कैलालीमा सयौं क्लिनिक र अस्पताल नियमन बाहिरै

कैलाली । धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालसँगै रहेको नोभा अस्पतालले धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट १५ शय्याकोे मात्रै इजाजत लिएको छ । तर, अस्पतालले आईसीयू सहित अर्थाेपेडिक, मानसिक रोग, मुटु रोग लगायत विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ ।

१५ शय्यासम्मको अस्पताल सञ्चालनका लागि स्थानीय तहबाट इजाजत लिनुपर्छ । तर, आईसीयू सेवा वा विशेषज्ञ सेवा थप्न स्वास्थ्य कार्यालयबाट छुट्टै अनुमति चाहिन्छ ।

नोभा अस्पतालले यस्तो अनुमति नलिई सेवा विस्तार गरेपछि स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले २०८२ जेठ २३ गते ती सेवा तत्काल बन्द गर्न पत्र पठायो ।

तर, अस्पतालले नटेरेपछि स्वास्थ्य कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कारबाहीका लागि सिफारिश गरेको थियो ।

यसैबीच अस्पतालमा एक बिरामीको मृत्यु भएपछि आक्रोशित आफन्तले तोडफोड समेत गरेका थिए ।

अहिले अस्पतालले लिएको १५ शय्याको इजाजतको म्याद पनि सकिएको छ । तर विशेषज्ञ सेवा जारी नै छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रमेश मलासीका अनुसार अस्पतालले ५० शय्याको इजाजतका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए पनि पाइसकेको छैन ।

“नोभाले ५० शय्याको इजाजतका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ, तर अनुमति पाइसकेको छैन । १५ शय्याको इजाजत पनि नवीकरण नभएकाले अहिले अस्पताल इजाजत बिना नै चलिरहेको छ”, उनले भने ।

निजी स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन र नियमनका लागि स्वास्थ्य कार्यालय अन्तर्गत गठित ‘निजी स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समिति’ ले गरेको अनुगमनमा धनगढीका अन्य  सारथी, सञ्जीवनी र केजी अस्पतालमा  पनि मापदण्ड नपुगेको पाइएको छ ।

स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमनमा आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड अपूरो रहेको पाइएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।

केजी अस्पताललाई स्वास्थ्य कार्यालयले तत्काल प्रयोगशालाको अनुमति नलिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि सी वर्गको प्रयोगशालाको अनुमति समेत केजीले लिएको छैन ।
१५ शय्याको सञ्जीवनी अस्पतालले ५० शय्याले चलाउन पाउने आईसीयू सञ्चालन गरेको भन्दै तत्काल उक्त सेवा बन्द गरेर जानकारी गराउन २०८२ जेठ २७ गते स्वास्थ्य कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो । अहिलेसम्म पनि उक्त सेवा बन्द गरिएको छैन ।

“ती अस्पताललाई मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिएका हौं । तर कार्यान्वयन नभएपछि कारबाहीका लागि सिफारिश गरेका छौं”, स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख रमेश कुँवरले भने ।

उनका अनुसार स्वास्थ्य कार्यालयले अनुगमन र सिफारिश गर्न सक्छ तर, प्रत्यक्ष कारबाही गर्ने अधिकार छैन । कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लेखिपठाए पनि कारबाही भएको जानकारी आफूलाई नआएको उनले सुनाए ।

जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ अनुसार स्वास्थ्य निर्देशनालयले ५० र १०० शय्याको अस्पतालको इजाजत दिने गर्दछ । २५ शय्यासम्मका अस्पताल, पोलिक्लिनिक, विशेषज्ञ क्लिनिक, डेन्टल क्लिनिक र आँखा उपचार केन्द्रका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेर जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट इजाजत लिनुपर्छ ।

पोलिक्लिनिकका लागि सी वर्गको प्रयोगशाला आवश्यक पर्छ, त्यसको इजाजत प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले दिन्छ । १५ शय्यासम्मको अस्पताल, एमबीबीएस चिकित्सक रहने स्वास्थ्य क्लिनिक, डी र ई वर्गको प्रयोगशालाको इजाजत चाहिं स्थानीय तहले दिन्छ ।

