प्रधानमन्त्री संरक्षक रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा ‘खल्ती’ का विज्ञ ल्याउने तयारी

काठमाडौं । अन्तरिम चुनावी सरकारका एक मन्त्रीकै संलग्नतामा सनातन हिन्दु धर्मावलम्बीको पवित्र धार्मिकस्थल पशुपतिनाथमा गैरकानुनी रूपमा विज्ञ र कानुनी सल्लाहकार नियुक्तिको तयारी गरिएको खुलेको छ ।

मन्त्री र सदस्यसचिवको मिलेमतोमा गैरकानुनी नियुक्ति

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनसहित ४ वटा मन्त्रालय सम्हालेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव प्रकाशमणि शर्माको मिलेमतोमा गैरकानुनी नियुक्ति गर्न लागिएको हो ।

नियुक्तिका लागि आइतबार (आज) पशुपति विकास कोषको बैठक डाकिएको छ । तर बैठक बसेर नियुक्ति निर्णय गर्न ुअघि नै सदस्यसचिव शर्माले भने कोष सञ्चालक परिषदमा पेस गर्ने प्रतिवेदनमा नियुक्तिको ब्यहोरा र निर्णय नै उल्लेख गरेर तयार पारिसकेका छन् ।

पर्यटनमन्त्री सिन्हा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्षसमेत हुन् भने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की कोषको संरक्षक हुन् । प्रधानमन्त्री र पर्यटनमन्त्री पदेन संरक्षक र अध्यक्ष हुने कानुनी प्रावधान छ । राजधानी दैनिकलाई प्राप्त ‘माइन्यूट’ र बैठकका एजेन्डाअनुसार आइतबार बस्ने बैठकका ८ मध्ये सातौं एजेन्डामा विज्ञ सदस्य नियुक्ति छ ।

जुन प्रचलित कानुन र निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत छ । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । आचारसंहिता लागू भएपछि कुनै पनि लाभको पदमा नियुक्ति, मनोनयन वा निर्वाचन गर्न पाइँदैन ।

तर, प्रधानमन्त्री कार्की संरक्षक रहेको कोषमा मन्त्री सिन्हा र सदस्यसचिव शर्माको योजनाअनुसार कानुनी सल्लाहकारसहित ५ जनालाई नियुक्तिका लागि तयार पारिएको छ । कोषका सदस्यसचिवले सदस्यहरूलाई आइतबारको बैठकका लागि पठाएको पत्रमा विविधसहित बैठकका ८ वटा एजेन्डा छन् । सदस्यसचिवले बैठक बसेर गरिएको छलफल भन्दै कोषमा पेस गर्न तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि ८ वटा निर्णय उल्लेख छ ।

राजधानी दैनिकलाई प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार मन्त्री र सदस्यसचिव कोषको बैठकले नियुक्ति निर्णय गरेको हवाला दिँदै तयार पारिएको प्रतिवेदनमा कानुनी सल्लाहकारमा वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेल नियुक्त भएको उल्लेख छ ।

आइतबार नियुक्तिको निर्णयका लागि तयार पारिएका अन्य विज्ञमा सम्पदा संरक्षण विज्ञका रूपमा सञ्जय अधिकारी, नक्षत्र, वास्तु तथा वाटिका विज्ञमा अर्जुन भुसाल र सुरक्षा विज्ञमा शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ छन् ।

‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यक्षेत्र, आराध्यदेव भगवान् श्री पशुपतिनाथको ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक गरिमा, कानुनका विषय तथा यस क्षेत्रको सुरक्षासमेतलाई मध्यनजर गरी सोसँग सम्बन्धित विज्ञ सल्लाहकारको रूपमा देहायका महानुभावहरूलाई नियुक्ति गर्न कोष सञ्चालक परिषदमा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरियो भन्ने निर्णय भएकाले यो प्रस्ताव पेस गरियो,’ सदस्यसचिवले परिषदमा पेस गर्न तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोषका सदस्यहरूलाई आइतबारको बैठकका लागि पठाइएको पहिलो एजेन्डामा महाशिवरात्रिको व्यवस्थापन छ भने दोस्रो एजेन्डामा छानबिन समिति–आयोग गठन गर्नेछ । बैठकमा आर्यघाट व्यवस्थापन निर्देशिका संशोधन गर्ने, परिषद् सदस्य रेणुका पराजुलीको उपचार खर्च, पाँचौं एजेन्डामा तेतरीकुमारी कलवारको उपचार खर्च उपलब्ध गराउने एजेन्डा उल्लेख छ ।

