संसद् विघटनविरूद्ध १७ वटा रिट दायर भएका छन् । तीमध्ये कांग्रेस र एमालेका पूर्व सांसदहरूले पनि छुट्टाछुट्टै रिट दिएका हुन् ।
काठमाडौँ — बुधबार एकाएक कांग्रेसका केही पूर्व सांसदहरूले सिंहदबारमा भेला हुँदै प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च जाने सूचना फैलाए । खासगरी शेरबहादुर देउवानिकट पूर्वसांसदहरूले यसरी खबर गरिरहेका थिए ।
उनीहरूले संसद् पुनर्स्थापनाको रिटमा किन सुनुवाइ नभएको हो भनी दबाब दिन प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न जाने भनी सूचना एक आपसमा बाँडिरहेका थिए ।
संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आफूहरूले दिएको रिटमा निरन्तर सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गर्न बिहीबार डेलिगेसन जान लागेको भनेर उनीहरूले भनिरहेका थिए । यसको नेतृत्व श्याम घिमिरेले गरेका थिए ।
बुधबार साँझ मिडियामा पनि उनैले प्रधानन्यायाधीश भेट्न जाने तय भएको जानकारी दिएका थिए । कांग्रेस नाम गरेको इमेलबाटसमेत बिहान भेट्ने तय भएको भनेर सूचना दिइएको थियो। तर यो सूचना गलत थियो ।
घिमिरेसहितका नेताहरुले मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेललाई फोन गरी आफूहरू भेट्न आउन लागेको भनेका थिए । उनले सर्वोच्च आउनुस् भनेर भनेका थिए । तर देउवा पक्ष पूर्वसांसदहरूले भने प्रधानन्यायाधीश राउतले ११ बजे अघिको समय नै उपलब्ध गराएको भनी हल्ला फैलाए ।
एकाएक बिहीबार बिहान उनीहरुले नै भेट्ने कार्यक्रम स्थगित भएको सूचना पनि जारी गरेका थिए । बुधबार प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न कसैले समय माग गरेको थियो कि थिएन भनी प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयसँग सोध्दा कसैले पनि समय नलिएको र कांग्रेसका तर्फबाट त केही पनि सूचना नआएको जवाफ आएको छ ।
‘हिजो प्रधानन्यायाधीशसँग भेट्ने समय कसैले मागेको थिएन । हामी पनि अनलाइनहरूमा आएका समाचार देखेर छक्क पर्यौं । कसैले पनि प्रधानन्यायाधीशसँग भेट्ने समय नमागेको र दिएको छैन,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो । बुधबार बिहान श्याम घिमिरेले फोन गरेर भेट्ने समय मिल्छ कि नाइँ भन्दै सोधेको र प्रधानन्यायाधीशको समय तालिका व्यस्त छ भनेपछि मुख्य रजिस्ट्रारको समय लिएको हुनसक्ने सचिवालयको दाबी छ ।
घिमिरेलाई यसबारेमा सोध्दा सम्पर्कमा आएनन् । संसद् विघटनविरूद्ध १७ वटा रिट दायर भएका छन् । तीमध्ये कांग्रेस, एमालेका पूर्व सांसदहरूले पनि छुट्टाछुट्टै रिट दिएका हुन् । यसअघि पुस २ गते बसेको प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त आदेशपछि विपक्षीहरू सबैको जवाफ आउनेक्रम जारी रहेको छ । आगामी साधारण तारेख २० गते रहेको छ । त्यसपछि पेसीबारे निर्णय हुने छ । यता निर्वाचन आयोगले मनोनयन दर्ता गरी सबै तयारी गरेर अघि बढिसकेको अवस्थामा केही दिनदेखि संसद् पुनर्स्थापनाको हल्ला चलेको थियो ।
पेशी नै नभएको मुद्दामा फैसला हुदै छ भन्ने सम्मको हल्ला चलेपछि सर्वोच्चले पेशी नरहेको भनी खण्डन नै गरेको थियो । २१ फागुनमा तोकिएको निर्वाचन अब ३५ दिन मात्र बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्