तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको माग- आयोगको प्रतिवेदन चुनावअघि नै सार्वजनिक गरियोस्

जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै सार्वजनिक गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले माग गरेका छन्।

ह्युमन राइट्स वाच, एमनेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिशन फर ज्युरिस्ट्सले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरी आयोगको प्रतिवेदन फागुन २१ गते हुने चुनावअगाडि नै सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्।

उनीहरुले जेनजी आन्दोलनका मात्र नभई  ०४६ सालयता भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र दुर्व्यवहारका घटनाबारे छानबिन गर्न आयोग गठन भए पनि त्यसले निष्कर्ष सार्वजनिक नगरेको बताएका छन्।

२०४६ को घटनामा मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन, ०६२/०६३ को घटनामा रायमाझी आयोग, ०७२ सालको घटनामा छानबिन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगरिएको जसले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई उकासेको र पटक पटक दोहोरिराखेका मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा व्यापक औपचारिक भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको ती संस्थाहरूले बताएका छन्।

जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष सुरक्षा बल वा राजनीतिक पात्रहरूले यसको विरोध गर्न सक्ने र यसले निर्वाचनको वातावरणमा तनाव उत्पन्न हुन सक्ने डरका कारण आयोऊको म्याद लम्ब्याएको उनीहरूको आरोप छ।

ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु दण्डहिनताको संस्कृतिविरूद्ध ऐतिहासिक कदम हुने बताएकी छन्।

‘न्याय र सुधारतर्फ लैजान सक्ने सिफारिससहितका शृंखलाबद्ध प्रतिवेदनहरूलाई नेपालका एक पछिका अर्का सरकारहरूले दबाएर राखेका छन् र तिनका निष्कर्षहरूलाई बेवास्ता गरेका छन्,’ उनले भनेकी छन्, ‘ प्रदर्शनकारीहरू तथा जनआन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूमाथि भएका उल्लङ्घनहरूलाई दस्तावेजिकरण गरिएका सबै प्रतिवेदनहरूलाई सार्वजनिक गरेर दण्डहीनताको संस्कृतिलाई तोड्न सुरू गर्ने सवालमा कार्की सरकारका सामू एउटा अद्वितीय अवसर रहेको छ।’ 

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी इसाबेल लासेले नेपालमा अभिजात राजनीतिक संस्कृतिसँग गाँसिएको दण्डहीनता तोड्न पारदर्शिता अपरिहार्य रहेको बताएकी छन्।

इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सकी मन्दिरा शर्माले अन्तरिम सरकारले पदबाट बाहिरिनुअघि सबै आधिकारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र निर्वाचनपछि नेतृत्व गर्ने दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्पक्ष रूपमा अघि बढाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

‘दण्डहीनताको चक्र तोड्न र विधिको शासनमा आधारित भविष्य निर्माणका लागि सहयोग गर्न अन्तरिम सरकारले आफू पदबाट बाहिरिनुअघि विगतका मानवअधिकार उल्लंघनहरूमा छानबिनका लागि गठित आधिकारिक आयोगहरूका सबै प्रतिवेदनहरूलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ शर्माले भनेकी छन्।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको घटनाको जाँचबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो।

यसबीचमा सरकारले पटक पटक आयोगको म्याद थप गरेको छ।

पछिल्लो पटक आयोगको म्याद माघ २८ गते सकिएकोमा सरकारले २५ दिन थप गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यसअनुसार चुनावअघि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने निश्चित भएको छ।