प्रश्नैप्रश्न माथि उभिएका बालेनको अभिभारा

मेरो उमेर समूहको पुस्ताले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा भएका उथलपुथललाई नजिकबाट नियाल्ने, त्यसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने र परिवर्तनका उपलब्धिहरूको उपभोग गर्ने दुर्लभ अवसर प्राप्त गरेको छ। यस अर्थमा हेर्दा हाम्रो पुस्तालाई ‘भाग्यमानी पुस्ता’ भन्नु अतिशयोक्ति नहोला। इतिहासका निर्णायक मोडहरू आफ्नै आँखाले देख्ने, त्यसमा भूमिका निर्वाह गर्ने र त्यसका परिणामहरू अनुभूत गर्ने अवसर सबै पुस्तालाई प्राप्त हुँदैन।

सक्रिय राजतन्त्रात्मक निर्दलीय तथा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको निर्मम दमन, माओवादी युद्धको आक्रान्त स्थिति भोग्दाभोग्दै २०६२/६३ को लोकप्रिय जनआन्दोलन भयो, जसले नेपाली समाजले चाहेको शासन व्यवस्थाको स्थापनाका लागि ऐतिहासिक र निर्णायक भूमिका खेल्यो। यी सबै घटनाक्रमका प्रत्यक्ष साक्षी बनेर हाम्रो पुस्ता निरन्तर सहभागी हुँदै आएको छ। त्यति मात्र होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि त्यसका विभिन्न तहका निर्वाचन प्रक्रियामा पनि सहभागी हुने अवसर प्राप्त भयो। तर यसपटकको निर्वाचनमा सहभागी हुँदादेखि परिणाम सार्वजनिक हुँदासम्म देखिएको समग्र परिदृश्यले एउटा प्रश्न भने उठाउँछ, के नेपाली समाज अब क्रमिक (ग्राजुअल) परिवर्तनभन्दा पनि तीव्र र आक्रामक रूपान्तरणको खोजीमा त छैन ? यस्तो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक ठान्नु अन्यथा नहोला।

निर्वाचन परिणाम: पुस्ता पुस्तान्तरण संकेत

आफ्नो बाल्यकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. सूर्यबहादुर थापा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मात्र ३५ वर्षका थिए भन्ने कुरा पढ्न पाइन्छ, सम्झनामा छैन। तर आफू जान्ने, बुझ्ने र स्मरण राख्न सक्ने उमेरदेखि भने नेपाली राजनीतिको शासन सत्ताको शीर्ष नेतृत्व अर्थात् प्रधानमन्त्री पदमा ६० वर्षभन्दा कम उमेरको कमै व्यक्तिलाई देख्न पाइएको छ। ५३ वर्षमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले राजनीतिमा आम नेपाली जनता र भविष्यको पुस्ताले सम्झिने गरी काम गरेको छाप छोड्न सकेनन्। पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएर, राजनीतिक विचारबाट विचलित भएर उनले झनै आफ्नो साख मात्र गिराएनन् नेपाली राजनीतिमा गलत परम्परा स्थापित गराउनमा प्रमुख हिस्सेदार बने।

२१ फागुनको निर्वाचन परिणामले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा पुस्ता हस्तान्तरणको बहसलाई निर्णायक बनाइदिएको छ। अब दलहरू यसबाट भाग्न सक्ने अवस्था छैन

विश्व राजनीतिको इतिहास हेर्दा कम उमेरमै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व सम्हालेका उदाहरण प्रशस्त छन्। सन् १७८३ मा विलियम पिट द यङ्गर २४ वर्षको उमेरमा बेलायतका प्रधानमन्त्री बनेका थिए भन्ने कुरा राजनीतिक इतिहासमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी, सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीकी सदस्य सन्ना मेरिन ३४ वर्षको उमेरमा फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री बनेर इतिहास रचिन्। न्युजिल्याण्डमा ३७ वर्षको उमेरमा जेसिन्डा आर्डर्न प्रधानमन्त्री बनिन्।

