देउवा निवासः पावर सेन्टरदेखि अनुसन्धानको घेरासम्म !

भदौ २४ को आगजनीले केवल एउटा घर मात्रै जलाएन । त्यो दिन पटकपटक सत्तामा पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वमन्त्री आरजु राणामाथि हातपात भइरहँदा देउवा निवासबाट ठूलो संख्यामा नोटहरु खरानी भइरहेका थिए ।

एआई भिडियो भन्दै देउवा मात्रै होइन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेत प्रतिरक्षामा उत्रिए । तर ती जलेका नोटहरु, सामाजिक सञ्जालहरुमा छरपस्ट भएका फोटो र भिडियोहरुको प्रमाणले पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वमन्त्री राणालाई कानूनी घेरामा तानेको छ । अब अनुसन्धान जलेको नोटबाट बाहिर निस्केर खाता, सम्पत्ति र परिवारसम्म फैलिँदै जाँदा नेपाली राजनीतिमा ठूलो भूकम्पको संकेत देखिएको छ ।

नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि केन्द्रमा रहेका ठूला नामहरू पहिलो पटक एउटै फ्रेममा आएर सम्पत्ति अनुसन्धानको घेरामा परेका छन् । ती मध्ये एक हुन पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी पूर्वमन्त्री समेत रहेकी आरजु राणा देउवा । उनीहरुको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान सुरु हुनु एउटा सामान्य घटना होइन । यो सबै सुरु भयो भदौ २४ को आगजनीपछि ।

प्रदर्शनकारीले देउवा घरमा गरेको तोडफोडपछि जलेका नोटका टुक्रा, खरानी र भिडियोहरू बाहिरिए । त्यसले एउटा प्रश्न उठायो, यति ठूलो रकम घरभित्र किन थियो ? त्यसको स्रोत के हो ? शक्तिशाली नयाँ सरकार आएसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सक्रिय भयो । विभागले कामलाई औपचारिक ढंगले अघि बढाउँदै बैंक, वित्तीय संस्था, कम्पनी रजिस्ट्रार, धितोपत्र बोर्डदेखि मालपोत कार्यालयसम्म सबैलाई पत्र पठाएको छ । अब अनुसन्धान कागजमा सीमित छैन । बैंक खाता, सेयर, जग्गा, कम्पनी, लगानी सबै ट्र्याक हुँदैछ । अझ रोचक कुरा के छ भने यो अनुसन्धान केवल व्यक्तिमा सीमित छैन, परिवार र नातागोतासम्म फैलिएको छ ।

गत भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा आगजनीमा परेको काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा जलेको अकुत सम्पत्ति छानबिन हुँदाहुँदै देउवा परिवार भने घर भत्काउने प्रयासमा रोक लागेको छ ।

भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा सरकारले ब्यापक दमन गरेपछि त्यसको विरोधमा भोलिपल्ट भएको देशव्यापी आन्दोलनमा कैयौं नेताका घर, पार्टी कार्यालय, राजनीतिज्ञ र नेतासँग साँठगाँठ जोडिएको व्यापारी र विद्यालय समेतमा आगजनी भएको थियो ।

सोही सिलसिलामा आन्दोलनकारीहरूले देउवा निवासमै प्रवेश गरेर शुरूमा देउवा दम्पत्तिलाई भौतिक आक्रमण गरे । देउवालाई प्रहरीले बचाएर हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरेपनि आक्रोशित आन्दोलनकारीले देउवा निवास जलाएर ध्वस्तै बनाइदिएका थिए । भोलिपल्ट बिहानै अपरिचित मानिसहरूले देउवा निवासबाट रकम र बहुमूल्य धातुहरू झिकेको सूचना सामाजिक संजालमा एकपछि अर्को गरि फैलिरहेको थियो । सामाजिक संजालमा देउवा निवासमा जलेका नोटहरू देखाइएको छ । भिडियोमा आधाआधी डढेका हजार र पाँच सयका नोटहरु छरपस्टै देखिए ।

बिभिन्न संचार माध्यमले पनि देउवा निवासमा जलेको पैसाको नोट भन्दै भिडियो सार्वजनिक गर्न थाले । दुई वटा ठूला कोठा र दुई वटा साना कोठामा ८० प्रतिशतसम्म जलेको नोटहरू सयौँका संख्यामा फेला परेको भिडियो समेत बाहिरियो ।

भिडियोमा देखाईएको रकममा नेपाली पाँच सय, एक हजार र अमेरिकी डलर एक सयका दरका रहेको देखिन्थ्यो । सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका फोटो तथा भिडियोहरुमा देउवाको घरको सुटकेशदेखि महंगा रक्सीका बोत्तलहरु समेत लिएर हिंडेको समेत देखिन्थ्यो ।

यी भिडियो एआईको प्रयोग गरी बनाइएका भने होइनन् । विभिन्न तथ्य जाँच गर्दा पनि यी भिडियो सत्य पनि रहेको देखाएका छन । तर सामाजिक सञ्जालमा कतिपय भ्रामक भिडियो पनि फैलिएका छन् ।

कतिसम्म भने देउवाको घरमा बंकर बनाएर पैसा लुकाइएको भनिएका भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छन् । एउटा भिडियोमा देउवाको घरमा ट्यांकजस्तो देखिने खाडलभित्र पैसा भएको दाबी गरिएको छ । तर त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार देखिँदैन ।

