पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरण: विशेषको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च गयो अख्तियार

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको आदेश चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। 

विशेष अदालतले आरोपितहरूलाई साधारण तारिख र न्यून धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएकोमा असन्त्ष्टि जनाउँदै अख्तियार मंगलबार उनीहरूलाई थुनामा राखेरै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको हो।

विमानस्थल निर्माणका क्रममा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर सरकारी कोषलाई करिब ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ (७ करोड ४३ लाख अमेरिकी डलर) हानी पुऱ्याएको अभियोगमा अख्तियारले गत मंसिर २१ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारी र निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा १६ करोड ९६ लाख डलरको लागत इस्टिमेटलाई बढाएर २४ करोड ४० लाख डलर पुऱ्याइएको र बिना कुनै मनासिब कारण लागत संशोधन गरी राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुऱ्याइएको अख्तियारको दाबी छ।

यस मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालत काठमाडौँले मुख्य आरोपितमध्येका डा. पुण्यराज शाक्य, हरि बहादुर खड्का र रोशन चित्रकारलाई साधारण तारिखमा छोड्ने आदेश दिएको थियो। त्यस्तै, निर्माण कम्पनी चाइना सिएमसी इन्जिनियरिङका प्रतिनिधि रबिन रिजाललाई २५ लाख, रतीश चन्द्रलाल सुमनलाई ५ लाख र भीम प्रसाद आचार्यलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएको थियो।

विशेष अदालतको उक्त आदेश ‘बेरितको’ रहेको र यति ठूलो भ्रष्टाचारको कसुरमा संलग्नहरूलाई बाहिरै राख्दा प्रमाण नष्ट हुन सक्ने वा न्याय सम्पादनमा असर पर्न सक्ने अख्तियारले जिकिर गरेको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीका अनुसार, विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ङ) बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको हो।