छैटौं एजेन्डामा तिलगंगा आँखा अस्पतालको सञ्चालक समितिमा कोषको तर्फबाट प्रतिनिधि सदस्य पठाउने, ७ मा विज्ञ सदस्य र वरिष्ठ सहायक (कानुन) नियुक्त गर्ने र आठौंमा विविध एजेन्डा सदस्यलाई पठाइएको छ । सदस्यसचिवले कोषको बैठक नै नबसी परिषद्मा पेस गर्न तयार पारेको प्रतिवेदनमा भने आँखा अस्पतालको सञ्चालक समितिका कोषका तर्फबाट परिषद् सदस्य रामेश्वर संगतलाई पठाउने कोषको बैठकले निर्णय गरिसकेको ब्यहोरा उल्लेख छ ।

विज्ञका रूपमा नियुक्ति दिन तयार पारिएकाहरू मन्त्री सिन्हा र सदस्यसचिव शर्माका निकटका र खल्तीका व्यक्ति भएको परिषद्कै सदस्यहरू बताउँछन् । पशुपति विकास कोषका सदस्यसचिव प्रकाशमणि शर्मा नियुक्तिदेखि नै विवादको घेरामा छन् । उमेरहद नाघेका उनलाई गैरकानुनी रूपमा नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनमा दायर रिट विचाराधीन छ ।

सदस्यसचिव शर्माको आचरणमै प्रश्न
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माको आचरणमाथिसमेत प्रश्न उठेको छ । नेपाल बार काउन्सिलले जारी गरेको कानुन व्यवसायीको पेसागत आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०७९ विपरीत उनलाई सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेको पाइएको छ । नियमावलीको नियम ६ मा कुनै मुद्दामा एक पक्षको कानुन व्यवसायी नियुक्त भएपछि सो मुद्दाका अर्को पक्षलाई राय, सल्लाह दिन वा अर्को पक्षको प्रतिनिधित्व गर्नुहुँदैन भन्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, नियम ९ मा एकै मुद्दामा पक्ष वा विपक्ष दुवैका तर्फबाट मस्यौदा गर्न वा बहसमा प्रतिनिधित्व गर्न हुँदैन भन्ने उल्लेख छ । नियमावलीको नियम ७ ‘ब’मा ‘कुनै कारणबाट पक्षको स्वार्थ बाझिने अवस्था देखिएमा सो कुराको जानकारी पक्षलाई गराउनुपर्छ । त्यस्तो स्वार्थको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि कानुन व्यवसायीले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । स्वार्थ वा द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न असमर्थ भएमा सो मुद्दाबाट कानुन व्यवसायी अलग हुनुपर्नेछ भनी उल्लेख छ । तर मन्त्री सिन्हाले नियुक्त गरेका सदस्यसचिव शर्मा भने आफैंँले विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा नियुक्ति लिएर कार्यरत छन् ।

वसन्त चौधरीविरुद्ध दायर मुद्दा विचाराधीन
सदस्यसचिव शर्माले २०७८ सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव वसन्त चौधरीसमेतका विरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । शर्माले १ वैशाख २०७८ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, कोषका पूर्वसदस्यसचिव चौधरी, गुठी संस्थान, मारवाडी सेवा समितिलगायतविरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए ।

रिटमा ५ पुस २०७८ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि त्यसयता सुनुवाइ भएको छैन । हालसम्म ६ पटक पेशी तारेखमा रहेको रिटमा पछिल्लोपटक २७ कात्तिकमा पेशी तारेख तोकिएको थियो । यो रिट सदस्यसचिव नियुक्त भएका शर्माले जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो–पब्लिक)का तर्फबाट दायर गरेका हुन् ।

आफैंले दायर गरेको रिट अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै झगडिया कार्यालयको विपक्षी बनाइएको पदमै नियुक्ति दिने मन्त्री सिन्हा र नियुक्ति लिने शर्माले कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको देखिएको हो ।