काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सातवटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
कार्यालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा समावेश गरिएको जनाएको हो। जिम्मा लिएको निर्माण कार्य तोकिएको समयभित्र सम्पन्न नगरेको पाइएपछि कारबाही गरिएको सूचनामा उल्लेख छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ।
कालोसूची अवधिभर ती कम्पनीले कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउनेछन्।
कालोसूचीमा परेका निर्माण कम्पनीहरू:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्