त्यस्तै, ४३ वर्षको उमेरमा बेलायतको प्रधानमन्त्री बनेका टोनी ब्लेयरले झन्डै एक दशकभन्दा बढी समय नेतृत्व गर्दै विश्वको ध्यान आकर्षित गरेका थिए। पछि डेभिड क्यामरुन पनि ४३ वर्षकै उमेरमा प्रधानमन्त्री बने। यीमध्ये कसैले प्रभावकारी नेतृत्व प्रदान गरेर इतिहास बनाए, कसैले अपेक्षा अनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सकेनन्। यीमध्ये टोनी ब्लेयरका लोकतन्त्र, मानवअधिकार, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित प्रस्तुतिहरू अहिले पनि सुन्न मन लाग्छ र समय मिलेसम्म सुन्ने गर्छु।

राजनीति गर्नेहरूका लागि प्रधानमन्त्री बन्नु मात्र ठूलो उपलब्धि हो भन्ने लाग्दैन। वास्तवमा राजनीति भनेको देशभित्र बसोबास गर्ने आम नागरिकको सर्वोपरि हितका लागि गरिने एक पवित्र कार्य हो। तर यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक कला, ज्ञान, सीप र निर्णय प्रक्रियामा निपुणता हुनु पहिलो शर्त हो।

विगत करिब तीन दशकदेखि अपनाइँदै आएका अभ्यास र प्रक्रियाप्रति नेपाली समाज सन्तुष्ट थिएन भन्ने कुरा यसपटक फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनको परिणामले स्पष्ट रूपमा पुष्टि गरेको छ। यस निर्वाचन परिणामले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा पुस्ता हस्तान्तरणको बहसलाई यतिबेला चर्चाको शिखरमा पुर्‍याएको छ। यद्यपि प्रत्येक राजनीतिक दलका आफ्नै विधान, विधि र प्रक्रिया हुन्छन्, तर यसपटकको जनमतले केही नयाँ तथा युवा नेतृत्वलाई शासन सञ्चालनको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको देखिन्छ।

प्रश्न एक: प्रश्नबाट जवाफदेहितातर्फ

प्रश्नको सही निर्माण त्यही व्यक्तिले गर्न सक्छ; जससँग ज्ञान, सीप र विवेक हुन्छ। प्रश्नको उठानबाटै बुझ्न सकिन्छ कि प्रश्न सोध्ने व्यक्ति उत्तरदाता वा विषयवस्तुप्रति कति निष्पक्ष र रचनात्मक छ। यही सन्दर्भमा हेर्दा, विश्व राजनीतिमा युवा पुस्ताको हस्तक्षेप समय समयमा सशक्त रूपमा देखिंदै आएको छ। माथि उल्लेख गरिएका उदाहरण यसका प्रमाण हुन्। उल्लेख गरिएका पात्रहरू पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअन्तर्गत जनताको सार्वभौम मताधिकार मार्फत अभिव्यक्त जनमतका आधारमा निर्वाचित भएका थिए। विश्वमा यदि सबैभन्दा शक्तिशाली केही छ भने, त्यो नागरिकको ‘मत’ नै हो। यही मत प्राप्त गर्नुअघि उनीहरूले सशक्त रूपमा प्रश्नहरू उठाए, विद्यमान शासनप्रणालीलाई चुनौती दिए र शासकहरूसँग जवाफदेहीपूर्ण उत्तरको माग गरे। यही प्रक्रियाबाट उनीहरूले जनविश्वास आर्जन गर्न सफल भए।

नेपालको सन्दर्भमा, गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन–जी’ प्रदर्शन पश्चात् विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका आधारमा विद्यमान प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरिएको थियो। केही राजनीतिक शक्तिहरूले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई संविधान विपरीत ठाने पनि घोषित कार्यतालिका अनुसार २०८२ साल फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पक्षमा आएको छ। बालेन–रवि गठबन्धनको पक्षमा नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो मत अभिव्यक्त गरेका छन्, जसका कारण उनीहरूको प्रतिनिधित्व दुईतिहाइ नजिक पुगेको छ। यस्तो संख्या आफ्ना उद्देश्य र लक्ष्यअनुरूप काम गर्न पर्याप्त मानिन्छ।

