जेनजी आन्दोलनः आयोगले ओली, लेखक र खापुङमाथि १० वर्ष कैद सिफारिस

काठमाडौं: भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनको छानबिन आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङमाथि १० वर्षसम्म कैद सजायको सिफारिस गरेको छ। आयोगको संयोजक गौरीबहादुर कार्कीले प्रतिवेदनमा पहलकै क्रममा कारबाहीको आधार स्पष्ट पारेका छन्।

फागुन २३ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनअनुसार तीनैजनालाई ३–१० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको सिफारिस गरिएको छ। कारबाही मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार प्रस्ताव गरिएको हो। आयोगले अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस पठाएको छ।

यसैगरी, आयोगले तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि पनि फौजदारी संहिता १८२ अनुसार कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले अपनाउनुपर्ने उचित सतर्कता र जिम्मेवारीमा कमी–कमजोरी हुँदा मानवीय हताहती भएको ठहर गरिएको छ। आयोगले प्रत्येक पदाधिकारीलाई ओहोदा अनुसार जवाफदेही हुनुपर्ने स्थिति औँल्याएको छ।

नयाँ सरकारले यस सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने हो भने अनुसन्धान र गिरफ्तारीका लागि प्रहरी र मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल खटाउनु पर्नेछ। आयोगको प्रतिवेदन हाल सार्वजनिक भएको छैन।