नियमावली अनुसार इजाजतपत्र विना स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न पाइँदैन । उल्लंघन गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

सयौं क्लिनिक विना इजाजत

कैलालीमा सयौं पोलिक्लिनिक, क्लिनिकहरूले पनि इजाजत नलिएरै धमाधम उपचार गरिरहेका छन् ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय कैलालीका अनुसार जिल्लामा क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, अस्पताल र प्रयोगशालाको संख्या ८७१ पुगेको छ । दर्ता भएका ७८८ क्लिनिकमध्ये करीब ७०० विना इजाजत सञ्चालनमा छन् । उनीहरूले स्थानीय तहबाट इजाजत लिएका छैनन् । ३७ पोलिक्लिनिकमध्ये आधाले पनि इजाजत लिएका छैनन् ।

जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ को अनुसूची १० अनुसार जनरल, विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत सेवा सञ्चालनका लागि स्थापना गर्न लागिएको ठाउँमा स्वास्थ्य संस्था आवश्यक छ भन्ने स्थानीय तह र प्रदेशको सम्बन्धित निकायको सिफारिश पत्र, औषधि तथा उपकरणको विवरण, जनशक्ति विवरण, चिकित्सकहरूको लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र, अनुमानित आम्दानीको विवरण स्वास्थ्य कार्यालयलाई पेश गर्नुपर्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तयार गरेको विशेषज्ञ क्लिनिक सञ्चालन तथा नवीकरण सम्बन्धी मापदण्ड २०८२ अनुसार सरकारी चिकित्सकको हकमा अन्यत्र सेवा गर्ने गरी विभागीय स्वीकृति पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निजी स्वास्थ्य संस्था अनुगमन तथा नियमन शाखाका संयोजक सूर्य बिष्टका अनुसार मापदण्ड पूरा गरेमा इजाजत पाउन कठिन छैन । तर, धेरै संस्थाहरू अझै कानूनी प्रक्रिया बाहिर छन् । “हामीले पटक–पटक मापदण्ड पूरा गरेर इजाजतका लागि आउन आह्वान गरेका छौं । इजाजत विनाका संस्थाबाट दिइने सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित हुँदैन”, उनले भने ।

सेती अस्पतालकै वरपर धेरै अवैध

प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी ऐनले सरकारी अस्पतालबाट कम्तीमा ३०० मिटर दूरीभित्र निजी स्वास्थ्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेकोे छ । तर, धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पताल वरपर यही दूरीभित्र निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, क्लिनिक र प्रयोगशाला खुलेका छन् । तीमध्ये धेरैले सञ्चालन इजाजत समेत लिएका छैनन् ।

सरकारी अस्पतालमै काम गर्ने चिकित्सक पनि वरपर खुलेका निजी क्लिनिकमा भेटिन्छन् । जुन क्लिनिक विना इजाजत सञ्चालन भइरहेका छन् । सेती प्रादेशिक अस्पतालकै मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट (मेसु) डा. हेमराज पाण्डेले बिरामी हेर्ने ‘युग क्लिनिक’ ले पनि सञ्चालनको इजाजत लिएको छैन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मीका अनुसार सरकारी चिकित्सकलाई ऐन अनुसार अस्पतालको सेवामा बाधा नपुग्ने गरी कार्यालय समय बाहेक निजी स्वास्थ्य संस्थामा समेत काम गर्न अनुमति दिइएको छ । “तर, इजाजत नै नपाएका संस्थामा काम गर्न पाइँदैन । त्यस्तो भेटिए कारबाही हुन्छ”, उनले भने ।

सरकारी अस्पताल नजिकै सञ्चालनमा रहेका र बिरामीको चाप धेरै हुने करुणा फार्मेसी क्लिनिक, समर मेडिकल एन्ड फार्मेसी, सीपी क्लिनिक, युग विशेषज्ञ क्लिनिक, रघु मेडिकल एण्ड क्लिनिक, उग्रतारा मेडिकल सेन्टर लगायत निजी स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको इजाजत छैन । तर पनि बिरामीको परीक्षण र उपचार भइरहेको छ ।

