प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय तथा प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई सक्रिय बनाउँदै त्यसैमार्फत् प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
यो कम्पनी २०७६ सालमै स्थापना भएको थियो। तर अहिलेसम्म खासै उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन।
यो कम्पनीले अहिलेसम्म के गर्यो? सोचेजस्तो काम किन गर्न सकेन? र, अब बालेन सरकारले के गर्दा यो कम्पनी चलायमान होला? यो स्टोरीमा हामी यसैबारे चर्चा गर्नेछौं।
सबभन्दा पहिला बालेन सरकारले पूर्वाधार निर्माण कम्पनी सञ्चालनबारे गरेको निर्णय के हो, त्यो हेरौं।
मन्त्रिपरिषदको गत शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकले पारित गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४९ (घ) मा पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई सक्रिय बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त बुँदामा राष्ट्रिय तथा प्राथमिकताप्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरूमा देखिएको ढिलासुस्ती तोड्न सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत् प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ।
कम्पनीले तीन अवस्थामा रहेका आयोजना कार्यान्वयनको जिम्मा लिनेछ — ठेक्का प्रक्रियामा बारम्बार असफल भएका, दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का नलागेका र ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका।
यो कम्पनीलाई सक्रिय बनाउन ३० दिनभित्र कानुन तर्जुमा गरी आवश्यक स्रोत, साधन, जनशक्ति तथा उपकरणको व्यवस्थापन गरिने बुँदामा उल्लेख छ।
२०७६ असार २५ देखि सञ्चालन हुँदै आएको यो कम्पनीको छैठौं वार्षिक साधारण सभा २०८२ माघ ११ गते भएको थियो। कम्पनीमा चार सदस्यीय सञ्चालक समिति छ। तिनमा अर्थ मन्त्रालय; ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय; भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन्।
कम्पनीको आफ्नै कार्यालय भवन छैन। काठमाडौं महानगरपालिका–३१ शान्तिनगरमा भाडाको कोठामा कम्पनीको कार्यालय सञ्चालनमा रहेको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्