अब सिर्जना गरिएका र आक्रामक रूपमा उठाइएका प्रश्नहरूको सभ्य र जवाफदेही ढंगले सम्बोधन गर्ने दायित्वको घेराभित्र रास्वपा, विशेषतः बालेन शाह स्वयं प्रवेश गरेका छन्। त्यसैले बालेन शाह अब प्रश्नकर्ता रहेनन् अर्थात् रास्वपा प्रश्नबाट जवाफदेहितातर्फ अगाडि बढेको सत्तारूढ राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण हुनपुगेको छ। अब प्रश्नहरूको सिर्जना र आक्रामक उठान उसले गर्नुपर्ने छैन। तसर्थ, प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने बेला आएको छ।

प्रश्न दुई: सरकारहरूसँग समन्वय र सहकार्य

तीव्र र आक्रामक रूपान्तरण तथा उपलब्धिको खोजीमा अघि बढेका बालेन समर्थकहरूलाई यस्ता प्रश्नहरूले चिढ्याउन सक्छन्। तर यस्ता प्रश्नहरू स्वाभाविक मात्र होइन, आवश्यक पनि हुन्। मुलुकमा एक संघीय, सात प्रादेशिक र ७५३ स्थानीय तह गरी कुल ७६१ सरकारहरू रहेका छन्। यी सबै तहबीच समन्वय गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो, जसले सहकार्य र सहअस्तित्वको मर्यादा तथा मान्यतालाई आदर्श सिद्धान्तका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ। तर विगतका अनुभव र उठेका प्रश्नहरूलाई आधार मान्ने हो भने सही दिशामा अगाडि बढ्ने विषयमा शंका उब्जिनु अस्वाभाविक होइन। सबै सरकारहरू नेपाली नागरिकले तिरेको करबाट सञ्चालन हुने र त्यसैबाट भरणपोषण हुने तथ्यप्रति अबको नेपाली समाज अनभिज्ञ छ भनेर मान्नु सबैभन्दा ठूलो भूल हुनेछ। काठमाडौं महानगरपालिका, जुन संघीय राजधानी समेत हो, त्यहाँ नगर प्रमुख रहँदा उनले जुनसुकै मनसायले भए पनि सशक्त ढंगले उठाएका प्रश्नहरू अब उनैतर्फ तेर्सिने छन्।

त्यसैले, अब मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको भूमिकामा रहँदा महानगर प्रमुख जस्तो रूखो वा खरो शैलीमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रश्न उठाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाउने अवस्था रहने छैन। उनले ७६१ वटै सरकार तथा बहुसरोकारवाला साझेदारहरूसँग समन्वय र सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउँदै जवाफदेहिता सहित जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेछ, जुन दायित्व नेपाली जनताले उनलाई सुम्पेका छन्। यस प्रश्नको जवाफ उनले शुरुदेखि नै दिनुपर्नेछ। काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखको हैसियतले उनले संघीय सरकारले आयोजना गरे वा निमन्त्रणा गरिएका कुनै पनि कार्यक्रमलाई सहज रूपमा नलिएको विगतको अनुभव छ। यो प्रश्नले उनलाई पछ्याइराख्ने छ। कहीं न कहीं कसै न कसैले उठाएमा उनले आक्रामक वा सेवाग्राही भएर जवाफ दिन पाउने छैनन्

