दार्चुलाः नेपाल सरकार भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति दार्चुलाले थप ११ जना अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको तयारी थालेको छ ।
यहाँको दुई स्थानीय तहबाट सूचीकृत भएका सात अव्यवस्थित बसोबासी र चार सुकुमवासी गरेर ११ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति दार्चुलाका अध्यक्ष लालसिंह धामीले भने, ‘जिल्लाको महाकाली नगरपालिका र नौगाड गाउँपालिकाका सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।’
यसअघि यहाँको दुहुँ गाउँपालिका र शैल्यशिखर नगरपालिकाका ७२ जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिसकेको अध्यक्ष धामीले जानकारी दिए। समितिले अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउन १५ दिनभित्र जग्गा दर्ता गर्न आउन सूचना जारी गरेको छ ।
यसैबिच यहाँका नौ वटै स्थानीय तहका तीन हजार ७२० भूमिहीन, दलित, सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोबासी र विगतमा काम अधुरा तथा अपूरा रहेकालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिन बाँकी रहेको छ ।
आयोगले अहिले विगतमा काम अधुरा र अपूरा रहेका सेतो प्रमाणपुर्जा भएका नौगाड गाउँपालिकाका चार र महाकाली नगरपालिकाका सात जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने अन्तिम तयारी गरेको पनि उनले बताए।
उनले अव्यवस्थित बसोबासीलाई राजस्व चुक्ता गरेपछि तथा सुकुमवासीलाई निःशुल्क रूपमा प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने गरिएको बताए। त्यहाँको महाकाली नगरपालिकामा ४३१, शैल्यशिखर नगरपालिकामा ६२८, लेकम गाउँपालिकामा १७३, नौगाड गाउँपालिकामा ३२७, मार्मा गाउँपालिकामा १६८, अपिहिमाल गाउँपालिकामा ६९१, मालिकार्जुन गाउँपालिकामा ९४७, दुहुँ गाउँपालिकामा १६१ र व्यास गाउँपालिकामा २६६ भूमिहीन, दलित, सुकुमवासी, अव्यवस्थितको सङ्ख्या रहेको भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति दार्चुलाले जनाएको छ । स्थानीय तहले तथ्याङ्क सङ्कलनलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाए जिल्लाको भूमिसम्बन्धी सबै समस्या हल हुने जिल्ला समिति दार्चुलाका अध्यक्ष धामीले बताए।
उनले भने,‘जिल्लाका सबै अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य छ । सबै जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहले साथ दिनु प¥यो ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्