इजाजत विना स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन भइरहेको र ती संस्थामा बेथिति भएको पाइएपछि त्यस्ता गतिविधि रोकी कानूनी दायरामा ल्याउनका लागि सहजीकरण गर्न भन्दै गएको १७ असारमा स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले नेपाल चिकित्सक सङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिलाई पत्र पठाएको थियो ।

नेपाल चिकित्सक सङ्घको सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष हुन्, डा. खगेन्द्र भट्ट । उनी आफैं इजाजत नपाएको विशेषज्ञ क्लिनिकमा आबद्ध छन् । उनले काम गर्ने उग्रतारा मेडिकल सेन्टरले पनि सञ्चालन इजाजत पाएको छैन । “हामीले इजाजतका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिएका छौं, स्थानीय तहले सिफारिश नगरिदिएका कारण ढिलो भएको हो”, डा. भट्टले भने ।

उपमहानगरको स्वास्थ्य शाखाका सिनियर अहेव कृष्णप्रसाद बोहराले धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट कामना मेडिसिन्सको नामबाट औषधि खुद्रा व्यवसायको अनुमति लिएका छन् । तर, त्यही नाममा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक समेत रहेका हाड जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डा. भुषण मिश्र र वरिष्ठ मनो रोग विशेषज्ञ डा. सरोज अधिकारीको साइनबोर्ड राखेरै विना इजाजत नै विशेषज्ञ सेवा दिइरहेका छन् ।

मापदण्ड पूरा नगरेको न्यू सिटी पोलिक्लिनिक प्रा.लि.लाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले असोज ३० गते सञ्चालन अनुमति नदिने पत्र थमाएको थियो तर उक्त पोलिक्लिनिक सञ्चालनमै छ ।

यथार्थ मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक, निरोग्य विशेषज्ञ क्लिनिक, सिद्धि डाइग्नोस्टिक, निको क्लिनिक, सिटीमेड विशेषज्ञ क्लिनिक, बूढीगंगा विशेषज्ञ क्लिनिक, कान्तिपुर डेन्टल पनि विना इजाजत चलिरहेका छन् ।

जिल्लाभरि उस्तै समस्या

कैलालीका अधिकांश स्थानीय तहमा पनि क्लिनिकहरूले इजाजत नलिई सेवा दिइरहेका छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अनुसार घोडाघोडी नगरपालिकामा ४७ क्लिनिक दर्ता भए पनि सिएस क्लिनिकले मात्रै नगरपालिकाबाट इजाजत लिएको छ । चुरे र कैलारी गाउँपालिका तथा गौरीगंगा नगरपालिकामा रहेका अधिकांश क्लिनिक र प्रयोगशालाले इजाजत लिएका छैनन् ।

गौरीगंगा नगरपालिकामा इजाजतका लागि निवेदन दिएका १९ क्लिनिकको अनुगमन गर्दा कुनैले पनि मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको जनस्वास्थ्य निरीक्षक सुनिलकुमार चौधरीले बताए । उनका अनुसार अधिकांश क्लिनिकमा एमबीबीएस चिकित्सक नभएको, व्यवसाय दर्ता नभएको तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार समेत अपूरो रहेको पाइएको थियो ।

त्यस्तै, बर्दगोरिया गाउँपालिकामा २० वटा क्लिनिक, एउटा पोलिक्लिनिक र दुइटा अस्पतालले व्यवसाय दर्ता गराएका छन् । तर, यीमध्ये कसैले पनि स्थानीय तहबाट इजाजत लिएका छैनन् । भजनी नगरपालिकाका २३ वटा क्लिनिक कसैले पनि इजाजत लिनु परेको छैन । मोहन्याल गाउँपालिकाका प्रत्येकजसो औषधि पसलमा विना इजाजतका क्लिनिक सञ्चालित छन् ।

लम्कीचुहामा रहेका ५७ क्लिनिकमध्ये २२ ले मात्रै स्थानीय तहबाट इजाजत लिएका छन् । टीकापुरमा रहेका ४१ क्लिनिक र ३ पोलिक्लिनिकमध्ये तीन वटा क्लिनिक र एउटा आँखा अस्पतालले मात्र इजाजत लिएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बलबहादुर रावलले जानकारी दिए ।