प्रश्न तीन: ‘जेन-जी’ प्रदर्शनको ताज पहिरन

भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी प्रदर्शन नेपाली राजनीतिक इतिहासमा सधैं सम्झिरहने महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा स्थापित भएको छ। कतिपयले यसलाई नजरअन्दाज गरे भने कतिपयले आफ्नो स्वार्थ अनुसार उपयोग पनि गरे। यस विषयमा अझै विस्तृत विश्लेषण र समीक्षा हुँदै जानेछ। इतिहासकार र विश्लेषकहरूले यस सम्बन्धमा लिपिबद्ध दस्तावेजहरू तयार पार्नेछन्, जुन भविष्यका पुस्ताका लागि उपयोगी र वाञ्छनीय हुनेछ।

सिंहदरबार र काठमाडौं महानगरपालिका बीच निरन्तरको द्वन्द्व अब कसरी अगाडि बढ्छ, र सार्वजनिक सम्पत्ति तथा साधन–स्रोतको संरक्षण र प्रभावकारी सदुपयोगका लागि कार्ययोजना कसरी बनाइन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

जसरी चौथो औद्योगिक क्रान्तिले विश्वभर नयाँ गतिशीलता, सिर्जनशीलता, उद्यमशीलता र आधुनिक युगमा व्यक्ति र समाज बीच तीव्र सम्बन्ध विस्तारमा प्रभाव पारेको छ, त्यसबाट नेपाली समाज पनि अछुतो रहन सक्दैन। जेन–जी पुस्तालाई बुझ्ने, सुन्ने र तिनको भावनाको कदर तथा सम्मान गर्ने विषयमा समाज विभक्त देखिन्छ। कतिपयले जेन–जीलाई अपरिपक्व, अधैर्य र छिटो प्रतिफल खोज्ने पुस्ताका रूपमा हेर्छन् भने कतिपयले यसलाई केवल सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा प्रयोग हुने पुस्ता नभई भविष्यको आवाज बोकेको, तीव्र परिवर्तनको आकांक्षा राख्ने र रूपान्तरणका लागि सशक्त रूपमा आवाज उठाउन सक्ने पुस्ताका रूपमा बुझ्छन्।

त्यसैले यस पुस्ताको भाषा, भावना र शैलीसँग परिवार, समाज र राज्यले संवेदनशील रूपमा संवाद, छलफल र अन्तरघूलन गर्नु आवश्यक हुन्छ। भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख एवं रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहको सहयोग र समर्थन रहेको भन्ने बहुमत नेपाली नागरिकको बुझाइ छ। रास्वपाले जेन–जी प्रदर्शनको अपनत्व लिंदै आम निर्वाचन २०८२ मा होमिएर प्राप्त गरेको सफलताले पनि यस धारणालाई पुष्टि गरेको देखिन्छ।

त्यसैले जेन–जी प्रदर्शनले खोजेको राजनीतिक नेतृत्व रास्वपाले ग्रहण गरिसकेको छ र कार्यकारी प्रमुखका रूपमा बालेन शाहले ताज पहिरिएका छन्। आरोप–प्रत्यारोप जे–जस्ता भए पनि देशको प्रमुख कार्यकारी अर्थात् प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भदौ २३ र २४ का घटना बारेका प्रश्नहरू उनीतर्फ पनि तेर्सिएका छन्, र यसको उपयुक्त जवाफ कुनै न कुनै समयमा उनले दिनुपर्नेछ।

प्रश्न चार: तम्रा सुईना अब हाम्मा सुईना

‘के छन् हालचाल, निकै छौ कि नाई! बेलि छकाल्यै एउटा सुईना देख्याँ थें, सुदूरपश्चिम बनेको, देश बनेको; त्यो सपना पूरा गर्न्या हो… बोहोराजी बुझ्या छौ कि नाई… सुदूर अब दूर नाई, झिक्कझिक्कै माया तम्लाई’ भन्दै सुदूरपश्चिमको धनगढीमा आयोजित आमसभाका सहभागीलाई उनले बोलीचाली, भाषा र संस्कृतिका माध्यमबाट जनमत आफ्नोतर्फ, अर्थात् रास्वपातर्फ तान्ने प्रयास गरेका थिए।

