१४ चैत, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेलगत्तै उनीहरु निकटका कानुन व्यवसायीहरुले कानुनी उपचारको प्रक्रिया थालेका छन् ।
पूर्वाग्रही रुपमा र प्रक्रिया मिचेर ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको भन्दै उनीहरुले आइतबार बिहान अदालत खुलेलगत्तै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिने तयारी गरेका हुन् ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई गैरकानूनी पक्राउ गरेको लागेमा उही व्यक्ति वा उनका नजिकका नातेदारले अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । अदालतले गैरकानूनी रुपमा पक्राउ भएको ठम्याएमा रिहा गर्ने आदेश दिनसक्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आफूहरुले सबै कानुनी लडाइँ थाल्ने र त्यसको छलफल समेत सुरु गरिसकेको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले पक्राउ गरिएका कतिपय सन्दर्भहरु नमिलेकाले कानूनी उपचार खोज्ने तहको परामर्श शुरु भइसकेको जानकारी दिए ।
उनीहरुको दावीमा, एक त प्रतिवेदनको तथ्य र निष्कर्ष खण्डमा समानता छैन । तथ्यमा ओली र लेखकको संलग्नता नभेटिएको अवस्थामा निष्कर्षमा उनीहरुमाथि समेत फौजदारी कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
दोस्रो, फौजदारी कसुरमा संलग्न भएको र कतै भागेर जाने जोखिम भएका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्न उपयोग गरिने जरुरी पक्राउ पूर्जीको व्यवस्था समेत दुरुपयोग भएको उनीहरू बताउँछन् ।
राज्यले नै सुरक्षाकर्मीहरू दिएको र २४ सै घण्टा सुरक्षाकर्मीको घेरामा रहेका व्यक्तिहरू भागेर जाने सम्भावना नभएको बेलामा जरुरी पक्राउ पूर्जीका आधारमा गिरफ्तार गरिने पूर्वाग्रह भएको भन्दै उनीहरूले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेका हुन् ।
एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरूले कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरुसँगको सरसल्लाहमा एउटै मुद्दा लिएर जाने अवस्था आउनसक्ने बताउँछन् ।
तर, प्रजातान्त्रिक कानून व्यवसायी संघका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सिताराम केसी ओली र लेखक दुवैको हकमा पक्राउ प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएर अदालत जानुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
‘अहिलेसम्म अरु पक्षहरुबीच छलफल र सल्लाह त भइसकेको छैन, तर पक्राउमाथि तत्काल अदालतमा प्रश्न उठ्ने निश्चितजस्तै छ’ उनले भने, ‘एक त जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सन्तुलित छैन, अर्कोतर्फ प्रतिवेदनमै दोषी नभएका व्यक्तिहरुमाथि निष्कर्ष खण्डमा लेखेका भरमा धरपकड गर्नु त उचित होइन ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्