नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पूर्वाधार विकासमा भइरहेको ढिलासुस्ती, कानुनी जटिलता पन्छाउन पाँच योजना अघि सारेका छन्।
सोमबार फेसबुकबाट भिडिओ सन्देश जारी गर्दै आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सन्दर्भमा सभापति थापाले कांग्रेसको पाँच योजना अघि सारेका हुन्।
पहिलो, कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।
‘सडक ऐन ४८ वर्ष पुरानो छ, सडकसम्बन्धी नियमावली अझै बनेको छैन। सार्वजनिक खरिद ऐन करिब २० वर्ष पुरानो भइसकेको छ। हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ—पूर्वाधार समयमै सम्पन्न गर्न करिब तीन दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन, परिमार्जन वा खारेज नगरेसम्म बाहिर जति हल्ला गरे पनि परिणाम आउँदैन। कुन कानुन चलाउने, कुन खारेज गर्ने भन्ने तयारी हामीले गरिसकेका छौं,’ उनले भनेका छन्।
दोस्रो योजनाको छनोटमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘योजनाको छनोटमै समस्या सुरू हुन्छ। कहिले राजनीतिक हस्तक्षेप, कहिले अन्य दबाब। कस्ट–बेनिफिट एनालाइसिस, प्राथमिकता निर्धारण—यी सबै विषयमा व्यक्तिको विवेकहीन अधिकार होइन, कानुनले नै बाध्य बनाउने व्यवस्था आवश्यक छ। त्यसको विस्तृत कार्ययोजना पनि तयार गरिएको छ,’ उनले भनेका छन्।
उनले तेस्रो योजनाका रूपमा सार्वजनिक खरिदमा केही नीतिगत प्रबन्ध गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
‘हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनमा कम लागत मात्र होइन, छिटो सम्पन्न गर्ने प्रस्तावलाई पनि मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छ। तर यो प्रयोगमा आएको छैन। भारतलगायत अन्य देशका अनुभव अध्ययन गरेर नेपालमा कसरी बेस्ट प्राक्टिस लागू गर्ने भन्नेबारे थप तयारी गरिएको छ,’ उनले योजना सुनाउँदै भनेका छन्।
चौथो योजनाअनुरूप सुशासन र पारदर्शितामा जोड दिएका छन्। सामाजिक अडिट, पारदर्शिता, नियमनकारी निकायको सुदृढीकरण आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्।
‘सुशासन र पारदर्शिता। पूर्वाधार सुशासनसँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषय हो। सामाजिक अडिट, पारदर्शिता, नियमनकारी निकायको सुदृढीकरण आवश्यक छ। तर नियमनकै नाममा काम ठप्प पार्ने अवस्था पनि अन्त्य हुनुपर्छ। प्राविधिक मूल्यांकन प्राविधिकले नै गर्ने व्यवस्था बलियो बनाइनुपर्छ,’ थापाको जोड छ।
पाँचौं योजनाअनुरूप स्रोत सुनिश्चित नगरी आयोजना सुरू गर्ने अभ्यास कानुनबाटै रोक्नुपर्ने बताएका छन्।
‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा त गरिन्छ, तर स्रोतको योजना हुँदैन। स्रोत सुनिश्चित नगरी आयोजना सुरू गर्ने अभ्यास कानुनबाटै रोक्नुपर्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको मोनेटाइजेसन गरेर निश्चित पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरशिप, भारतले अभ्यास गरेको हाइब्रिड एन्युटी मोडल जस्ता वित्तीय मोडलहरूलाई व्यापक रूपमा अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्।
थापाले अनुगमन आवश्यक रहेको तर अनुगमनकै नाममा काम रोकिन नहुने पनि बताएका छन्।
स्वतन्त्र निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन होस्, तर मिलेमतो र अनियमितताको ठाउँ नरहोस्। पछिल्लो समय हामीले के गर्यौं भने—कहिले ठेकेदारलाई गाली गर्यौं, कहिले कर्मचारीलाई, कहिले मन्त्रीले हातमा चाबुक बोकेर यति दिनभित्र सकिँदैन भने ठेक्का तोड्छु भने। जादु गरेजस्तो, चमत्कार हुन्छ जस्तो सोच्यौं। यसरी सोचिरह्यौं भने अर्को पाँच वर्ष पनि खेर जान्छ,’ उनको भनाइ छ।
आगामी पाँच वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा नेपालले रूपान्तरणकारी परिवर्तन गर्न सक्ने थापाको विश्वास छ। यसका लागि कानुन सुधार, संस्थागत क्षमता वृद्धि, काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन, नयाँ वित्तीय मोडल, निजी क्षेत्रसँग विश्वासको सहकार्य र अनुगमन प्रणालीको सुधार अनिवार्य रहेको र यी सबै कसरी गर्ने भन्ने तयारी कांग्रेसले गरेको बताएका छन्।
‘अब १०–१२ वर्ष लगाएर सम्पन्न हुने काम १–२ वर्षमै, अझ राम्रो गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ। अन्य देशको उदाहरण मात्र होइन, नेपाल आफै उदाहरण बन्न सक्छ,’ उनले भनेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्