भाषा र संस्कृतिसँग समाजको कति गहिरो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिरहनुपर्दैन जस्तो लाग्छ। कोहलपुर-वनवासा सडकखण्ड निर्माण र कर्णाली चिसापानी पुल कहिले सम्पन्न होला भनेर सुईना (सपना) देख्दै-देख्दै थाकेको पुस्ता पनि त्यही आमसभामा थियो, र निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि त्यसको उपभोग गरिरहेको पुस्ता पनि त्यही उपस्थित थियो। सम्भवतः रास्वपाले यी दुई पुस्ताको मत यसरी प्रकट हुन्छ भन्ने सोचेको थिएन होला, तर त्यस्तै भयो।

सुदूरपश्चिम र कर्णालीले समग्र समन्यायिक विकासको प्रश्न निरन्तर उठाउँदै आएका क्षेत्र हुन्। सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासमा अत्यन्त पछाडि परेका यी क्षेत्र अझै पनि सुरक्षित र पहुँचयोग्य रूपमा राष्ट्रिय विकासको मूलप्रवाहीकरणमा जोडिन सकेका छैनन्। प्रतिव्यक्ति आय, बहुआयामिक तथा निरपेक्ष गरिबी, औसत आयु, मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषण, नवजात शिशु मृत्युदर, आधारभूत शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ जस्ता सूचकहरूमा देखिएका गम्भीर समस्याको समाधानका लागि अब प्रश्न होइन, जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

सुशासन, विधिको शासन र काम गरेर खान पाउने वातावरणका लागि तिर्खाएका नेपाली जनता समाधानको अपेक्षा सहित बालेन सरकारतिर हेरिरहेका छन्।

वर्षौंदेखि यी क्षेत्रका विद्यार्थी, अभिभावक र पेशाकर्मीले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। ती प्रश्नहरूको कति सम्बोधन भयो वा भएन भन्ने लेखाजोखा छुट्टै गरौंला। तर बालेन शाहले उठाएका प्रश्नलाई रुचिपूर्वक सुनेका मतदाताले बेलि छकाल्यै देखेको सुईनालाई जवाफदेही रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएका छन्।

त्यसैले अब उनले फेरि सुदूरपश्चिम, कर्णाली वा मधेश जाँदा प्रश्न होइन, जवाफदेहिता बोकेर जानुपर्नेछ र त्यसको उत्तर दिनुपर्नेछ।

प्रश्न पाँच: सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र प्रभावकारी सदुपयोग

भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायतका राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षणका लागि कुनै पहलकदमी मात्र होइन, चासो समेत नदेखाएको आरोप बालेन साहमाथि लाग्ने गरेको छ, जब उनी काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखको भूमिकामा थिए। यति मात्र होइन, उनले भित्रभित्रै प्रदर्शनकारीलाई भड्काउने गरेको समेत टिप्पणी हुने गरेको छ।

अब जेन–जी प्रदर्शनको पूर्ण रूपमा अपनत्व लिएर रास्वपा निर्वाचनमा होमिएको विषयबारे धेरै चर्चा गरिरहनु परेन। तर त्यसबाट पुगेको क्षतिको जवाफ भने प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उनको पार्टीले दिनुपर्नेछ।

यस प्रदर्शनबाट मुलुकले ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबरको भौतिक क्षति बेहोर्नु परेको छ। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको ४.३० प्रतिशत हुन आउँछ।

सिंहदरबार र काठमाडौं महानगरपालिका बीचको निरन्तरको द्वन्द्व अब कसरी अगाडि बढ्छ, र सार्वजनिक सम्पत्ति तथा साधन–स्रोतको संरक्षण र प्रभावकारी सदुपयोगका लागि कार्ययोजना कसरी बनाइन्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। यसको भरपर्दो र विश्वासिलो आधार तयार गरेर उनीमाथि उठेका प्रश्नहरूको सही जवाफ दिनुपर्नेछ। अहिले उनले प्राप्त गरेको जनमतलाई सही ढंगले सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा यसको जवाफ दिन कठिन पर्ने छैन।

