गत भदौमा नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा छोटो आन्दोलन भयो। जेनजीको अगुवाइमा भएको दुईदिने आन्दोलनले तत्कालीन समयका पहिलो र दोस्रो दल मिलेर बनेको करिब दुईतिहाइको सरकार अपदस्त गर्यो। त्यसपछि बनेको नागरिक सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भंग भयो भने सोही सरकारले २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गरायो। निर्वाचनबाट झण्डै दुईतिहाइको जनमत सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिनिधिसभामा आएपछि नयाँ सरकार निर्माणको तयारी हुँदैछ।
निर्वाचन मार्फत नयाँ र जोस–जाँगर भएका थुप्रै युवा निर्वाचित भएर आएका छन्। सम्भवत: अब बन्ने सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा युवा अनुहारको वर्चस्व हुनेछ। किनभने, मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व ३५ वर्षे युवा बालेन्द्र शाहले गर्दैछन्। स्वाभाविक रूपले उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा युवालाई नै रोज्नेछन्। सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र भावी प्रधानमन्त्री बालेन आन्तरिक तयारीमा व्यस्त छन्। मन्त्री बन्नेहरूको सूची सार्वजनिक भइसकेको छैन। तर, धेरैलाई आशा छ, बालेनको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले प्रारम्भिक दिनबाटै जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नेछ।
वर्तमान सरकारसामु लामो समयदेखि सम्बोधन हुन बाँकी रहेका जनआकांक्षाहरूको सम्बोधन गर्ने र चाँडो नतिजा देखाउने चुनौती रहेको छ। लामो समयदेखि जकडिएर रहेका समस्याको उपचार जनता सरकार बनेकै दिनबाट चाहिरहेका छन्। नयाँ सरकारको ध्यान अब लगत्तै आउने आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा पनि केन्द्रित हुनुपर्नेछ। अब आउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले नै सरकारका प्राथमिकता निर्धारण गर्नेछ।
स्वदेशमै रोजगारी, उद्यमशीलताको आधार र औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न आगामी सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्दै औद्योगिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ
पाँच वर्षका लागि पूर्ण बहुमत प्राप्त गरेको सरकारले कसरी काम गर्न खोजिरहेको छ, सरकार सञ्चालन गर्ने दल र दलका नेतासँग के कस्तो दक्षता र क्षमता छ भन्ने पनि नीति तथा कार्यक्रम र सोही आधारमा विनियोजित हुने बजेटले नै प्रमाणित गरिदिनेछ। यसर्थ पनि यो ज्यादै महत्वपूर्ण विषय हो।
स्वाभाविक रूपमा भन्न सकिन्छ, आगामी सरकारले युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काएर नेपालमै उद्यम गर्ने र रोजगारीमा विदेशिने नेपालीलाई नेपालमै बस्ने वातावरण निर्माण गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ। स्वदेशमै रोजगारी, उद्यमशीलताको आधार र औद्योगिक वातावरण निर्माणको प्रमुख आधार औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण र औद्योगिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु हो।
हालसम्मका सरकार युवालाई विदेश पठाउने, नेपाली उत्पादनलाई निरुत्साहन गरेर आयातबाट राजस्व वृद्धि गर्न र सोही पैसाले चालु तथा पूँजीगत खर्च सञ्चालन गर्ने उद्देश्यमा सीमित थिए। नयाँ सरकारले यसमा आमूल परिवर्तन गर्न जरूरी छ
२०१९ सालबाट औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियान २०४४ सालमा आएर रोकिएको छ। यस अवधिमा निर्माण भई सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा जम्मा ७०० उद्योग प्रतिष्ठानलाई स्थान उपलब्ध गराउन सकिएको छ भने २० हजार बढी रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण बनेको छ। जबकि यो ६३ वर्षको अवधिमा एक हजारको संख्यामा पनि उद्योग स्थापना गर्ने स्थान दिन र वार्षिक एक हजारका दरले पनि रोजगारी सुनिश्चितता गर्न सकिएको छैन। यससँगै औद्योगिक क्षेत्रभन्दा बाहिर अर्बौं लगानी भएर निर्माण भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूमा स्थानीय जनता तथा अन्य बाहिरी तत्वबाट हुने निरन्तरको अवरोधको कारण उद्योग विस्थापित हुने र लगानी डुब्ने समस्यामा लगानीकर्ताहरू रहेका छन्।