बिरामी ठगिंंदै

स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख रमेश कुँवरका अनुसार इजाजत विना सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाबाट बिरामी ठगिने सम्भावना धेरै हुन्छ ।

“धेरै ठाउँमा नक्कली डाक्टरले बिरामी हेरेको, विशेषज्ञता नभएका चिकित्सकले उपचार गर्दा समस्या भएको जस्ता समाचार आइरहेका हुन्छन्” उनले भने, “ती यस्तै इजाजत विनाका फुक्काफाल अस्पताल र क्लिनिकका कारण हुन सक्छ ।” उनका अनुसार चिकित्सकको विश्वसनीयता, बिरामीको अधिकार र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य संस्थाले अनिवार्य रूपमा इजाजत लिनुपर्छ ।

कैलालीको अत्तरियामा रहेको विश्वास फार्मेसीले सञ्चालन गरेको क्लिनिकले पायल्स र हर्नियाको उपचार गर्ने प्रचारप्रसार गरेपछि बिरामीको घुइँचो लाग्न थाल्यो । चर्को शुल्क लिएर उपचार गरिरहेकोे इजाजत विनाको उक्त क्लिनिकमा प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले अनुगमन गर्दा भारतीय स्वास्थ्यकर्मीबाट धमाधम उपचार गराइरहेको पाइयो ।

गएको असारमा उक्त फार्मेसीलाई निर्देशनालयले २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोक्यो । त्यही दिनको अनुगमनमा उपभोक्ता ठगीको आरोपमा दीपु सुवेदी मेडिकल हललाई पनि २० हजार जरिवाना तोक्यो । त्यहाँ नेपालमा प्रतिबन्धित र म्याद नाघेका औषधि बिक्री गरिएको पाइएको थियोे ।

यद्यपि, विश्वास फार्मेसीले अझै पनि त्यो जरिवाना तिरेको छैन । “हामीले दुई लाख जरिवाना गरेर तत्काल उपभोक्ता ठग्ने काम बन्द गर्न निर्देशन दिएका थियौं” उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयको वाणिज्य प्रशासन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा प्रमुख यशोदा बोहराले भनिन्, “तर, उक्त फार्मेसी जरिवाना समेत नतिरेर अन्यत्रै सारिएको छ । हाम्रो सम्पर्कमा आएको छैन ।”

त्यसपछि आजसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन गरेको छैन । कारबाही गर्ने अधिकार नहुँदा अनुगमनले तीव्रता पाउन नसकिरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय धनगढीका प्रमुख हेमन्तबहादुर सिंह बताउँछन् ।

प्रदेश मातहतको यो निर्देशनालयका निर्देशकलाई यसअघि संघीय सरकार मातहतको वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले निरीक्षण अधिकृतको जिम्मेवारी तोकिदिएकाले कारबाहीका लागि सहज थियो । तर, निर्देशनालयमा नयाँ निर्देशक हेमन्तबहादुर सिंह आएपछि निरीक्षण अधिकृत कसैलाई नतोकिदिंदा समस्या भएको छ । जिम्मेवारी तोकिदिन विभागलाई पटक–पटक पत्राचार गरे पनि अझैसम्म त्यसको जवाफ नआएको सिंह बताउँछन् ।

“हामीले निरीक्षक तोक्न विभागलाई पत्राचार गरेका छौं । उताबाट कुनै जवाफ आएको छैन” उनले भने, “प्रदेश ऐन नहुँदा हामीले सामान्य कारबाहीका लागि पनि संघीय निकायबाट जिम्मेवारी माग्नुपर्ने अवस्था छ ।”

प्रदेशमा पनि संघीय उपभोक्ता संरक्षण ऐन नै कार्यान्वयनमा छ । तर कारबाहीका लागि संघीय सरकार मातहतको वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागबाट जिम्मेवारी प्राप्त गरेको हुनुपर्ने वैधानिक व्यवस्थाले अप्ठ्यारो पारेको निर्देशनालयका प्रमुख सिंह बताउँछन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कानून अधिकृत विजयराज ओझा भन्छन्, “अहिलेसम्म सबै कामहरू बजार अनुगमन निर्देशिका र संघीय उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार भइरहेको छ । प्रदेश ऐन नहुँदा केही समस्या भइरहेको कुरा आएको छ । अब यस विषयमा हामी छलफल गर्छौं ।”

किन कारबाही हुँदैन ?

उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले प्रदेशले ऐन नबनाएको र संघीय ऐनको व्यवस्था अनुसार वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले निरीक्षण अधिकृत नियुक्त नगर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न नसकिएको तर्क गरेको छ ।

त्यसबाहेक इजाजत नलिएका अस्पताल र क्लिनिकहरूलाई कारबाही गर्ने अर्को निकाय छैन त ? स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख खगेन्द्र बम नीतिगत, प्राविधिक र कानूनी उल्झनका कारण समस्या भइरहेको बताउँछन् ।

सेवा बन्द गर्न सक्ने अधिकार आफूहरूसँग भए पनि दण्डित गर्ने अधिकार नहुँदा निर्देशन दिएर मात्र बस्नुपरेको बम बताउँछन् । “दर्ता गर्ने, इजाजत दिने र अनुगमन तथा कारबाही गर्ने निकायहरू विभिन्न अवस्थामा फरक–फरक छन् । हामीले सबैसँग समन्वय गरेर कानूनी दायरामा आउन जानकारी गराएका छौं”, उनले भने । स्वास्थ्य निर्देशक बमले तत्काल एउटा युनिट तयार गरेर अवैध स्वास्थ्य संस्थाहरूको पहिचान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने दाबी गरे ।

स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले अनुगमन गरेर निर्देशन दिने र सिफारिश गर्ने काम गरे पनि कारबाही गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अदालतमा रहेको बताउँछ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अनुसार अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अधिकारी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने व्यवस्था छ भने मुद्दा किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतमा छ । तर प्रशासनमा जनशक्ति अभावका कारण यस्तो अनुगमन र अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशी बताउँछिन् ।

“नियमित कामकै चाप धेरै छ । यस्तो जिम्मेवारी पूरा गर्न थप जनशक्ति आवश्यक छ । मन्त्रालयमा माग गरेका छौं”, उनले भनिन् ।

अवैधलाई वैध बनाउन ऐन संशोधनको तयारी

प्रदेश सरकारले सरकारी अस्पताल वरपर ३०० मिटर दूरीको प्रावधान हटाउने गरी ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले उक्त संशोधन प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता समेत गराइसकेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काका अनुसार ३०० मिटरको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न कठिन भएपछि ऐन संशोधनको तयारी गरिएको हो । तर विपक्षी दलका केही सांसद र निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले भने सीमित अस्पताललाई फाइदा पुग्ने गरी ऐन संशोधन गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।

यदि संशोधन प्रस्ताव पारित भयो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशभर सरकारी अस्पताल आसपास सञ्चालनमा रहेका निजी अस्पताल, पोलिक्लिनक, क्लिनिक, नर्सिङ होम र प्रयोगशालालाई कानूनी मान्यता दिने बाटो खुल्नेछ ।

निश्चित अस्पताल र क्लिनिकहरूलाई सहज हुने गरी आफंैले बनाएको ऐन संशोधन गर्नु शङ्कास्पद रहेको पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री ओमविक्रम भाट बताउँछन् ।

“आर्थिक प्रलोभनमा परेर, व्यवसायीको स्वार्थमा ऐन संशोधन गर्न लागेको हामीले सूचना पाएका छौं” भाटले भने, “हामी त्यस्तो हुन दिन्नौं ।”

सरकारले ल्याएको संशोधनमा व्यवसाय स्थानान्तरणको समयसीमा, जरिवानाको व्यवस्था र स्वास्थ्य प्राविधिक समितिको गठनलाई समेत हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