त्यसपछि देउवा दम्पत्तिले अकुत सम्पत्ति लुकाएर राखेको भन्दै छानबिनको लागि तीव्र माग उठेको थियो । त्यतिबेला जलेको देउवा निवासमा दैनिकजसो मान्छेहरू पैसा र सुन खोज्न जाने गरेका थिए । छानबिनको लागि चौतर्फी माग उठेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले देउवा निवासमा पुगेर जलेका पैसाको प्रमाण संकलन गरेर लगेको समेत थियो ।

देउवा निवासमा जलेको पैसाको विषयमा अनुसन्धान हुँदाहुँदै देउवा दम्पत्तिले भने प्रमाण नष्ट गर्न घर नै भत्काउन थालेको आरोप यतिबेला लागेको छ । कतिपयले त देउवा निवासले चर्चेको जमिन बिक्रि भइसकेको समेत भन्न भ्याएका छन् । बालेन नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले देउवा निवास भत्काउन रोक लगाएको छ ।

देउवाकी श्रीमती आरजूको नाम नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा समेत मुछिएको छ । यसबीच देउवा दम्पत्तिकै सम्पत्ति छानबिन हुनु पर्ने माग उठिरहँदा पैसा जलेको प्रमाण समेत नष्ट गर्न घर भत्काउन थालेको भन्दै आवाज उठ्न थालेपछि प्रहरीले रोक लगाएको छ । देउवा र उनकी पत्नीमाथि नै हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

उनको निवासमा कति पैसा जल्यो भन्ने यकिन छैन तर कम्तीमा पनि करौडौंको अकूत सम्पत्ति जलेको अनुमान गरिएको छ । यसबीच, देउवा पुत्र जयवीरसिंह र आरजु राणाका भाइ भुषण राणासमेत अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन् । कार्की नेतृत्वको सरकारले भुषणमाथि अनुसन्धान गर्ने प्रयास गरेको थियो । अब यसको अर्थ प्रष्ट छ, सम्पत्ति कहाँ छ भन्ने भन्दा पनि कसको नाममा छ भन्ने निर्णाय कबनेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान सामान्य मुद्दा होइन ।

यहाँ तीन तहमा काम हुन्छ आर्जन, रूपान्तरण र प्रयोग । पैसा कहाँबाट आयो, कसरी घुमाइयो र अन्ततः कहाँ प्रयोग भयो यी तीनै कुरा मिल्नुपर्छ । यदि स्रोत पुष्टि भएन भने कानुनले त्यसलाई गैरकानुनी ठान्छ । किनकि देउवा प्रत्यक्ष र आरजु अप्रत्यक्षरुपमा दशकौँदेखि सत्ताको केन्द्रमा छन् । देउवा २०४८ देखि निरन्तर सार्वजनिक लाभको पदमा छन्  ।

२०४८ पछिका सबै संसदीय र संविधानसभा निर्वाचनमा उनी डडेलधुराबाट विजयी भएका थिए  । उनी २०४८ मै गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बनेका थिए । २०५२, २०५८, २०६१, २०७४ र २०७८ मा गरी ५ पटक उनी प्रधानमन्त्री भए  । देउवा पत्नी आरजु राणा देउवा २०६४, २०७० र २०७९ मा कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद भइन्  ।

जेन–जी विद्रोहअघिसम्म ओली नेतृत्वको सरकारमा उनी शक्तिशाली परराष्ट्रमन्त्री थिइन्  । सार्वजनिक खरिद, नियुक्ति, ठेक्का, नीतिगत निर्णय सबैमा उनीहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव रहँदै आएको बताइन्छ । तर विगतमा यस्ता आरोप उठेपनि औपचारिक अनुसन्धान भने कहिल्यै अघि बढेन । अहिलेको परिस्थिति भने फरक छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सत्ता संरचनाले पुराना र छुनै नसक्ने भनिएका क्षेत्रमै हात हाल्न थालेको देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई फेरि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउनु पनि यही रणनीतिक कदमको हिस्सा मान्न सकिन्छ ।

के यो अनुसन्धान अन्तिम नतिजासम्म पुग्छ ?

नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने धेरै ठूला मुद्दा बीचमै सेलाएका छन् । प्रारम्भिक उत्साहपछि राजनीतिक सहमति, दबाब वा प्रणालीगत कमजोरीका कारण फाइलहरू बन्द हुने गरेका छन् । तर यदि यो पटक अनुसन्धान निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र पारदर्शी ढंगले अघि बढ्यो भने यसको प्रभाव निकै दीर्घकालिन हुन सक्छ ।

यसले राजनीतिक संस्कृति र सुशासनमा एउटा नयाँ मानक स्थापित गर्न सक्छ । अर्कोतर्फ, यदि अनुसन्धान आधा बाटोमै रोकियो वा चयनात्मक रूपमा अघि बढ्यो भने यसको उल्टो असर पर्न सक्छ।  यसले राज्य संयन्त्रमाथिको विश्वास झन् कमजोर बनाउन सक्छ । अहिले सबैको नजर एउटै कुरामा छ, कागजबाट शुरु भएको यो अनुसन्धान व्यवहारमा कहाँसम्म पुग्छ ? नेपाली राजनीतिमा यो केवल एउटा केस होइन, एउटा टेस्ट केस पनि हो ।