प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकार र कार्यकारी अंगको नै भएको स्पष्ट पारेकी छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ स्थापना दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पर्याप्त संरचना तथा कानुनी र नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उल्लेख गरिन् ।
‘जबसम्म हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यकारी अंगभन्दा बेग्लै संरचनातिर मुख ताकेर बस्छौँ, तबसम्म आफूभित्र चाहेको सुधार गर्न सक्दैनौँ,’ उनले भनिन् ।
उनले प्रत्येक निकाय र कार्यालयका प्रमुखले आफ्नो संस्था भित्र हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखिन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जिम्मेवारी बोध, चेतना र प्रतिबद्धता राष्ट्रसेवक कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व तथा सबै सरोकारवालामा आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी युवाको अगुवाइमा भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनलाई सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मूलभूत मागका रूपमा उल्लेख गर्दै त्यसैको जगमा वर्तमान सरकारले नागरिकमैत्री प्रशासन र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्