प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मौन सरकार : भागबन्डाले थलिएको प्राज्ञिक संस्था, खर्च भने निरन्तर

धनगढी –सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार एकातिर विभिन्न निकायहरूमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गर्न सक्रिय देखिँदा, अर्कोतर्फ भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण तथा विकासका लागि स्थापित सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान भने लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा अल्झिएको छ। ऐन संशोधन भएको झण्डै दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले कुलपति नियुक्त गर्न नसक्नुले सरकारको प्राथमिकता र नीयतप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रदेश सभाले २०८० माघ १० गते ‘सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७६’ संशोधन गर्दै संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्ने उद्देश्यले कुलपति र उपकुलपति प्राज्ञ व्यक्तिबाट छनोट गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, संशोधित ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार पूर्ण रूपमा असफल देखिएको छ। ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार सिफारिश समिति समेत अहिलेसम्म गठन हुन सकेको छैन, जसका कारण प्राज्ञ सभा गठनदेखि पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा ठप्प छ।

हालसम्म प्रतिष्ठान अघिल्लो ऐनअनुसार नियुक्त उपकुलपति डा. टीएन जोशीकै भरमा सञ्चालन भइरहेको छ। तीन वर्ष नजिक पुग्दासमेत संस्था एकल नेतृत्वमा चल्नु विडम्बनापूर्ण मानिएको छ। प्राज्ञ सभा, परिषद् र विभागहरू गठन हुन नसक्दा संस्थाले आफ्नो मूल उद्देश्यअनुसार काम गर्न सकेको छैन। भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण तथा प्रवर्द्धनजस्ता कामहरू कागजमै सीमित भएका छन्।

सरकारले भने आन्तरिक छलफल जारी रहेको र चाँडै सिफारिश समिति गठन गरी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने दाबी दोहोर्‍याउँदै आएको छ। तर, यथार्थमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच कुलपति कसले पाउने भन्ने विषयमा सहमति नजुट्दा प्रक्रिया जानाजान रोकिएको आरोप लागिरहेको छ। कांग्रेस र एमालेबीचको यही भागबन्डाको राजनीति प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ठप्प अवस्थाको मुख्य कारणका रूपमा हेरिएको छ।

विडम्बना त के छ भने, संस्थामा पदाधिकारी, परिषद् वा संरचना पूर्ण नभए पनि बजेट खर्च भने निरन्तर भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रतिष्ठानले १ करोड २६ लाखभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ भने २०८२/८३ मा पनि एक करोडभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ। स्पष्ट मापदण्ड र संरचना बिना गरिएको यस्तो खर्चप्रति पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अवस्था मात्र होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको समग्र कार्यशैलीमै यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ। नीति तथा योजना आयोगदेखि विभिन्न समिति, परिषद् र अस्पताल व्यवस्थापन संरचनाहरूमा समेत गठन आदेशको भरमा नियुक्ति गर्दै मनपरी सेवा-सुविधा वितरण गरिएको आरोप छ। कतिपय निकायहरूमा योग्यताभन्दा पहुँच र राजनीतिक निकटतालाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ।

प्रदेश सभाले बनाएका धेरै ऐनहरू कार्यान्वयन नहुँदै थन्किएका छन् भने सरकारले गठन आदेशमार्फत नयाँ संरचना बनाएर खर्च बढाउने कामलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। संसद् प्रभावहीन र कार्यपालिका हावी भएको यो अवस्था सुशासन र विधिको शासनका दृष्टिले चिन्ताजनक मानिएको छ।

यत्रो आर्थिक लगानी हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सभाबाट पर्याप्त कानून बन्न नसक्नु र बनिसकेका कानूनहरू कार्यान्वयनमा नआउनुले राज्य संयन्त्रको कमजोर कार्यक्षमता उजागर गरेको छ। अझ सांसद र पदाधिकारीहरूको सेवा-सुविधामा भएको असन्तुलनले जनस्तरमा असन्तोष बढाएको छ।

यसबीच मूल प्रश्न अझै अनुत्तरित छ जब सरकार अन्य निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्तिमा सक्रिय छ, प्रज्ञा प्रतिष्ठानजस्तो प्राज्ञिक संस्थामा किन यस्तो लामो मौनता? के यहाँ पनि भागबन्डा नमिलेकै कारण निर्णय रोकिएको हो, वा सरकार प्राज्ञिक क्षेत्रप्रति उदासीन बनेको हो?

सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान अहिले प्रदेश सरकारको कार्यशैलीको प्रतीकजस्तै बनेको छ।जहाँ कानून बने पनि कार्यान्वयन हुँदैन, संस्था बने पनि नेतृत्व पाउँदैन, तर खर्च भने निरन्तर बढिरहन्छ। अब सरकारलाई प्रश्न सोध्ने समय आएको छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई कहिले पूर्णता दिने, कि यो पनि राजनीतिक भागबन्डाको अर्को शिकार बन्ने?