वैदेशिक लगानीमा र स्वदेशी लगानीमै स्थापना हुने उद्योगहरू आजका दिनमा जमिन खरिद गरेर उद्योग स्थापना गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। यसैको कारण आजका दिनमा नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने उद्योगीहरू एकीकृत भौतिक पूर्वाधार सहितको सुविधा भएका औद्योगिक क्षेत्रमा जमिनको खोजीमा छन्। औद्योगिक क्षेत्र बाहिर सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू पनि औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थानान्तरण हुन खोजिरहेका छन्। तर, यति धेरै माग भइरहँदा पनि नयाँ र ठूला उद्योग स्थापनाको लागि स्थान उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्था छ।
आखिर किन ? यसको प्रमुख कारण दुईवटा देखिन्छ। पहिलो त २०४४ सालपश्चात् नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको लागि पहल भएन। दोस्रोमा, बाहिर खुलेका उद्योगलाई निर्माण भएका औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी स्थापना र सञ्चालन गर्ने नीति कार्यान्वयन गरिएन। संविधान जारी भएपछि बनेको सरकारले २०७२ देखि २०७५ सालसम्म एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ ७ वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू घोषणा गर्यो। घोषणा त भयो, कार्यान्वयन गर्न कठिन भयो। किनभने, घोषणा गरिएका क्षेत्रहरूमा भएका बस्ती, वन आदिको कारण नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कार्य अघि बढाउन सकिएको छैन।
एकातिर सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रभित्र नयाँ उद्योगलाई स्थान उपलब्ध गराउन नसक्नु र अर्कोतिर घोषणा भई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा राजपत्रमा प्रकाशित औद्योगिक क्षेत्रहरू विविध स्थानीय समस्याको कारण निर्माण हुन नसक्नु चुनौतीकै रूपमा रहेको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हालसम्मका सरकारले घोषणा गर्ने रोजगार सिर्जनाको लक्ष्यमा परिरहेको छ।
नयाँ बन्ने सरकारको वाचापत्रमा स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्ने तथा लाखौं संख्यामा युवाहरूलाई रोजगार प्रदान गर्ने तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता गरेर रोजगारी दिने उल्लेख छ। नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक रेमिट्यान्स तथा आयातबाट संकलन हुने राजस्वमा निर्भर रहेको छ। हालसम्मका सरकार युवालाई विदेश पठाउने तथा नेपाली उत्पादनलाई निरुत्साहन गरेर आयातबाट राजस्व वृद्धि गरेर सोही पैसाले चालु तथा पूँजीगत खर्च सञ्चालन गर्ने उद्देश्यमा सीमित देखिन्थे। यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारले यस अवधारणालाई आमूल परिवर्तन गर्न जरूरी छ। यसरी हुने परिवर्तनले मात्र भदौको आन्दोलन र सो आन्दोलनमा प्राप्त शहादत सार्थक हुनेछ। यसको लागि अब बन्ने सरकारले औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक पूर्वाधारमा निम्न विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरी अघि बढ्न जरूरी छ।
१) नेपालमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनको लागि भौतिक पूर्वाधार सहित जमिन उपलब्ध गराएर सहजीकरण गर्ने निकायहरूमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण रहेका छन्। यीमध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यातमूलक उद्योग प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भए पनि निर्यात गर्नुपर्ने प्रतिशत ३० र बाँकी ७० प्रतिशत स्वदेशी बजारमा बिक्री गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड अन्तर्गत रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले निर्यात गरे पनि त्यसबापत पाउने सुविधा नपाउने व्यवस्था रहेको छ। साथै, विशेष आर्थिक क्षेत्रको सम्पूर्ण चालु तथा पूँजीगत खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले स्वायत्त रूपमा आम्दानी र खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधानका कारण समान उद्देश्य रहेका दुई निकायले सरकारबाट पाउने सुविधा र सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर लगायतमा असमानता रहेको छ।
यसकारण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा भएका उद्योगको उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा भएका उद्योगको उत्पादनको लागत फरक रहेको छ। यसले स्वदेशमै एकै किसिमका उत्पादनको लागत र नाफा फरक भइरहेको अवस्थामा यी दुवै निकायमा सञ्चालनमा हुने उद्योगको या त बजार क्षेत्र स्पष्ट छुट्याउन आवश्यक छ या दुवै निकायलाई मर्ज गरेर एउटै बनाउन जरूरी छ।
२) औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड कम्पनी ऐन अनुसार स्थापना भएको कम्पनीले सोही ऐन अनुसार नै स्थापित अन्य उद्योगलाई विभिन्न नीतिनियम बनाएर सेवा दिनुपरेको कारण कानूनी जटिलता उत्पन्न भइरहेको हुँदा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको कानूनी संरचना परिवर्तन गरी सो मार्फत उद्योगहरूलाई सेवा दिन उपयुक्त हुन्छ।
३) नेपाल सरकारको नीति सार्वजनिक संस्थानहरूमा गर्ने लगानी सबै संस्थानहरूको लागि एकरूपता रहेकोमा सोलाई परिवर्तन गरी सेवामूलक संस्थानहरूमा गर्ने लगानी नीति परिवर्तन गर्न जरूरी छ। यसले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड जस्ता निकायमा नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्न सजिलो हुने र यस्ता निकायमा भएका पूर्वाधार स्तरोन्नति तथा नयाँ संरचना निर्माणको लागि बजेट विनियोजन सहज र सरल हुन्छ।
४) औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने निकायमा रहेका प्रविधिमैत्री हुन नसकेका वा नसक्ने तथा उद्योगलाई सकारात्मक सेवा दिन नसक्ने कर्मचारीको यथोचित व्यवस्थापन गरी प्रविधियुक्त औद्योगिक पूर्वाधार चलाउन सक्ने र उद्योगलाई सकारात्मक सेवा दिन सक्ने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
५) नेपाल सरकारले घोषणा गरेको एक पालिका एक औद्योगिक ग्राम नीति असफल भई अर्बौं रकम खेर गएको सन्दर्भमा एक जिल्ला एक औद्योगिक ग्राम वा व्यावसायिक स्थिति हेरी केही पालिकाको केन्द्र पारेर घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न औद्योगिक ग्राम निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्छ। हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र तथा निर्यातको लागि बन्दरगाह रहेको स्थान नजिक पर्ने गरी विशेष आर्थिक क्षेत्र जसलाई निर्यात प्रशोधन केन्द्रको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।
६) नेपाल सरकारले २०७२ देखि २०७५ सालसम्म ७ वटा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको छ। ती सबै क्षेत्रमा जमिन सम्बन्धी कुनै न कुनै समस्याको कारण निर्माणको कार्य अघि बढ्न सकेको छैन। यसरी समस्याग्रस्त भएको औद्योगिक क्षेत्रहरूमध्ये समाधान गर्न नसकिने समस्या भएका औद्योगिक क्षेत्रको घोषणा खारेज गर्ने र समाधान गर्न सकिने क्षेत्रको समस्या सरकार स्वयं लागिपरेर समाधान गरी निर्माणको कार्य अघि बढाउनुपर्छ।
७) घोषणा भइसकेका बाहेकका स्थानमा पनि विवादरहित र सहज तवरले निर्माण कार्य अघि बढाउन सकिने तथा आर्थिक सम्भावना रहेका स्थानहरू पहिचान गरी नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सो स्थानमा नयाँ तथा ठूला उद्योग सञ्चालन जरूरी रहेको छ।
८) औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनको लागत रकम ठूलो हुने तथा तत्काल नेपाल सरकारले आर्थिक स्रोत व्यहोर्न नसक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसको लागि स्पष्ट रूपमै निजी क्षेत्रले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गरेबापत पाउने आर्थिक तथा लगानी सुरक्षाको कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको छ।
९) २०१६ सालमा अमेरिकन सरकारले नेपालमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कार्य शुरु गरिदिए पश्चात् विभिन्न देशबाट २०४४ सालसम्म औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्माण सम्पन्न भए। सोपश्चात् नेपाल सरकारले २०७२ सालबाट नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको सपना शुरु गरी २०७५ सम्म जेनतेन सपना साकार पार्न लागिपरे पनि सोपश्चात् औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिंदैन। यसकारण औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरी सञ्चालनको विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न आवश्यक छ।
१०) छिमेकी मुलुक लगायत अन्य देशमा औद्योगिक क्षेत्र सरकारबाटै वा निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गरी सो क्षेत्रमा विभिन्न सुविधा प्रदान गरी उद्योग स्थापना गरी सो उद्योगहरूमा सिर्जना हुने रोजगारी मार्फत सामाजिक र आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्यका साथ प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ। सोही अवधारणाको अध्ययन तथा सो अवधारणालाई नेपालको परिवेश सुहाउँदो बनाई लागू गरी औद्योगिक विकास मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न नयाँ सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्य गर्न जरूरी रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्