“हामी निःशुल्क उपचारको कुरा गरिरहेका छौं । सरकारले निजी अस्पताल र क्लिनिकहरूको स्वार्थअनुकूल ऐन संशोधन गर्न चाहेकोे छ” उनले भने, “हामी त्यसको विरोध गर्छौं ।”

संघीय मापदण्डसँग बाझिने व्यवस्था

संघीय सरकारले ल्याएको ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७०’ अनुसार उस्तै प्रकृतिका अस्पताल बीच कम्तीमा एक किलोमिटर दूरी हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

निर्देशिकाको दफा १३ मा अस्पताल स्थापना गर्दा त्यस्तै प्रकृतिको अस्पताल रहेको स्थानबाट कम्तीमा एक किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, प्रदेश सरकारले सरकारी अस्पताल र निजी स्वास्थ्य संस्था बीचको दूरी ३०० मिटर तोक्दै ऐन बनायो । अहिले उक्त प्रावधान समेत हटाउने तयारी भइरहेको छ ।

केही सीमित निजी अस्पताल र क्लिनिकलाई बल पुग्ने गरी कानून संशोधन गर्न लागिएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति अक्कल रावल बताउँछन् । “तत्कालीन अवस्थामा ५०० मिटरको प्रस्तावलाई ३०० मा झार्न ठूलो चलखेल भएको थियो । अहिले फेरि त्यही व्यवस्था पनि सरकार आफैँले हटाउन खोजिरहेको छ” उनले भने, “व्यापारीको चलखेल वा लाभमा कानून निर्माण र संशोधन गर्ने कुरा राम्रो होइन । हामी यस्तो हुन दिन्नौं ।”

यसले संघीय मापदण्डसँग बाझिने स्थिति सिर्जना भएको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको संशोधन प्रस्तावलाई लिएर केही सरोकारवालाले सीमित निजी स्वास्थ्य संस्थाको स्वार्थमा कानून परिवर्तन गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।

निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्ष्टिच्युसन (अफिन) का अध्यक्ष तीर्थ पन्तले सरकारले नीति निर्माण र संशोधनमा स्थिरता नदेखाएको बताए ।

“हिजो ३०० मिटरको नाममा केही अस्पताललाई सार्न बाध्य बनाइयो । अहिले फेरि कसको स्वार्थमा संशोधन हुँदैछ ? सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ”, उनले भने ।

अफिन सुदूरपश्चिमका संस्थापक अध्यक्ष जनकराज जोशीले पनि सरकारले सबै स्वास्थ्य व्यवसायीलाई समान रूपमा व्यवहार नगरेको आरोप लगाए ।

“कसैका लागि ऐन सहज बनाउने र कसैका लागि कडा बनाउने प्रवृत्तिले अन्योल बढाएको छ”, उनले भने । तर सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मीले भने सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरू बन्द हुन नदिन ऐन संशोधनको प्रस्ताव ल्याइएको बताए ।

स्वघोषणाका आधारमा इजाजत

सरकारी अस्पतालको दूरी सम्बन्धी प्रावधान हटाउने प्रयास हुँदै गर्दा स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले स्वघोषणा फारम भराएर केही निजी स्वास्थ्य संस्थालाई इजाजत र नवीकरण दिने काम गरिरहेको छ ।

स्वास्थ्य कार्यालयले सेती प्रादेशिक अस्पताल, टीकापुर अस्पताल तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट ३०० मिटरभित्र रहेका निजी स्वास्थ्य संस्थालाई इजाजत दिने कि नदिने भन्ने विषयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग निर्देशन मागेको थियो ।

त्यसपछि मन्त्रालयले असार २२ गते स्वघोषणा गराएर इजाजत तथा नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरेको थियो ।

पत्रमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले आफू ३०० मिटरभित्र नपर्ने वा यदि परेमा सम्बन्धित निकायले हटाउन आदेश दिए हट्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै स्वघोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यही स्वघोषणाका आधारमा अहिले ३०० मिटरभित्र रहेका केही क्लिनिक, पोलिक्लिनिक र अस्पतालले पनि इजाजत पाइरहेका छन् ।

(खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि आचार्यको सामग्री)