जाँचबुझ आयोगले क-कसलाई गर्‍यो कारबाही सिफारिस?

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले गोली हान्ने, हान्न लगाउने र नरोक्नेलाई कारबाही सिफारिस गरेको बताएका छन्।

उनले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएका छन्।

पाँच महिनाभन्दा लामो जाँचबुझ गरी विभिन्न सुझाबसहित आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो।

प्रतिवेदन बुझाएपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष कार्कीले भदौ २३ गते गोली हान्न लगाउने, हान्ने, र नरोक्नेलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको बताएका हुन्।

‘प्रतिवेदनमा हामीले सिफारिसहरू गरेका छौं। मुख्य कुरा सरकारले हामीलाई छानबिन गर, जाँचबुझ गर, भदौ २३ गतेको घटनामा के-कस्तो कारबाही गर्नुपर्ने हो सिफारिस गर भनेको थियो। भदौ २४ गतेको घटनामा कोको दोषी छन्। कारबही सिफारिस गर भनेको थियो। त्यो अनुसार हामीले जो-जो दोषी छन्, जसको कारणले किशोरहरूको मृत्यु हुन गयो। त्यस घटनामा सिफारिस गर भनेको थियो हामीले गरेका छौं। त्यो सिफारिसमा गोली हान्ने, गोली हान्न लगाउने र नरोक्नेलाई सबै परेका छन्,’ उनले भने।

यसो भनेपछि एक पत्रकारले प्रश्न गर्छन्- तत्कालीन प्रधानमन्त्री, तत्कालीन जिल्लाका सिडिओलाई तपईहरूले फौजदारी कारबाही सिफारिस गरेको हो?

यो प्रश्न पछि उनी केहीबेर थामिन्छन् र भन्छन्, ‘हामीले जो-जो जिम्मेवार छ त्यसलाई कारबाही गर्न भनेका छौं। को-को छ भन्ने सरकारले भन्छ।’

स्रोतका अनुसार प्रतिवेदन आयोगले तीन प्रकारको कारबाहीलाई वर्गीकरण गरेको छ।

राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र भदौ २४ गतेको घटना गरी तीन तरिकाले कारबाही सिफारिस गरेको हो।

भदौ २३ गते बानेश्वरस्थित संसद भवन अगाडि प्रदर्शन बढेको थियो। संसद भवनको पर्खाल भत्काउन थालेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गर्न थालेको हो। त्यसपछि साढे १२ बजे भीड उग्र हुँदै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो।

कर्फ्यू आदेश भएको १० मिनेटमा गोली चलेको खुलेको थियो।

‘१२:४०: कर्फ्यू लागि सकेको छ,आदेश माग गरिराख्नु नपर्ने, आवश्यक बल प्रयोग गर्ने,’ खापुङले भनेका थिए।

यसबीच तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङले कर्फ्यू आदेश हुँदा आवश्यक बल प्रयोग गर्न आदेश मागिरहन नपर्ने वाकिटकीसँग भनेका थिए। यो विषय बिबिसीको भिडिओमा समावेश गरिएको थियो।

काठमाडौं जिल्ला सुरक्षा समितिको अध्यक्षमा त्यतिबेला छविलाल रिजाल थिए। उनले कर्फ्यू जारी गरेपछि गोली चल्न थालेको थियो। उक्त समितिमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख लगायत सदस्य हुन्छन्।

‘कर्मचारीको हकमा निजामती/प्रहरी ऐन लगायतमार्फत कारबाही गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यस ऐन आकर्षित हुन्न। त्यसकारण राजनीतिक नेतृवलाई फौजदारी कारबाहीको सिफारिस भनिएको छ,’ स्रोतले भन्यो।

भदौ २३ गते संसद भवन अगाडि गोली चल्दा गृहमन्त्री लेखक र आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ संसदीय समितिको बैठकमा थिए। उनीहरूसँगै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको पनि त्यहीँ थिए।

भदौ २३ गते भएको आन्दोलनमा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो। उक्त आन्दोलनमा युवाको ज्यान गुमेपछि भदौ २४ गते थप आन्दोलन चर्किएको थियो।

भदौ २४ गतेको घटनामा पनि छुट्टै कारबाहीको सिफारिस गरेको हो।

त्यसदिन भएका आपराधिक घटनाका विषयमा पनि सिफारिस भएको स्रोतले बतायो। भदौ २३ र २४ गते दुई दिन भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो।

आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्माले अन्दाजी ८ देखि १० हजार पानाको प्रतिवेदन तयार भएको बताए।

‘२३ र २४ गते देखेका फ्याक्ट फाइन्डिङ प्रयास गरेका छौं। प्रमाणका आधारमा राय सुझाव दिएका छौं। सरकारले ओन गर्‍यो। सरकारले यसको आवश्यक कारबाही गर्छ,’ उनले भने, ‘जसले गल्ती गरेको कारबाही हुन्छ। जसले गरेको छैन कारबाही हुँदैन।’

सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले यो विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले गर्नुपर्ने विषय आफूहरूले गर्ने बताएको उनले जानकारी दिए।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई धन्यवाद दिनुभयो, यो सरकारको सम्पत्ति भयो, अब हामीले के गर्नुपर्छ गर्छौं भन्नुभएको छ,’ उनले भने। 

प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार राम रावलका अनुसार पनि यस प्रतिवेदनको अध्ययन प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गर्नेछन्।

‘प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीज्यूले बुझ्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले म र गृहमन्त्रीले अध्ययन गर्छौं। त्यसपछि मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्छौं। त्यसको जति विवरण सार्वजनिक गर्न मिल्ने हुन्छ हेर्छौं। निचोडमात्रै भए पनि सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने।

उनले सुरक्षा निकायका विषय, थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय र दोषी भनिएका पक्षलाई फाइदा पुग्ने भन्ने प्रकारका कुराहरू पनि हुनसक्ने भएकाले मिलेसम्मका विवरण सार्वजनिक हुने बताए।

‘यो प्रतिवेदन अबको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेस हुन्छ,’ उनले भने।

सामान्यतया: सरकारको नियमित मन्त्रिपरिषद बैठक सोमबार र बिहीबार बस्ने गरेको छ।