प्रतिनिधिसभा निर्वाचन- २८९० उम्मेदवारको जमानत जफत, ३५० जनाले पाएनन् एक भोट पनि

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ (पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली) प्रतिस्पर्धा गरेका हजारौं उम्मेदवारहरूको धरौटी (जमानत) जफत भएको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार यसपटकको निर्वाचनमा २ हजार ८ सय ९० जना उम्मेदवारले आफ्नो जमानत जोगाउन सकेनन्।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले दिएको जानकारी अनुसार निर्वाचनमा भाग लिन चाहने उम्मेदवारले कानून बमोजिम निश्चित धरौटी रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

उनले भने, ‘यो जमानत राखिएका उमेदवारहरूमध्ये जसले सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको जमानत फिर्ता हुन्छ पछि। तर १० प्रतिशत सदर मतको १० प्रतिशत भन्दा कम मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरूको जमानत जफत भन्ने हुन्छ। त्यो जमानत फिर्ता गर्न पर्दैन, फिर्ता हुँदैन। यसरी यो कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ केही उम्मेदवारहरूको जमानत जफत पनि भएको छ। त्यसमा २ हजार ८ सय ९० जना उम्मेदवारहरूको जमानत जफत भएको छ। तीमध्ये ३ सय ५० जना उम्मेदवारहरूको मत नै आएको छैन।’

कस्तो अवस्थामा हुन्छ जमानत जफत?

निर्वाचन सम्बन्धी कानूनअनुसार कुनै पनि उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खसेको कुल सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा मात्र उसको जमानत रकम फिर्ता हुन्छ। यदि सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याएको खण्डमा उक्त धरौटी रकम राज्यको ढुकुटीमा जफत हुने कानूनी प्रावधान छ। 

३ सय ५० उम्मेदवारको मत शून्य

सूचना अधिकारी घिमिरेकाअनुसार जमानत जफत भएका २ हजार ८ सय ९० जना उम्मेदवारमध्ये ३ सय ५० जना उम्मेदवारल एक भोट पनि प्राप्त गर्न सकेनन्। उनीहरूको मत परिणाम शून्य देखिएको छ। यसले कतिपय उम्मेदवारहरूले आफूले आफैलाई वा आफ्नो परिवारको मत समेत हाल्न नसकेको वा नहालेको पुष्टि गर्छ। प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गरेकामध्ये जम्मा ५ सय १६ जना उम्मेदवारले मात्र कुल सदर मतको १० प्रतिशत कटाएर आफ्नो जमानत जोगाउन सफल भएका छन्। 

कसरी फिर्ता हुन्छ रकम?

जमानत जोगाउन सफल (१० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने) ५ सय १६ जना उम्मेदवारले आफ्नो धरौटी रकम फिर्ता पाउनका लागि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ९० दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ। ऋतपूर्वक निवेदन दिएपछि उनीहरूले कानून बमोजिम आफ्नो रकम फिर्ता पाउने आयोगले जनाएको छ। —न्युज एजेन्सी नेपाल