 प्रश्न ६: आवाज र सुशासन

नेपाली शब्दकोशले ‘आवाज’लाई सुन्न सकिने ध्वनि वा स्वरका रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर यही शब्द अंग्रेजी सन्दर्भमा विचार, राय वा भावना व्यक्त गर्नु तथा निर्णय प्रक्रियामा तिनलाई यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्नु भन्ने अर्थमा पनि प्रयोग हुन्छ।

अर्कोतर्फ, आधुनिक सुशासनको परिधिभित्र ‘आवाज’ र ‘जवाफदेहिता’लाई आधारभूत तत्वका रूपमा परिभाषित गरिएको पाइन्छ। मूलतः आवाज ती वर्ग र समुदायले उठाउँछन्, जो सधैं आफू संरचनात्मक बहिष्करणमा परेको, आफ्ना आवाजको शून्य सुनुवाइ भएको र संस्थागत रूपमा निरन्तर अन्याय भोग्नुपरेको महसुस गर्छन्। त्यस्ता व्यक्ति, समूह वा समुदाय आफ्नो सहभागिता, प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच स्थापित गर्न संघर्षरत हुन्छन्।

तर काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख बालेन शाहले उठाएका आवाजहरू मुख्यतः जवाफदेहिता, सुशासन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता, विधिको शासन, मर्यादित रोजगारी, सरकारको प्रभावकारिता, राजनीतिक स्थायित्व, वित्तीय तथा विकास अनुशासन र जनउत्तरदायी कार्यशैलीसँग सम्बन्धित छन्। यी प्रश्नहरू निरन्तर सिंहदरबारतर्फ सोझिएका थिए, जसलाई नेपाली जनताले फागुन २१ गते अभूतपूर्व रूपमा जन–अनुमोदन गरेका छन्।

अब यी आवाजहरू सुन्ने, बुझ्ने र निर्णय लिने केन्द्रमा बालेन शाह पुगेका छन्। त्यसैले अब उठेका प्रश्न र आवाजहरूको जवाफ पनि उनले नै दिनुपर्नेछ। सही अर्थमा सुशासन, विधिको शासन र काम गरेर खान पाउने वातावरणका लागि तिर्खाएको नेपाली जनताले समाधानको अपेक्षा सहित आफ्नो मत व्यक्त गरेको छ भन्दा गलत नहोला।

शासन सत्ताका लागि ५२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल, सांसदहरूको बहीखाता र केही सांसद भए पनि दललाई चिराचिरा पार्ने विकृत राजनीतिक परिदृश्य हेर्न र सहन बाध्य नेपाली समाजले राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रिय सुरक्षा र एकता, राष्ट्रिय अखण्डता तथा सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै समृद्धि र स्थायित्वको पक्षमा आफ्नो अभिमत प्रकट गरेको छ। यसले निरन्तर रूपमा यी प्रश्न र आवाजहरू उठाइरहने संकेत पनि दिएको छ। अब उनले यी प्रश्न र आवाजलाई कसरी बुझ्छन् र ग्रहण गर्छन्, त्यसैले उनको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

अन्त्यमा, नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा अभूतपूर्व जनमत प्राप्त गरी हालसम्मकै सबैभन्दा युवा प्रधानमन्त्रीका रूपमा देशको बागडोर सम्हाल्ने अवसर प्राप्त भएको छ। यस ऐतिहासिक अवसरलाई सही ढंगले सदुपयोग गर्दै मुलुकको सर्वोपरि हितमा काम हुने विश्वास नेपाली जनतामा रहेको छ। उक्त विश्वासलाई निराशातर्फ धकेल्न नदिई देशलाई नयाँ गति दिनु बालेन नेतृत्वको सरकारको अभिभारा हो। यो अभिभारा पूरा गरे मात्र आफूमाथि आउने प्रश्नबाट जोगिन सकिनेछ।