अदालत समक्ष प्रवेश गर्दा पुनरावेदियक अधिकार सरह विवादको तथ्यमा प्रवेश गरी साधिकार निकायले गरेको निर्णय ठिक थियो वा थिएन भनि हर्न मिल्दैन ।’’ 

राजनीतिक क्रियाकलापहरुसँग सम्बन्धित प्रश्नहरु पार्टीको विधानसंग जोडिएका प्रक्रियाका विषय रहेकाले यस्ता प्रश्नहरुको निरूपण न्यायिक आधार र सिद्धान्तबाट हुन नसक्ने दाबी समेत जवाफमा छ । 

विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनमा को–को महाधिवेशन प्रतिनिधि उपस्थित थए र कोद्दको महाधिवेशन प्रतिनिधिले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिए भन्ने तथ्यगत विषय रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट हेर्ने विषय नरहेको पनि खुलाइएको छ । 

सुवर्ण शमशेरको इतिहास स्मरण 

२०१४ सालमा तत्कालिन सभापति सुवर्ण शमशेर राणाले २०१५ को आम निर्वाचनमा पार्टीलाई नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्न वी.पी कोइरालालाई पार्टी सभापति बनाउने उद्देश्यसहित विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन आह्वान भएको तथ्य पनि स्मरण गराइएको छ । 

तत्कालिन केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक नठानेको यस परिस्थितिमा ५४.५८ प्रतिशत भन्दा वढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी कारण सहित माग गरी २०८२ असोज २९ मा दर्ता गरेको विशेष महाधिवेशनको निवेदन अनुसार केन्द्रले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अबस्था थापाले दर्शाएका छन् । 

जवाफमा लेखिएको छ, ‘‘किनकि पार्टीको महाधिवेशन केन्द्रीय कार्यसमितिको नै जन्मदाता हो, महाधिवेशन सर्बोच्च निकाय हो । यसर्थ पनि केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशनको अधिकार र निर्णयलाई संकुचित गर्न सक्दैन ।’’ 

चुनावबाट राजनीतिक वैधता स्थापित 

सभापतिको हैषियतमा सभापति थापाले हस्ताक्षर गरेको आधिकारिक मनोयन पत्र (टिकट) संलग्न गरी फागुन २१ को निर्वाचनमा मनोनयन पत्र पेश गरी प्रतिश्पर्धामा भाग लिएको जवाफमा जनाइएको छ । 
‘‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति २०८२।११।२१ गते सम्पन्न भईसकेको पृष्ठभूमिमा मुलुकभरी म गगन कुमार थापाको सभापतित्व रहेको नेपाली कांग्रेस पार्टीको संवैधानिक एवं राजनीतिक वैधता स्थापित भएको छ,’’ थापाले भनेका छन् ।  

थापाका कानुनव्यवसायीसमेत रहेका अधिवक्ता राजु कटुवालले सभापति थापा, उपसभापति शर्मा र महामन्त्री पौडेलका तर्फबाट देउवा र खड्काले रिटमा गरेको माग दाबी अवैध रहेको दाबीसहित खारेजीको माग राखेर सर्वोच्चमा जवाफ पेश भइसकेको जानकारी गराएका छन् ।