सभामुखमा डीपी अर्याल निर्विरोध

२० चैत, काठमाडौं । सभामुखमा सांसद डीपी अर्याल निर्विरोध भएका छन् । यद्धपि, उनी निर्वाचित भएको घोषणा हुन बाँकी छ ।

सभामुख पदका लागि आज बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म मनोनयन दर्ताको समय तय गरिएको थियो । निर्धारित समयमा अर्यालको एकल उम्मेदवारी परेको हो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ७ मा सभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार सभामुखमा एक जनाको मात्रै मनोनयन दर्ता भए प्रतिनिधिसभामा समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रस्तावित सदस्य सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछन् ।

यस्तो घोषणा अब बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी आइतबार बस्दैछ ।

प्रतिनिधिसभामा रास्वपा दुई तिहाइ नतिजक छ । सत्तापक्षको स्पष्ट बहुमत भएकाले प्रतिपक्षी दलहरूले सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिएनन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको मात्रै १८२ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेस ३८, नेकपा एमाले २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी १७, श्रम संस्कृति पार्टी ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ५ सांसद् छन् ।

सभामुख चयन भएसँगै उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।

उपसभामुखको निर्वाचन सभामुखले तोकेको दिन र समयमा हुने व्यवस्था छ ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सभामुख र उपसभामुखमा फरक दल र फरक लिंगको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

‘सभामुख र उपसभामुखमा फरक दल र फरक लिंगको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान छ’ गिरी भन्छन्, ‘एकल उम्मेदवारी परेको अवस्थामा भने एउटै दलको पनि हुन सक्दछ ।’

नेताहरूका अनुसार उपसभामुखबारे छलफल भएको छैन । प्रतिनिधिसभामा रास्वपासहित ६ दल छन् ।

निर्वाचित भइसकेपछि आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि सभामुखले राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्ने हुन्छ । निर्वाचित भएपछि उपसभामुखले भने राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा सभामुख समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेछन् ।

सभामुख र उपसभामुख दुवै संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुन्छन् । यसकारणले समेत उपसभामुखमा कुन दलबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेर्ने गरिन्छ ।

संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २८४ मा छ । यसले प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका निकायमा योग्य व्यक्तिहरूको सिफारिस गर्दछ ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिस संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन भएपछि सम्बन्धित पदमा नियुक्त हुनेछन् । यसकारण उपसभामुख पद कसले पाउँछ भन्ने विषय आम चासोमा रहेको छ ।